बैंक दरमा सरकारलाई अधिविकर्ष कर्जा, सहायक कम्पनीमा पनि राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण

३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई बैंक दरमा ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई स्रोत अभाव भएका बेला ६ महिनाका लागि ओभरड्राफ्ट कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था समेट्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन तयारी गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा विस्तारसँगै सञ्चालक समिति संरचना समेत कसिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको उक्त मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।

नेपाल सरकार वा मातहत पूर्ण, अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थालाई वित्तीय स्रोत अभाव भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले ओभरड्राफ्ट मार्फत कर्जा दिन सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

तर, यसरी दिने कर्जा नेपाल सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन । यस्तो राजस्व आयको गणना गर्दा ऋण सापटी, आर्थिक अनुपात किसिमको आर्थिक सहयोग तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आर्जन समावेश गर्न पाइने छैन ।

यस्तो अधिविकर्षलाई नेपाल सरकारबाट जारी भएको नेगोसिएबल ऋणपत्रका रूपमा प्रमाणित गरी बैंकलाई बुझाउनुपर्छ । ऋणपत्रको अवधि अधिविकर्षको अवधि बराबर र ब्याजदर बैंक दर बराबर हुने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार र बैंकबीच लिखित सम्झौता गरी उक्त सम्झौतामा अधिविकर्षको मूलधन रकम, परिपक्वता अवधि, ब्याज दर तथा अन्य शुल्क उल्लेख हुनुपर्ने छ । यसको अवधि १ सय ८० दिनको हुनेछ ।

मस्यौदा अनुसार केन्द्रीय बैंकको बोर्ड संरचना हालभन्दा ठूलो र स्वतन्त्र सञ्चालकको बाहुल्य कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसका लागि पाँच जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका तीन प्रतिष्ठित व्यक्तित्व केन्द्रीय बैंक सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । हाल केन्द्रीय बैंक सञ्चालकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अर्थ सचिव  सहित ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ ।

मस्यौदाले पाँच जना स्वतन्त्र, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अर्थ सचिव सञ्चालकमा रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकमा सरकारको हस्तक्षेप न्यून रहने विश्लेषण गरिएको छ ।

तर, गभर्नरको विदेश भ्रमण तथा केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट लिने वित्तीय सहयोग सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावले ऐनमार्फत नै सरकारको हस्तक्षेप हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी विधेयकको मस्यौदाले केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण दायरा पनि फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानी रहेका कम्पनीको पनि सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने छ ।

त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाको परिभाषा पनि फराकिलो बनाउँदै वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, कृषि सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था वा डिजिटल बैंक सम्झनुपर्छ ।

त्यस शब्दले विप्रेषण कारोबार गर्ने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा सेवा प्रदायक वा बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएका संस्थालाई समेत जनाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ भन्नाले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा संस्थापित कम्तीमा एक सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा त्यस्तै अन्य संरचनागत स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनुपर्ने मस्यौदामा छ ।

मस्यौदाले डिजिटल बैंक भन्नाले भौतिक शाखा वा सञ्जालविना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न बैंकबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्था सम्झनुपर्ने परिभाषित गरेको छ ।

हालका बहुउद्देश्यलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने मात्रै उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले सोही उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । उद्देश्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने काम पनि केन्द्रीय बैंकले गर्ने छ ।

विधेयकको मस्यौदाले गभर्नर तथा सञ्चालकको योग्यता पनि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । हालको कानुनमा स्नाकोत्तरलाई वाणिज्य भनेर स्पष्ट पारिएको छ भने लेखा संकायबाट स्नाकोत्तर गरेको व्यक्ति पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक कार्य अनुभव पनि तोकिएको छ ।

नेपाल सरकार वा केन्द्रीय बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पदमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ । यसका लागि १० वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संथामा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने हालको व्यवस्था पनि एक प्रतिशतमा झारेको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाहेक नेपाल सरकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी सञ्चालक हुन सक्ने छैनन् । केन्द्रीय बैंकबाट अवकाश कर्मचारी सञ्चालक हुन ३ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

गभर्नर पदमुक्त गर्न गठन गरिने अध्ययन समितिमा पूर्वगभर्नरलाई अनिर्वाय राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, संयोजक पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्दै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विधेयकले गभर्नरको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट तोकेको छ । गभर्नरको काम नीति निर्माण नभई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पूँजी नेपाल सरकारले घटाउन सक्ने हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी पूँजी घटाउन नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले बैंकको अनुरोधमा पूँजी वृद्धि गर्न सक्ने छ ।

त्यसैगरी बैंकको लेखा परीक्षण गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरणमा पूँजी घट्न गए सञ्चालक समितिले पूँजी पुनर्स्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने छ ।

केन्द्रीय बैंकबाट अनुरोध भई आए नेपाल सरकारले उक्त रकम नगद वा प्रचलित ब्याजदरमा जारी गरिएको सम्झौतायोग्य ऋण उपकरण मार्फत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

साथै, आगामी दिनमा मौद्रिक नीति ल्याउने मितिसमेत तय गर्नुपर्ने र सोही अनुसार प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जाका आधारमा पनि पुनर्कर्जा पाइने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । हाल यस्तो व्यवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाताका रूपमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध उपकरणका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिए जायजेथाको सुरक्षणमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा बैंकले ऋण प्रदान गर्न सक्ने छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाताका रूपमा प्रदान गरिएको कर्जा अवधि बढीमा ६ महिनाको हुनेछ । अन्तिम ऋणदाताका रूपमा प्रदान गरिएको कर्जाको ब्याजदर तथा अन्य सर्त बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।

बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था वा निक्षेप संकलन गर्ने वा नगर्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्था, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीमा रहेका सम्बद्ध व्यक्तिको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।