जेनजी विद्रोहले ओली सत्ता ढल्यो, ब्यालेट विद्रोहले एमाले

२३ फागुन, झापा (दमक) । कुनै बेला झापा-५ भन्नासाथ नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो अभेद्य किल्लाको चित्र बन्थ्यो, जसको ढोका फोड्ने कल्पना विपक्षी दलहरूले सपनामा पनि गर्दैनथे ।

२०४८ सालदेखि लगातार जनअनुमोदन खोज्दै आएका, २०७४ र २०७९ सालको चुनावमा झन्डै २९ हजारको विशाल मतान्तरले विजयी भएका केपी शर्मा ओलीका लागि यो क्षेत्र ‘कम्फर्ट जोन’ थियो । स्थानीय मतदातामाझ ‘झापाको विकास भनेकै केपी ओली’ भन्ने भाष्य यति गहिरोसँग स्थापित थियो कि, विपक्षी उम्मेदवारहरू केवल चुनावको औपचारिकता पूरा गर्न मात्र मैदानमा उत्रिन्थे ।

तर, जेनजी विद्रोहपछि आम निर्वाचनको परिणामले परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा महाभूकम्प नै गएको छ र यसको इपिसेन्टर बन्यो झापा-५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ६८,३४८ मत ल्याएर ऐतिहासिक छलाङ मार्दा, चारपटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका ७४ वर्षीय ओली जम्मा १८,७३४ मतमा खुम्चिएका छन् ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले झापा-५ बाट ओली मात्र होइन, देशव्यापी रूपमा एमालेलगायत स्थापित पुराना पार्टीहरूलाई नै किनारीकृत गरिदिएको छ ।

यो केवल ओलीको हार नभएर अहंकारको उडानबाट उनी निर्मम रूपमा जमिनमा बज्रिएको दृश्य पनि हो । ओलीसँगै महाधिवेशनमा चुनिएका एमालेका सबै पदाधिकारीहरू पराजित भएका छन् भने एमाले २०१५ सालको जनमत आसपास खुम्चिएको छ ।
काठमाडौंमा एमालेका केवल २ उम्मेदवारको मात्र जमानत बचेको छ भने अधिकांश ठाउँमा तेस्रो/चौथो बनेका छन् ।

उल्टिएको चुनावी गणित

निर्वाचनअघि चुनावी गणितमा ओलीका आफ्नै अनुकूलता र प्रतिकूलताहरू थिए। एकातिर अर्बौंको बजेट, सडक सञ्जाल र पूर्वाधार विकासको बलियो कार्ड उनीसँग थियो। एमालेको ग्रासरुट संगठन झापामा अन्य दलभन्दा सुदृढ थियो नै ।

अझ रास्वपाका बालेन, कांग्रेसकी मन्धरा चिमरिया, राप्रपाका लक्ष्मी प्रसाद संग्रौला र श्रम संस्कृति पार्टीका समिर तामाङबीच विपक्षी मत बाँडिँदा बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ आफूलाई पुग्ने र आफ्नो ‘ब्लक भोट’ ले सजिलै विजयी हुने एमालेको विश्लेषण थियो ।

तर, चुनाव भनेको केवल संगठनको पुरानो अस्थिपञ्जर र विकासको बजेटले मात्र जितिने प्राविधिक खेल होइन रहेछ भन्ने यो नतिजाले देखायो। २०७४ सालमा माओवादीको र २०७९ मा राप्रपाको ‘बोनस’ भोटले फराकिलो देखिएको ओलीको जित यसपटक सुरुमै धर्मराइसकेको थियो ।

गठबन्धनको अभाव र मतको क्षतिका बीच ‘बालेन फ्याक्टर’ फलामको च्युरा बन्ने प्रक्षेपण चुनावअघि नै भइसकेको थियो । भयो पनि त्यस्तै ।

‘विकास’ को पुरानो भाष्यलाई ‘परिवर्तन’ र ‘सत्ता विरोधी’ मतको सुनामीले बगाइदियो। जनताले परम्परागत पार्टीको निर्देशन (तारा, रुख वा हलोमा भोट हाल्ने बानी) लाई लत्याएर विवेकको घण्टी बजाए ।

पतनको ‘ट्रिगर पोइन्ट’ बनेको जेनजी विद्रोह

ओलीको यो सर्मनाक पराजयको जग अचानक एकैदिनमा तयार भएको होइन। यसको सबैभन्दा ठूलो ‘ट्रिगर पोइन्ट’ भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह थियो ।

जब राज्यको गैरन्यायिक गोलीले स्कुल ड्रेसमै नानीबाबुहरू मारिए, रक्ताम्य घाइते शरीरका तस्बिरहरू विश्वभर फैलिए, तब राज्यको क्रूरता भौतिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक र नैतिक तहमा पनि उजागर भयो ।

यस्तो संवेदनशील र विक्षिप्त अवस्थामा एक परिपक्व राजनेताले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । तर, सत्ताको मातमा रहेका ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई ठाडै अस्वीकार गरे ।

उनले कलिला विद्यार्थीको रगतको अवमूल्यन गर्दै यसलाई ‘विदेशी षड्यन्त्र’ र ‘देश जलाउने प्रयास’ को संज्ञा दिए । सहिदका परिवार र घाइतेप्रति सामान्य समवेदना प्रकट गर्नुको साटो, उनले सिंगो एमाले पंक्तिलाई आन्दोलनको विपक्षमा उभ्याउने वातावरण निर्माण गरे ।

बालकोटमा शेरबहादुर र आरजु देउवासँग दही चिउरा खाएर सुरु भएको राजनीतिको त्यो घातक र गैरसंसदीय कदमको फल अन्ततः झापा-५ का मतदाताले चखाइदिए । बालेनले चुनावमा यिनै एजेन्डालाई मुख्य हतियार बनाए । उनले जेनजी आन्दोलनको दमन र ओलीको निरंकुशतालाई आम मतदाताको घर-घरमा पुर्‍याए ।

संसद्को पहिलो र दोस्रो दलको गठबन्धनलाई अनुमोदन गर्ने कांग्रेसका युवा नेताहरूले पनि यसको धेरथोर फल चाखेका छन् । विशेष महाधिवेशनपछि चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको सबै पदाधिकारीले चुनावमा पराजय व्यहोरेको छ ।

परिणामतः, हिजो सुकुम्बासी, मजदुर र किसानको मुक्तिको नारा दिएर उदाएको एमालेलाई आज तिनै भुइँतहका नागरिकले सत्ताको भोका शासकका रूपमा बुझे र आफ्नो मत बालेनको पोल्टामा खन्याइदिए ।

कुनै समय पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र एउटै पदमा नदोहोरिने आकर्षक नारासहित नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पुगेका केपी शर्मा ओली, कालान्तरमा आफैँ लोकतान्त्रिक अभ्यासका मुख्य बाधक सावित भए । उनले आफ्नै अनुकूलताका लागि पार्टी विधान संशोधन गर्दै तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको ढोका खोले। पार्टीभित्र वैचारिक असहमति राख्ने झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल हुँदै भीम रावल र घनश्याम भूसालजस्ता समकालीन र आलोचक नेताहरूलाई पाखा लगाइयो ।

आलोचनात्मक चेत भएकाहरूलाई कारबाही गर्दै पार्टीलाई केवल ‘हुक्के-बैठके’हरूको झुन्डमा परिणत गरियो । उनी वरिपरि रहने स्वार्थ-समूहले ‘ओलीविनाको एमाले कल्पन्नै सकिँदैन’ भन्ने भाष्य यति बलियो गरी निर्माण गर्‍यो कि, नेतृत्वलाई आफ्ना गम्भीर त्रुटिहरू नै पार्टीको अकाट्य नीति जस्तो लाग्न थाल्यो ।

असंवैधानिक रूपमा गरिएको संसद् विघटनदेखि ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएकाहरूलाई संरक्षण गर्नेसम्मका विवादास्पद कदमहरूलाई ‘राष्ट्रवाद’ को जामा पहिर्‍याएर वैधानिकता दिने प्रयास भयो ।

जब एउटा गतिशील राजनीतिक संस्था नेताविशेषको ‘निजी कम्पनी’ मा परिणत हुन्छ र नेतृत्वको अन्धभक्ति सुरु हुन्छ, तब भुइँतहका नागरिकसँग त्यस पार्टीको सम्बन्ध पूर्णतः टुट्न पुग्छ । झापा-५ मा ओलीको लोकप्रियता खस्कनु र बालेन्द्र शाहसँग मतदाताको सामीप्य बढ्नुको मुख्य मनोवैज्ञानिक र दार्शनिक आधार यही थियो ।

कार्यकर्ताले निश्चित समयको म्यान्डेट दिएर पठाए पनि सत्ता र कुर्सीमा आजीवन टाँसिइरहने अलोकतान्त्रिक लालसाविरुद्ध नयाँ पुस्ताले मतपत्रमार्फत निर्मम जवाफ दिएको हो ।

दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध जनताको महागठबन्धन

यो निर्वाचनले एउटा अर्को गम्भीर सत्यलाई पनि स्थापित गरेको छ- राजनीतिमा दलहरू मिलेर जनतालाई मूर्ख बनाउने दिन अब सकिए । चुनाव जित्नु नै राजनीतिको अन्तिम सत्य मान्ने ‘इलेक्टोरल फेटिसिज्म’ ले ग्रसित दलहरूले जनतालाई केवल भोट बैंक मात्र ठानेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन दबाउने सरकारमा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले कांग्रेस र अन्य दलहरूसँग मिलेर सत्ता जोगाउने जुन प्रपञ्च रचेका थिए, त्यसलाई जनताले राम्ररी पढेका रहेछन् ।

दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि अपवित्र गठबन्धन गरिरहँदा, जनताले चाहिँ दलहरूविरुद्ध आफैं ‘महागठबन्धन’ तयार गरिसकेका थिए । बालेनको ४९ हजार प्लस मत कुनै एउटा विचार वा सिद्धान्तको मात्र मत होइन; यो त पुराना दलहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध उठेको क्रोधको भेल हो ।

झापा-५ ले ओलीलाई पराजित गरेर एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अबको राजनीतिमा कोही पनि अजेय छैन र जनभावनालाई कुल्चिने जतिसुकै ठूलो लालकिल्ला किन नहोस्, त्यो भत्किन केवल एउटा विकल्पको पर्खाइ मात्र काफी हुन्छ ।