संविधान संशोधनको एजेन्डामा कांग्रेस, नेकपा र रास्वपा स्पष्ट, एमाले मौन

७ फागुन, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रष्ट उठाएका राजनीतिक दलहरूले स्थिर राजनीतिका लागि संविधानमा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको तर्क गरेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र कम खर्चिलो संयन्त्रका लागि समेत सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले बिहीबार चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजजिक गरेको छ । जसमा संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू स्पष्ट राखिएको छ । कांग्रेसका सभापति गगन थापाका अनुसार संविधान संशोधन गरेर मुख्यत: चार विषय समावेश गरिनेछ ।

हाल एक जना व्यक्ति जति पटक पनि प्रधानमन्त्री, जति पटक पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था बदलेर दुई पटकमा सीमित गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

हाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद् सदस्य २५ सदस्यीय र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ८ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कूल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसलाई बदलेर संघ सरकारमा १६ मन्त्रालय र प्रदेशमा ६ मन्त्रालय कायम गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमका बीच प्रतिज्ञापत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस सभापति थापाले भनेका छन्, ‘अब कसैले पनि गठबन्धन मिलाउनुपर्‍यो भनेर मन्त्रालय बढाउन पाउँदैन ।’

नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भ भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै कतिपय विषयमा संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यस आधारमा समेत दलहरूले संविधान संशोधनको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधान परिमार्जन गर्ने विषयमा नेकपा एमाले पनि प्रष्ट छ । तर एजेन्डागत रूपमा भने एमालेको घोषणापत्र मौन छ ।

‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान आज हुलदंगा र आगजनीबाट थिचिएको छ, मिचिएको छ, मुर्छित छ र जलेको छ,’ एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘हामी नेपाली जनताको यो संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अझ परिमार्जन गर्दै पुन: जीवन्त र क्रियाशील बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी छाड्ने घोषणा गर्दछौं ।’

वर्तमान संविधान जारी हुनुको पृष्ठभूमि केलाउँदै एमालेले यसमा गर्व गरेको छ । जसअन्तर्गत भनिएको छ, ‘करिब सात दशकसम्म अकल्पनीय जोखिम, कष्ट, पीडा सहेर, मृत्युसँग जुधेर, त्यति मात्रै होइन, कतिपय सपुतहरू शहीद भएर मात्रै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको संविधान, २०७२ मा जारी गर्न सफल भएका हौं ।’

बरु निर्वाचन प्रणालीलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र कम खर्चिलो बनाउन कानुनी सुधार गर्ने एमालेको प्रतिवद्धता छ । संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने बाचा गरिएको छ ।

‘न्यायालय र अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको स्वतन्त्रतालाई अझ अनतिक्रम्य बनाउनेछौं’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनमा ढिलाइ नहुने गरी न्याय प्रणालीको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता विकास गर्नेछौं ।’

विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल र नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दल थियो । यी दुई दलले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए ।

समझदारीको बुँदा नम्बर दुईमा ‘… सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भनिएको थियो ।

कांग्रेस र एमाले सम्मिलित उक्त सरकारले संविधान संशोधनका लागि औपचारिक रूपमा कुनै पहल गरेन । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए ।

२७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकेका हुन् ।

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैले ल्याएको घोषणापत्रमा फेरि संविधान संशोधन गर्ने बाचालाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

नेकपा–रास्वपा नजिक

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुखताका साथ समावेश गरेका छन् । संविधान संशोधनको एजेन्डामा यी दुई दल केही नजिक देखिन्छन् ।

नेकपाले शासकीय स्वरूपमा सुधार, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार खोजेको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यबाट घटाउने भनिएको छ । प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ भने संविधान संशोधन गरेर थप अधिकारसहितको प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान जारी हुँदा नै शासकीय स्वरूप लगायतका १२ वटा विषयमा फरकमत राखेको थियो । फरकमतको पहिलो नम्बरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जो कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपको विषय छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने विषय पनि सोही फरकमतमा छ । यी लगायतका विषयलाई उसले निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय सांसद मन्त्री हुन नपाउने, संघीय मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने लगायतका एजेन्डा थप गरेको हो ।

२१ फागुनको निर्वाचनको लागि नेकपाले ल्याएको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो दृढ मान्यता छ । संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरेर त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षका आधारमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीगगायत विभिन्न पक्षमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिका ३५ वर्षमा राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण देशले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा ठूलो फड्को मार्न नसकेको नेकपाको निष्कर्ष छ ।

‘वर्तमान निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्यून रहेकोले नेपाली जनताका विभिन्न कालखण्डका संघर्ष, बलिदान तथा पछिल्लो नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको मर्मअनुरूप राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

संविधान संशोधनका एजेन्डाहरूलाई व्याख्या गर्दै नेकपाले आठ बुँदा चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा उठाउँदै आएका कतिपय एजेन्डालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत अगाडि बढाएको छ ।

संविधानका संशोधन गर्ने भनेर रास्वपाले मुख्यत: चार वटा एजेन्डा अगाडि सारेको छ ।

निर्वाचनपछि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने रास्वपाको प्रतिवद्धता छ । चुनावी घोषणापत्रलाई रास्वपाले बाचापत्रको नाम दिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘सरकार सम्हालेको तीन महिना भित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्नेछौं ।’

सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपबारे छलफल चलाउने रास्वपाको बाचा छ ।

रास्वपा ७ असार २०७९ मा जन्मिएको पार्टी हो । यो पार्टीले ४ मंसिर २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लियो । तर त्यस बेला प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिएन । अहिलेको प्रदेश संरचनाबारे प्रश्न गर्दै आएको रास्वपाले कस्तो प्रदेश संरचना बनाउने भनेर बाचा पत्रमा प्रष्ट भनेको छैन ।

संशोधनको पक्षमा मधेश केन्द्रित दल

नेपालको संविधान जारी भएयता दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान मधेश केन्द्रित आन्दोलन र सीमांकन विवाद समाधान गर्नका लागि सोही वर्षको माघ ९ गते पहिलो पटक संशोधन भएको थियो ।

संविधानको धारा ४२ मा परिवर्तन गर्दै राज्यका निकायहरूमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको थियो भने संविधानको धारा ८४ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या मुख्य आधार हुने व्यवस्था राखिएको थियो । यसअन्तर्गत भूगोललाई गौण आधारका रूपमा राखिएको छ ।

दोस्रो पटक २०७७ असार ९ गते संशोधन भएको थियो ।

त्यस बेला लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानमा समावेश गर्न संविधान संशोधन गरिएको हो । जसअन्तर्गत संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निसान छाप भित्रको नक्सा परिवर्तन गरिएको छ ।

त्यसयता पनि दलहरूले संविधान संशोधनको विषय उठाउँदै आएका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरूले सबै जाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायले अपनत्व गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधनका लागि पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव नै अगाडि सारेको छ ।

जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने लगायतका विषयहरूमा संविधान विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावको आधारमा संविधान संशोधन/परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट धारणा जसपा, नेपालको रहेको छ ।’

यी एजेन्डा सम्बोधनका लागि संविधानको कुरा धारामा के संशोधन गर्ने भनेर प्रष्ट गरिएको छैन । तर एजेन्डासहित आयोग गठन गरेर त्यसको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने भनेर बाटो भने स्पष्ट गरेको छ ।