दलका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र : महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, कमजोर आधार  

७ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलले २१ फागुनमा हुने  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै आ-आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

सबैजसो दलले अर्थतन्त्र विकास र समृद्धि केन्द्रमा राख्दै घोषणापत्र ल्याएका छन् । जसलाई छुट्टाछुट्टै नाममा दलहरूले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘वाचापत्र’ नाम दिएको छ । नेकपा एमालेले घोषणापत्र भनेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र नाम दिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबद्धतापत्रका नाममा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

एमाले भन्छ-  ५ वर्षमा सय खर्बको अर्थतन्त्र

एमालेले हरेक वर्ष ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको आकार ५ वर्ष भित्र १ सय खर्ब बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । एमालेले सय खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन कृषि उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्मााणमा फड्को मार्दै यो लक्ष्य प्राप्त हुने एमालेको अपेक्षा छ ।

एमालेले पहिलो ५ वर्षमा १ सय खर्ब र दोस्रो ५ वर्षमा त्यसको दोब्बर अर्थात् २ सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पुर्‍याउने बताएको छ । एमालेले प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले १ हजार ५ सय हाराहारी मात्र छ ।

एमालेले राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्ने भनेको छ । समतामूलक दू्रत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबी अन्त्य गर्नेसमेत भनेको छ ।

एमालेले उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधि क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप १ लाख गरी कुल ५ लाख रोजगारी सिर्जना लक्ष्य एमालेले राखेको छ ।

एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी–गण्डकी करिडोरमा उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधि विकास क्लस्टरका रूपमा करिडोर सिटी निर्माण लक्ष्य राखेको छ ।

हुलाकी राजमार्गलाई औद्योगिकीकरण, कृषिको व्यावसायीकरण र व्यापार–व्यवसायका हबका रूपमा विकास गर्नेसमेत एमालेको घोषणा छ ।

तीन वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाउने भनेको एमालेले ५ वर्षभित्र निर्यात तेहरो गरी आयातको कम्तीमा एक चौथाइ अंश धान्न सक्ने बनाउने भनिएको छ ।

यो बीचमा एमालेले बबई, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, रानी जमरा, सिक्टासहित सिँचाइ आयोजना निर्माण सक्ने घोषणा गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेन स्तरमा निर्माण गरिने समेत एमालेको लक्ष्य छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग १० वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य एमालेको छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउने समेत एमालेको घोषणा छ ।

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्गको काम आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । ऊर्जामा विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने समेत एमालेले घोषणा गरेको छ ।

रास्वपाको घोषणा : १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जुन महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।

रास्वपाले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पर्याप्त हुनेसमेत भनेको छ । यसका माध्यमबाट मुलुक मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने समेत रास्वपाको भनाइ छ ।

अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने समेत रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । कर कानुन र नियम भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने भनेको रास्वपाले आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । तर, दर तोकेको छैन ।

सरकार गठन भएको १ सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्नेसमेत रास्वपाको घोषणा छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अहिलेको १ अर्ब ५० करोड डलरको निर्यात १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य समेत रास्वपाले राखेको छ । यसका लागि आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नेसमेत रास्वपाले बताएको छ ।

आईटी क्षेत्रबाट मात्र ५ लाख रोजगारी सिर्जना घोषणा गरिएको छ । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय किलोवाट पुर्‍याउने भनेको रास्वपाले एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि भूमि, वन र वातावरणका विद्यमान कानून परिमार्जन गर्ने समेत रास्वपाको घोषणा छ ।

त्यस्तै पर्यटकको प्रतिवर्ष खर्च ५ वर्ष भित्रै दोब्बर बनाउने भनिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय विकास केन्द्रित गर्नेसमेत रास्वपाले भनेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा ५१ प्रतिशतमात्र सरकारको स्वामित्व राखी बाँकी निजीकरण गर्ने घोषणा रास्वपाले गरेको छ । लामो दुरीका बस सेवामा रहेको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्ण अन्त्य गर्ने भनिएको छ ।

मुख्य सहरी क्षेत्रबाट प्रदूषणबाट मुक्त राख्न बाइपास सडक अवधारणा ल्याइएको छ । नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनका आधारमा रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने भनिएको छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाइने भनिएको छ । पोखरा, काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख सहरसम्म शाखा मार्गसहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोड्ने समेत रास्वपाको घोषणा छ ।

नेपालका प्रमुख सहरमा मध्यकालमा विद्युतीय बस र पछिपछि लामो दुरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिने ट्राम, हलुका रेल बनाउने समेत रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मुआब्जा वितरणमा रहेका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी निर्माणाधीन रेलमार्गलाई सकेसम्म चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने समेत भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस : ११५ खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर

नेपाली कांग्रेसले ‘उदार नीति आफ्नै रोजगारी–समुन्नत नेपाल–कांग्रेसको जिम्मेवारी’ नारासहित आर्थिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार आगामी ५ वर्षलाई आर्थिक लाभ पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

यस अवधिमा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ सय १५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनिएको छ । यसका लागि कुल १ सय ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी परिचालन लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको रहने भनिएको छ ।

मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा राख्ने भनेको कांग्रेसले उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भनेको छ ।

कांग्रेसले सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलबीच न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेसमेत कांग्रेसको योजना छ ।

झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालन वातावरण बनाउने घोषणा गरिएको छ । करका दर र सर्त कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्ट्याबिलिटी क्लजसहित कानुनी ग्यारेन्टी गरिने समेत कांग्रेसको घोषणा छ । पहिले थुन्ने अनि सुन्ने अन्यायपूर्ण परम्परा हटाउने समेत कांग्रेसको घोषणा छ ।

वार्षिक १० लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने समेत कांग्रेसले बताएको छ । नवीन सोच भएका युवा र महिला उद्यमीका लागि ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने घोषणा कांग्रेसको छ ।

निर्यात अनुपात १०:९० बाट सुधार गरी २०:८० पुर्‍याउने भनिएको छ । हचुवा भरमा योजना छनोटको परिपाटी हटाएर वस्तुगत प्रमाण, वास्तविक आँकडा र आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट निर्माण गरिने समेत कांग्रेसको घोषणा छ । बजेट क्यालेन्डर कडाइसाथ लागु गरिने समेत कांग्रेसले बताएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई १० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा कांग्रेसको छ । सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा आयोजना छनोट गर्दा हचुवा भरमा नगरी रणनीतिक प्राथमिकता र लागत–लाभको वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा मात्र गरिने समेत उल्लेख छ ।

५ वर्षभित्र १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार घोषणा र दोहोरोपन हटाउने घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने सडक एक वर्षभित्र सबै समय आवागमन नरोकिने गरी स्तरोन्नतिको घोषणा गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार सम्पन्न, द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न, बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणलाई गति दिनेसमेत कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणका कामसमेत सम्पन्न गर्ने योजना राखिएको छ । एक वर्षभित्र सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली लागु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

रेलमार्गतर्फ कांग्रेसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय र पूर्वपश्चिम रेलमार्गका जमिनको मुआब्जाको विषय टुंगो लगाइ आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा काम अगाडि बढाउने भनिएको छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी : दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अझ बढी महत्त्वाकांक्षी हुँदै आर्थिक नीति घोषणापत्रमा समेटेको छ । नेकपाले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंक (५ प्रतिशत) भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस अवधिमा बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने समेत नेकपाको घोषणा छ ।

नेकपाले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा संरचनात्मक सुधार गरिने र स्वदेशी उत्पादन मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने समेत नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कृषिमा नेकपाले आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने भनेको छ ।

सबै किसानलाई एक वर्षभित्र परिचयपत्र दिने भनिएको छ । २ वर्षभित्र नेपाललाई भोकमरीमुक्त घोषणा गर्नेसमेत नेकपाको योजना छ । आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसबीच पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, दू्रतमार्ग, काठमाडौं–हेटांैडा सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग सहित आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा नेकपाले गरेको छ ।

पूर्वपश्चिम हिमाली लोकमार्गको अवधारणा समेत नेकपाले ल्याएको छ । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५ वर्षभित्र सक्नेसमेत भनिएको छ । आगामी ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने भनिएको छ ।