‘मुलुकको भ्रष्टाचार ज्युँका त्युँ’

२७ माघ, काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको एक सर्वोक्षणले देखाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(सीपीआई)–२०२५ मा नेपालले पाएको अंग गतवर्ष झै स्थिर छ ।

तर नेपालभन्दा पछाडि रहेका कतिपय मुलुकहरूले गरेको सुधारका कारण नेपालको वरीयता दुई स्थानले खस्केर १०७ बाट १०९ पुगेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गत भदौको जेनजी आन्दोलनअघिको सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सर्वेक्षणका बेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न १३ वटा संस्थाहरुले गर्ने सर्भे नतिजाहरुलाई एकमुष्ट विश्लेषण गरेर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक निकाल्ने गर्छ । नेपालका लागि भने छ वटा संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानिएको थियो ।

छ वटा संस्थामध्ये तीनवटाले नेपालको हकमा सन् २०२४ मा झै समान अंक दिएका छन् । एउटा क्षेत्रको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था एक अंकले खस्केको छ भने दुईवटामा एक/एक अंकले सुधार भएको छ । समग्रमा भने नेपालले गतवर्ष झै यसपाली पनि १०० मा ३४ अंक पाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा सामान्यतयाः तीन अंक भन्दा कमको सुधारलाई अर्थपूर्ण नमानिने बताउँछन् । त्यसमाथि नेपालको स्थान ३४ मात्रै भएकाले पनि पुरानै अंकको निरन्तरताले भ्रष्टाचारमा सुधार भएको देखिँदैन ।

‘तीन अंक वा त्यो भन्दा बढीले सुधार भएमा मात्रै केही नतिजा देखिएको भन्न सकिन्छ, नत्र त्यो अर्थपूर्ण हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘अझ ५० अंकभन्दा कम पाउने मुलुकहरुका लागि भ्रष्टाचार चुनौतीपूर्ण नै हो, त्यो अर्थमा हेर्दा नेपालले सुधार गरेको मान्न सकिँदैन ।’

अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नआएको निष्कर्ष सहित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले गतवर्ष नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची(ग्रे–लिष्ट)मा राखेको थियो । यसैपनि शासकीय सुधारमा अग्रसर हुन नसकेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गत भदौपछि जेनजी आन्दोलनपछि थप धुमिल बनेको छ ।

कहाँ सुध्रियो ? कहाँ खस्कियो ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार मापन गर्न विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षणलाई आधार बनाएको थियो । ६ मध्ये दुईवटामा नेपालको अवस्था खस्किएको छ भने एउटामा सुधार छ । बाँकी तीनवटामा अघिल्लो वर्षजस्तै अंक पाएको छ ।

विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाईट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन, बर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराईटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट(भीडीईएम) नामक संस्थाको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक निकाल्छ ।

सरकारले गरेको निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका कामकारवाहीमा नेपालको अवस्था गतवर्षजस्तै छ । कर्मचारीहरुबाट हुने कामको जवाफदेहीता, नागरिकलाई राज्यको सूचनामा पहुँचमा पनि अवस्था सुध्रिएको छैन । निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरुको राज्य सञ्चालनमा पकडको अवस्था उस्तै छ । यी आधारहरु हेरेर विश्व बैंकले गतवर्ष झैं नेपाललाई ३९ अंक दिएको हो ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था एक अंक(३१)ले सुधारिएको छ । आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानीमा नेपालको अवस्था गतवर्षको भन्दा झिनो सुधार देखिन्थ्यो । न्यायिक निर्णयमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा पनि सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले झिनो भएपनि गतवर्षको तुलनामा सुधारिएको धारणा राखेका थिए ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणबाट सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायको कामकारवाही र नीजी स्वार्थमा उनीहरुले गर्ने पदको दुरुपयोगको क्रम केही घटेको देखिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको कारवाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्था पनि उस्तै छ ।

व्यापार व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात–निर्यात, दैनिक काममा घुसको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ रहेको सर्वेक्षणबाट खुलेको छ । छ वटा मध्ये दुईवटामा नेपालको अवस्था खस्किएकाले सुधार नदेखिएको हो ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता अनि सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार झिनो रुपमा भएपनि बढेको देखिएको छ ।

अर्थशास्त्रका अध्यापक समेत रहेका ट्रान्सपरेन्सी नेपालका महासचिव डा. सागरराज शर्मा नेपालले ५० भन्दा कम अंक पाएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको अवस्थामा एकाध अंक फेरबदलले कुनै सुधार नहुने बताउँछन् ।

‘सबैलाई हामी यस्तै त हौं भन्ने परेको छ, ५० अंकभन्दा कम ल्याउने मुलुकहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल नै हुन भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी किन यस्तो भयावह अवस्थामा पुगेका छौं भन्ने बुझेर सुधारमा प्रतिवद्ध जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।’

विश्वव्यापी क्षयीकरण

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८२ मुलुकहरुमा यस्तो सर्वेक्षण गरेको थियो । मंगलबार विहान जर्मनीको बर्लिनमा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार, गतवर्षको तुलनामा सबैको अवस्था खस्किएको छ । अघिल्लो पटक ८० भन्दा बढी अंक ल्याउने मुलुक १२ रहेकोमा अहिले घटेर ७ वटामा सीमित भएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पछिल्लो डेढ दशकमा ५० भन्दा बढी मुलुकहरुमा शासकीय सुधारको अवस्था खस्कदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । सुधार गर्ने मुलुकहरुको संख्या ३१ मात्रै छ । करिब दुई तिहाई मुलुकहरु ५० अंकभन्दा कम छन् ।

पछिल्ला आठ वर्षदेखि सुशासनको अवस्था कायम राखेर डेनमार्क अहिले पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ । उसले ८९ अंक पाएको थियो । त्यसपछि फिनल्याण्ड, सिंगापुर, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन र स्विजरल्याण्ड छन् ।

९ अंक पाएर दक्षिण सुडानले सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको परिचय पाएको छ । सोमालिया, भेनेजुएला, यमन, लिबिया लगायतका मुलुकहरु सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । अघिल्लो वर्ष १८० मुलुकमा सर्वेक्षण भएकोमा यसपाली दुईवटा थपिएका छन् ।

दक्षिण एसियामा भुटानले ७१ अंक पाएको छ भने अरु सबै ५० अंकभन्दा कम छन् । ५० अंकभन्दा कम अंक पाउने मुलुकहरु भ्रष्टाचारले ग्रसित मुलुक मानिन्छन् । भारत र माल्दिभ्सले ३९, श्रीलंकाले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अंक पाएका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक पाएको छ ।

दक्षिण एसियामै पाकिस्तान, बंगादेश र अफगानिस्थानभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको नेपाल अरु मुलुकभन्दा पछाडि छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले ‘भुटान बाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको’ भनी निष्कर्ष निकालेको हो ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा कम अंक पाएका, कम्तिमा एक दशकदेखि भ्रष्टाचारले ग्रसित कतिपय मुलुकहरुमा यो एक वर्षमा युवाहरुको आन्दोलन भयो । नेपाल, मादागास्कर, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया जस्ता देशमा जेनजी युवा नेतृत्वले गरेको प्रदर्शनलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ‘शक्ति दुरुपयोग तथा सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको महशुसपछिको विरोध’ भनेको हो ।

त्यसको विश्लेषण गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भनेको छ, ‘स्थापित लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा नेतृत्व ह्रासका कारण भ्रष्टाचार बढ्न गई लोकतन्त्र कमजोर भएको र नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरो हुँदै गई अन्ततः देश र जनताको विकासको गति अनपेक्षित रुपमा अघि नबढेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

सर्वेक्षणमा आफैं सहभागी नहुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८० वटा मुलुकमा विभिन्न संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणमा आधारित भएर आफ्नो सूचकांक तय गर्छ । कुनै मुलुकमा भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, कारवाही, त्यसको नतिजा जस्ता विषयमा नभई त्यसवारेको आम बुझाईका आधारमा सर्वे गरिने भएकाले यसलाई ‘अवधारणा’मा आधारित सूचकांक भनिन्छ ।

आँकडाहरुको विश्लेषण गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चितता र अन्तरदेशीय पूँजी पलायन रोक्न आवश्यक भइसकेको बताए । विश्वव्यापी रुपमा युवाहरुको प्रदर्शनको लहरतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘यो सूचकांकले राजनीतिका लागि भ्रष्टाचार अपरिहार्य होइन भन्ने नेतृत्व वर्गले बुझ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।’

भदौको जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई बिर्सने हो भने त्यसअघि शासनकीय अभ्यासका दौरान एकपछि अर्को बेथिति र भ्रष्टाचारका घटना सतहमा आएका थिए । कतिपयमाथि छानबिन भयो, राजनीतिक प्रभाव र शक्तिका कारण कतिपयमाथि छानविन अलपत्र परेको छ ।

ओली सरकारका बहालवाला सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस अडियो प्रकरणमा मुछिए र पछि मुद्दा पनि चल्यो । घुस खाएको आरोप खेपेका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि कुनै छानबिन हुन सकेन । उनीभन्दा अघि प्रचण्ड सरकारमा रहेकी नाउपा नेता रञ्जिता श्रेष्ठमाथि पनि घुस लेनदेनको आरोप छ ।

सेटिङमा नेपालीहरुलाई खाडी मुलुकमा पठाएको भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत मुछिए ।

गतवर्ष नै पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताको घटना सतहमा आएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्धको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

आम नागरिकको दृष्टिकोणमा आधारित भएर सर्वेक्षण गर्दा यी घटनाहरुले उनीहरुलाई पारेको प्रभाव सर्वेक्षणमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली समाज राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न तत्पर रहेको विश्लेषण गरेको छ ।

‘आसन्न निर्वाचनबाट मुलुकको शासनभार सम्हाल्न भ्रष्टाचारमा नमुछिएका स्वच्छ, इमान्दार तथा प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञको चयन हुन जरुरी छ’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसो हुन सके मात्रै दशकौंदेखि बेलगाम रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष फ्राँस्वा भालेरियाले पनि सत्तालाई उत्तरदायी बनाउने खाका नै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईमा अपरिहार्य हुने सन्देश दिएका छन् । उनले सरकार र नेताहरुलाई इमान्दारीताका साथ काम गर्न र मानिसहरुको राम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष फ्राँस्वा भालेरीयाले पनि सत्तालाई उत्तरदायी बनाउने खाका नै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंमा अपरिहार्य हुने सन्देश दिएका छन् ।

उनले सरकार र नेताहरुलाई इमान्दारिताका साथ काम गर्न र मानिसहरुको राम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन् ।

उनले मंगलबार विहान बक्तव्य मार्फत भनेका छन्, ‘समाजसम्म केही राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रति खतरनाक रूपमा बेवास्ता गरिरहेको देखिँदै गर्दा, हामी सरकार र नेताहरूलाई इमानदारीका साथ काम गर्न र विश्वभरका मानिसहरूका लागि राम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्ने आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न आह्वान गरिरहेका छौँ ।