स्वर्गजस्तो भूगोल, नर्कजस्तो स्वास्थ्य सेवा

यही फागुन २१ गते यदि भइहाल्यो भने नेपालमा निर्वाचन हुँदै छ। दल र तिनका प्रतिनिधिहरू देशैभरि आफ्नो पक्षमा मतदातालाई तान्न दौडिरहेका छन्। अझ हामीजस्ता दुर्गमका जनताका लागि, अझ भनौँ भौगोलिक विकटताले थिचिएको डोल्पाका लागि सिंहदरबारको अधिकार अझै पनि पुग्न सकेको छैन; सिंहदरबारले बजेट पठाए पनि त्यो बजेटको सही सदुपयोग भएको छैन।

केही नभएको पक्कै होइन तर, जनताको आवश्यकता एकातिर अनि बजेट र कार्यक्रम अर्कोतिर छ। अझ भनौँ आजसम्म संसद्देखि सिंहदरबारसम्म अनि पालिकादेखि प्रदेशसम्म कतै पनि स्वास्थ्य सेवालाई बोलेको कतै सुनिएको छैन। तर अबको निर्वाचन अनि अब बन्ने जसको सरकार भए पनि हाम्रा प्रतिनिधिहरूले दुर्गमका जनताको लागि फरक स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्छ। राजधानीका होटलका बैठकमा बसेर डोल्पाका लागि स्वास्थ्य नीति बनाउने काम बन्द गर्दै तत्कालका लागि केही कुरामा नीतिनियम बनाइदिए राहत हुने थियो।

अझ भन्नुपर्दा डोल्पाको मात्र होइन देशका दुर्गम ठाउँहरूमा दलहरूले केवल भोटको राजनीति मात्र होइन, यहाँको जीवन जोगाउने राजनीतिमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। डोल्पालगायत साविकको कर्णाली अञ्चलको हुम्ला, मुगु, कालिकोट मात्र होइन अन्य दुर्गम जिल्लाहरूका लागि ठोस स्वास्थ्य नीति बनाउनैपर्छ।

साथै, अब दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कम्तीमा तलका बुँदाहरूमा नीतिनियम बनाउनैपर्छ, नत्र भने गरिब र दुर्गम जनताले ‘यो देशको कुनै पनि पार्टी अनि सरकारलाई जनताको स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्दैन’ भन्ने बुझ्नैपर्छ होला।

दुर्गम जिल्लामा ४ वर्ष बसेर मेडिकल अधिकृतको रूपमा काम गर्दा अब हाम्रा दल, नेता अनि सरकारले दुर्गमका जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी केही काम गर्नैपर्छ भन्ने आभास भएको थियो।

स्वास्थ्य अवस्था: भूगोलको मारमा नागरिक

डोल्पालगायतका दुर्गम भेगको भूगोल जति सुन्दर छ, यहाँको जनजीवन अझै उत्तिकै कठिन छ। अझ भनौँ डोल्पाको माथिल्लो भेगमा पर्ने छार्का ताङसोङ, शे–फोक्सुन्डो, डोल्पोबुद्ध जस्ता पालिका जहाँ आज पनि हजारको औषधि खान लाखौँ खर्च गर्ने बाध्यतामा जनता छन्।

धन्न राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम छ र पो गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरू जो समस्यामा छन् उहाँहरूको निःशुल्क उद्धार भएर सेवा पाउन सकेका छन्, तर यो पनि सहज छैन। जिल्ला अस्पतालसम्म पुग्न सहज छैन, माथिल्लो डोल्पाका तीन पालिकाका जनतालाई जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न सहज छैन, बिरामीहरू ३/४ दिन हिँडेर आउन पनि सम्भव छैन। भौगोलिक विकटताकै कारण समयमा हेलिकप्टर आउन नसक्दा बिरामीले मृत्युवरण पनि गर्नुपरेको बाध्यता छ।

यति मात्र होइन भौगोलिक विकटताका कारण भएको जनशक्तिको अभाव पनि उस्तै छ। काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू सकेसम्म दुर्गम बसाइ १ वर्षभन्दा बढी लम्ब्याउन नचाहने गर्नाले पनि स्वास्थ्य सेवा अस्थिर छ। जान–आउन खर्च बढी, अनि न्यूनतम हुनुपर्ने उपकरण र औषधिको अभावका कारण पनि स्वास्थ्यकर्मी बस्न सकिरहेका छैनन्। जसका कारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न पनि महाभारत नै छ।

सबैभन्दा डरलाग्दो त जटिल समस्या भएका बिरामीहरूले उपचारका लागि राजधानी होस् या सुर्खेत, नेपालगन्ज जानुपर्‍यो भने हेलिकप्टर चार्टर गर्न मात्र पनि करिब ८ लाखदेखि १० लाख जम्मा गर्नैपर्छ जसका कारण रोगसँगै ऋण पनि थपिरहेको छ।

तर बारम्बार राज्यलाई ‘दुर्गमका जनतालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म समस्यामा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूलाई निःशुल्क उद्धार गरेजस्तै हालका लागि जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकको रिफरअनुसार गम्भीर बिरामीलाई निःशुल्क हेलिकप्टर उद्धारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’ भने पनि त्यो सुनुवाइ भएकै छैन।

अबको चुनावपछिको बाटो र नीतिगत सुधार यदि अर्को अर्थ लाग्दैन भने आजको दिनसम्म भएका प्रयासहरू अझ भनौँ स्वास्थ्यका नीतिनियमहरू पहाडको टाकुरामा बसेर फेदको योजना बनाएजस्तै छन्। देशको भूगोललाई मात्र सम्झने हो भने पनि राजधानीका होटलमा बसेर बनाइने नीति अनि दुर्गम जिल्लाहरू नक्सा र मोबाइलका स्क्रिनमा मात्र देखेकाले दिने सल्लाहबमोजिम बनाइएका कार्यक्रमहरूले कहिल्यै हामी दुर्गमका जनताको अधिकारलाई जोगाउने छैनन्।

यदि साँच्चै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न गएका दलहरू अनि अब बन्ने सरकार, अब बन्ने संसद् दुर्गमका जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने आफ्नो निर्वाचनको मुख्य स्वास्थ्य एजेन्डा र नीति बदल्नैपर्छ।

केही सुझावहरूः

अब डोल्पालगायत दुर्गम भेगका मतदाताले ‘हाम्रो स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी कसरी गर्छौँ?’ भनेर प्रश्न गर्दै नीतिनियम परिवर्तन गर्न दबाब दिनुपर्छ। अन्त्यमा जबसम्म स्वास्थ्य सेवालाई भूगोलको आधारमा वितरण गरिँदैन तबसम्म न त देशमा भएका परिवर्तनको अर्थ छ न त सङ्घीयताको कुनै अर्थ छ

१. दुर्गमका लागि विशेष स्वास्थ्य ऐन: यो देशका सहरहरू अझ भनौँ देशको राजधानी काठमाडौँ र प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका लागि एउटै स्वास्थ्य मापदण्ड हुनु हुँदैन। भौगोलिक विकटताका आधारमा छुट्टै दुर्गम स्वास्थ्य नीति बनाएर जनसङ्ख्याको साटो भूगोल र पहुँचका आधारमा बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। अझ भन्नुपर्दा दुर्गमका लागि ‘टाइम बेस्ड एक्सेस’ को नीति हुनुपर्छ।

जस्तै: ३ घण्टाभन्दा बढी हिँडेर पुग्न नपर्ने गरी स्वास्थ्यचौकी हुनुपर्छ न कि हाल भइरहेको जनसङ्ख्याको आधारमा स्वास्थ्यचौकी। तसर्थ अबको स्वास्थ्यको ऐनमै ‘भौगोलिक विकटताका आधारमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना’ भन्ने बुँदा हुनुपर्छ।

२. दुर्गमका लागि छुट्टै मानव संसाधनको व्यवस्था: नेपालका दुर्गममा पनि स्वास्थ्यकर्मी जाऊन् भनेर सरकारले दुर्गममा अनिवार्य १ वर्ष, २ वर्ष काम गर्नैपर्ने भनी चक्रीय प्रणालीअनुसार पठाउने गरेको छ। जसले गर्दा निश्चित समयावधि सकाएर सरुवा गर्न लागिहाल्ने चलन छ। जसका कारण जनशक्तिको अभाव भइरहन्छ। यसो हुनुको पछाडि घरभन्दा टाढा बसे पनि खर्चअनुसारको तलब नहुनु र अन्य सेवासुविधा पनि नहुनु हो।

यदि सरकार साँच्चै दुर्गमका जनताले पनि दक्ष जनशक्तिबाट उपचार पाऊन् भन्ने लाग्छ भने, अब बन्ने सरकारले स्वास्थ्य ऐनमै ‘रिमोट एरिया हेल्थ क्याडर’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसअन्तर्गत दुर्गममा बसेर सेवा गर्न चाहने जुनसुकै तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि उनीहरूको तहअनुसार उच्च तलब, परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा अनि करार कर्मचारी भए पनि २ वर्ष दुर्गममा सेवा गरेपछि अध्ययनका लागि आरक्षित सिट र निश्चित अङ्क (जुन हाल लोकसेवाका स्थायी कर्मचारीले पाउँछन्) र पुनः दुर्गममै गएर काम गर्नुपर्ने सर्त अनिवार्य गर्ने हो भने दक्ष जनशक्तिको अभाव सधैँका लागि टर्नेछ।

जबसम्म मनैबाट दुर्गम बस्न चाहने कर्मचारीलाई उच्च तलब र थप सुविधा हुँदैन तबसम्म दुर्गमले स्वास्थ्यकर्मी पाउन मुस्किल नै छ। साथै राज्यले ‘एक पालिका एक विशेषज्ञ (एमडीजीपी) डाक्टर’ को अवधारणालाई अगाडि सारेर सोहीअनुसार उपकरणको व्यवस्था गर्ने हो भने डोल्पाजस्तो दुर्गमका लागि जीवनदान साबित हुन सक्छ।

३. तत्कालका लागि अनिवार्य हवाई उद्धारलाई कानुनी अधिकार बनाउने: हाल राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम कार्यविधिको भरमा सञ्चालनमा छ । यसअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम २०७५ सालबाट लागू छ। जसअन्तर्गत आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले सेवा दिँदै आइरहेको छ जसका कारण दुर्गम भेगका थुप्रै आमाहरूको अकालमा ज्यान जानबाट जोगिएको छ।

यसैगरी नेपाल सरकारले उक्त कार्यविधिमा समेटिएका जिल्लाहरूका दुर्गम भेगलाई समेटेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जटिल बिरामीहरू (जस्तै: स्ट्रोक, हार्टअट्याक, स्पाइनल इन्जुरी लगायत जटिल समस्या जसको उपचार तुरुन्तै नगरेमा ज्यान जान सक्छ) को अवस्थालाई वर्गीकरण गरी उद्धारको व्यवस्था गर्नैपर्छ।

यसका लागि दुर्गमका नागरिकका लागि हवाई एम्बुलेन्सलाई मौलिक हकको रूपमा ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ र जटिल बिरामीलाई जुनसुकै दुर्गम ठाउँ भए पनि केही घण्टाभित्रमा नजिकको सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्‍याउने जिम्मेवारी यो राज्यको हुनुपर्छ भनेर ऐनमा लेखिदिएमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही छ भन्ने विश्वास हुनेछ र दुर्गमका गरिब जनताहरूले गरिबीकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन।

४. टेलिमेडिसिन र डिजिटल स्वास्थ्य: देशका प्रायः दुर्गम भेगमा अहिले राम्रै इन्टरनेट पुगेको छ, तसर्थ तत्कालका लागि भौगोलिक विकटतालाई छिचोल्ने अचुक उपाय डिजिटल प्रविधि नै हो। दुर्गम भेगका जिल्ला अस्पतालसँग पालिकामा रहेका स्वास्थ्यचौकीहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवामार्फत र जिल्लालाई प्रदेश अथवा केन्द्रका ठूला अस्पतालसँग जोड्ने हो भने सामान्य परामर्शका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न सक्छ भने सँगसँगै हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालन भएमा पनि अनावश्यक रिफरको समस्या पनि हुँदैन।

साथै, देशका शिक्षण अस्पतालसँग जोड्ने हो भने सहरमा बसेर अध्ययन गर्ने चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीले पनि दुर्गमका बिरामीको समस्या, पीडा र बाध्यता बुझ्नेछन् जसका कारण उनीहरूलाई पनि दुर्गममा गएर सेवा गर्न प्रेरित गर्न सक्छ।

५. जडीबुटी र आधुनिक चिकित्साको फ्युजन: दुर्गम जिल्ला जस्तै डोल्पा जडीबुटीको खाटमा सुतेर सिटामोलको अभावमा छटपटाइरहेको भूगोल हो। अबको स्वास्थ्य नीतिले डोल्पाका पाखापखेरामा उम्रिने जडीबुटीलाई आधुनिक विज्ञानको कसीमा जाँचेर अस्पतालसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। जडीबुटीको भण्डारण भएको ठाउँमा यसरी दुई विधालाई जोड्ने हो भने यो एक वैज्ञानिक र आर्थिक क्रान्ति हुन सक्छ।

राज्यले यो दुई विधालाई जोड्नका लागि ‘इन्टीग्रेटेड हेल्थ सेन्टर’ को स्थापना गर्ने हो भने डोल्पाजस्तो दुर्गम भेगलाई ठूलो राहत हुने थियो। माथिल्लो डोल्पामा आज पनि आम जनताको विश्वास सोवा रिग्पा अर्थात् आम्चीमा बढी छ, तसर्थ आधुनिक चिकित्साका डाक्टर र स्थानीय आम्चीहरूलाई सँगै राखेर अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाएर आम्चीहरूलाई आधुनिक प्राथमिक उपचारको तालिम दिने र मेडिकल डाक्टरहरूलाई स्थानीय जडीबुटीको पहिचानबारे सिकाउने हो भने दुर्गममा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दोब्बर हुन्छ।

अझ राज्यले फोक्सुन्डो, धो, साल्दाङमा हिमाली आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी जहाँ जडीबुटी, उपचार, योग र ध्यानको फ्युजन गर्ने हो भने स्थानीयको आम्दानी बढाउन पनि मद्दत पुग्छ।

तसर्थ, हाल नेपालमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ प्रचलनमा छन् र यी ऐनहरूले समग्र नेपाललाई एउटै नजरले हेर्छन्, तर डोल्पा, हुम्ला, मुगु जस्ता जिल्लाको भूगोल र आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

सरकार अनि सरोकारवालाहरूले एउटै चस्माले सिङ्गो देश हेर्ने चलनलाई अन्त्य गर्नैपर्छ। निर्वाचनको मुखमा भोट माग्न गाउँ पस्ने नेताहरूले अब केवल बाटो अनि अग्ला भ्युटावरको सपना मात्र बाँडेर पुग्दैन। जबसम्म एउटा डोल्पाको नागरिक अनि दुर्गम भेगको गरिब नागरिकले सामान्य उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ तबसम्म सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुगेको मान्न कुनै हालतमा सकिँदैन।

अझ भन्नुपर्दा अब यो देशका दुर्गम भेगमा बस्ने नागरिकले भूगोलको दोषका कारण अकालमा ज्यान फाल्नु नपरोस् भन्ने सोच राज्यले राख्दै नीतिनियम बन्नुपर्छ। दुर्गम भेगका जनतालाई केबलकार, मोनोरेलको आश्वासनभन्दा पनि ज्वरो आउँदा ठ्याक्कै काम गर्ने सिटामोल र जटिल अवस्थामा हेलिकप्टरको सुनिश्चितता चाहिएको छ।

(४ वर्ष जिल्ला अस्पताल डोल्पा, दुनैमा छात्रवृत्ति करारमा बसेर काम गरेका मेडिकल अधिकृत उपाध्यायको कार्यानुभवको आधारमा तयार पारेको सामग्री)