सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेसको शून्य सहनशीलता, शुल्क र ब्याजमा वैज्ञानिक परिमार्जन

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिएको छ ।

२१ फागुनमा तय निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले लघुवित्तको सेवा शुल्क र ब्याजदरमा परिमार्जन गर्ने तथा सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रतिज्ञा गरेको हो ।

कांग्रेसले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको ‘तेस्रो खम्बाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिलाउन अग्रणी र ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै सबल नियमन दायराभित्र राख्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै सहकारीलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, स्रोत पुनर्वितरण र गरिबी निवारण गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगीविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिमा कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौती सम्बोधन गर्दै शक्तिशाली नियमन र संस्थागत सुशासन मार्फत सहकारीलाई जोखिमरहित डिजिटल उत्पादनमुखी र अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारशीला बनाउन कांग्रेसले संकल्प गरेको छ ।

सुदृढ नियमन र सुपरिवेक्षण बचतकर्ताको सुरक्षा र ठगीविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति कार्यान्वयन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । साथै, २५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारीका हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन हटाउन र नियमन प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति र डिजिटल प्रविधि सहित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागु गर्ने योजना उसको छ ।

बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न पारदर्शी हिसाब–किताब, नियमित अडिट, डिजिटल ट्र्याकिङ, जोखिम पूर्वसंकेत प्रणाली र ठगीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नेसमेत कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ ।

५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरण मार्फत फिर्ता गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । ठूला बचतकर्ताको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाइ करको दायरामा ल्याई फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्नेसमेत प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । सहकारीको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने कानुनी सुनिश्चितता कांग्रेसले गरेको छ ।

पछिल्लो कारोबारका आधारमा अलग–अलग कार्यसमूह बनाइ सम्पत्ति दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुन: सञ्चालन वा खारेजीको सिफारिसको अधिकार दिने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

नियतवस नतिर्ने ऋणीको बैंक खाता रोक्का राख्ने र सरकारी सेवामा रोक, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सहकारीलाई निजी व्यवसाय जस्तो चलाउने, स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने र सदस्य हितविरूद्ध निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरा ल्याएर कारबाही गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

तहगत अधिकार र नियमन संविधान अनुसूचीमा व्यवस्था भएको आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्था दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने प्रावधान स्पष्ट गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निश्चित सीमासम्मको रकमको बीमा अनिवार्य गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । एक गाँउ, एक उत्पादन मार्फत सहकारीलाई उत्पादन र निर्यातमा सहभागी बनाउन विशेष सहुलियत र अनुदान व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।

सहकारीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका कार्यदलका आवश्यक र संसदीय छानबिन समितिका प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता समेत उसको छ ।

लघुवित्त र मिटरब्याजमा देखिएका विसंगति र समस्या निराकरण गर्न मिटरब्याजीलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गरी कडा कानुनी कारबाही गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

पीडितहरूको हडपिएको सम्पत्ति र जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकता साथ व्यवस्थित गर्ने योजनामा कांग्रेस छ ।

अतिविपन्न, असहाय र प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित साना ऋणीका हकमा ब्याज मिनाहा र ऋण पुनर्संरचनाका लागि विशेष राहत प्याकेज व्यवस्था गर्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूले लिने सेवा शुल्क र ब्याजदरलाई वैज्ञानिक ढंगले परिमार्जन गरी उचित सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, बहुबैंकिङमा रोक, एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिने र कर्जाको चक्रमा फस्ने अवस्था अन्त्य गर्न एक व्यक्ति एक लघुवित्त कर्जा अवधारणा कडाइसाथ लागु गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।

त्यस्तै ऋणीलाई मानसिक तनाव दिने, घरदैलोमा पुगेर अपमान गर्ने वा अनावश्यक शुल्क लिने लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गर्नेसमेत कांग्रेसले जनाएको छ ।