‘भारतीय भूमिमा सामान ढुवानीमा समस्या’

२० माघ, काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भारतीय भूमिमा सामान ढुवानीमा समस्या भइरहेको जनाएको छ ।

संघले वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर ढुवानीमा समस्या भइरहेको र समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।

संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान भारतीय भूमिमा ढुवानी गर्दा ढिलाइ भइरहेको बताए । नेपाली सामान ढुवानीका लागि थप रेल उपलब्ध गराउने पहल गरिदिन सचिव घिमिरेलाई आग्रह गरेका थिए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव बमोजिम भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यमा फराकिलो अन्तर नहुने गरी भन्सार महसुल र अन्य करका दर समायोजन गरी ‘ग्रे मार्केट’ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन औजारका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि पहल गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।

हालको प्रावधानले गर्दा तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भारतमै उपलब्ध पार्टपुर्जा पनि त्यहाँबाट ल्याउन नपाउँदा सम्बन्धित देशबाटै ल्याएर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने संघको गुनासो छ ।

त्यस्ता सामान भारतबाट औपचारिक रूपमा ल्याउन नपाए पनि खुला सीमामार्फत अनधिकृत आउँदा राजस्व गुमिरहेको पनि संघले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले स्थगित गरेको निर्यातको नगद अनुदान अविलम्ब सुरु गर्न पनि संघले माग गरेको छ । त्यसैगरी एजेन्सी ऐनका कठिन प्रावधान संशोधन गर्न जोड दिएको संघले फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सरकारी निकायमा एक ठाउँमा कागजात पेस गरिसकेको अवस्थामा ती कागजात आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारी निकायले अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास प्रक्रिया सरलीकरण गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

अधिकतम खुद्रा मूल्यका विषयमा विद्यमान द्विविधा हटाउन आग्रह गरेको संघले प्रत्येक फर्मले वार्षिक कारोबारको फाँटबारी वाणिज्य विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीे प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र झन्झट थप्ने काममात्र गरिरहेको गुनासो गरेको छ ।

संघले खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता विपरीत सामान्य जनजीवनका आवश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तु सीमानाकाका छिद्रमार्फत अनधिकृत आयात भई बजारमा खुलेआम बिक्री हुने हुँदा यसबाट राजस्व गुम्ने, वैधानिक व्यापार रोकिने र अनधिकृत व्यापार फस्टाउने संघको तर्क छ ।

सरकारले नगदमा कारोबार गर्न पाउने सीमा १० लाखबाट घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरेकोमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

जवाफमा सचिव घिमिरेले विभिन्न वस्तुमा आयातमा कायम प्रतिबन्धबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न आफूले समिति गठन गरिसकेको जानकारी गराउँदै संघले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

संघ अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव जयन्त अग्रवाल, सचिव विष्णुकुमार जोशी र कार्यसमिति सदस्य मयंक केडिया र आकाश गोल्छा सहभागी थिए ।