२ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासकीय स्वरूपको एजेन्डाबाट पछि हटेको छ ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको चुनाव केन्द्रित घोषणापत्रमा राप्रपाले शासकीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो पूर्व एजेण्डा समावेश गरेको छैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा पार्टीभित्र दुई धार थियो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने शासकीय व्यवस्थाको पक्षमा थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्थाको विपक्षमा थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्थामा बारेमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । प्रदेशको खारेजको पक्षमा राप्रपा उभिएको छ । दुई तहको मात्रै सरकार हुने हुनुपर्नेमा राप्रपाको जोड छ । केन्द्र र स्थानीय तहको सरकार हुनुपर्ने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैर दलीय हुनुपर्ने पक्षमा राप्रपा देखिएको छ ।
अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था हुनुपर्ने मान्यतामा राप्रपा देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता रहेको राप्रपाले जनाएको छ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने राप्रपाको चुनावी एजेण्डा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Apartment for Rent in Hattiban")
प्रतिक्रिया 4