नेप्से सीईओको अनिर्णयले रिलायन्सका साढे १८ हजार सेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक

२७ माघ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईले बलमिच्याइँ गर्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका साढे १८ हजार सेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक बनेको छ ।

सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँट गरेको रिलायन्सको सेयर सूचीकरणमा सीईओ चापागाईले आवश्यक निर्णय नगर्दा सेयरधनीको सम्पत्ति नै बन्धक बनेको हो ।

रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सेयर निष्कासन गरी सर्वसाधारणमा पनि सेयर बिक्री गरेको छ । कम्पनीको सेयर बाँडफाँट भएको मंगलबार एक महिना ७ दिन पुगेको छ । कम्पनीको नेटवर्थ सम्बन्धी विवादलाई सीईओ चापागाईले निर्णय नगर्दा कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकरण नै नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

धितोपत्र कारोबार विनियमावली अनुसार कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्ज नेटवर्थको एकदेखि तीन गुणासम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार नेप्से व्यवस्थापनले रिलायन्सको कुन समयको नेटवर्थलाई आधार मान्ने भन्ने दुविधा देखिएको हुनाले सञ्चालक समितिमा निर्णयका लागि सीईओ चापागाईले नलगेको नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘रिलायन्सको सेयर सूचीकरण गराउने र नगराउने समूह छ, सेयर निष्कासन भइसके पनि नेप्सेले साढे १८ हजार लगानीकर्ताको हितलाई हेर्दै निर्णय गर्नुपर्नेमा सीईओले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन्,’ ती अधिकारीले भने ।

नेप्से व्यवस्थापनले बोर्डलाई निर्णय गर्न भनेको विषय कम्पनीको विवरणपत्र स्वीकृत हुँदाको नेटवर्थ हो वा आईपीओ जारी गर्दाको हो वा हालको भन्ने विषयलाई चापागाईले रिलायन्सको प्रक्रिया अड्काएका हुन् ।

रिलायन्सको आईपीओमा अदालती प्रक्रिया समेत भएकाले धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको, आईपीओ जारी भएको र हालको नेटवर्थमध्ये कुनलाई मान्ने भन्ने विषय आएको हो ।

कारोबार विनियमावलीमा पनि ओपनिङ प्राइस रेन्ज समय–समयमा नेप्सेले तोक्न सक्ने उल्लेख छ । उक्त निर्णय व्यावहारिक र वैधानिक हिसाबले सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समया रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समात्र नभई सालपा विकास बैंक, कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड जस्ता कम्पनीका सेयर पनि सूचीकरण भएको छैन ।

रिलायन्सले नेप्सेमा गत पुस २९ मा सूचीकरण निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसका लागि नेप्सेमाथि बुधबारसम्म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली–२०७५’ मा ३० दिनभित्र सूचीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मंगलबारसम्म पनि रिलायन्सको सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेको छैन । उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अदालतको आदेश पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी सूचीकरण नगर भन्ने पक्कै पनि होइन ।

विभिन्न कानुनी अडचन पार गर्ने क्रममा उच्च अदालत पाटनले २०८२ भदौ २३ मा रिलायन्सको अवरुद्ध आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले धितोपत्र निष्कासन गरेको थियो ।

धितोपत्र निष्कासन प्रक्रिया सम्पन्न भई सरकारी स्वामित्वको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र ग्लोबल आईएमई क्यापिटलसँग सम्झौता गरी निर्धारित समयभित्रै सूचीकरणका लागि नेप्सेमा पठाएको थियो ।

साधारण सेयर बिक्रीपछि रिलायन्समा २१ हजार ८ सय ७ जना सेयरधनी छन् ।

‘अलादतले प्रक्रिया अघि बढाउनू भनेर आदेश दिएको छ, कानुनले ३० दिनभित्र सूचीकरण गर्नू भनेर स्पष्ट बोलेको छ,’ रिलायन्सका एक साधारण सेयरधनी भन्छन्, ‘तै पनि हाम्रो सेयर सूचीकरण गरिएको छैन, नेप्सेले सूचीकरण रोक्ने भए साधारण सेयर निष्कासन अनुमति किन दिइयो ?’