‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ, मल्लिक र रायमाझी आयोगको नियति भोग्दैन’

२३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र भोलिपल्टको विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विशेश्वर भण्डारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा भएको विषयवस्तु र सिफारिस कार्यान्वयनको विषयमा आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जाँचबुझ आयोगले आज सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा के छ ?

२३ र २४ भदौमा भएको क्षतिको घटनाका बारेमा सरकारले हामीलाई जे गर्नु भनेको थियो, त्यही कुरा प्रतिवेदनमा छ । ती दुई दिनमा भएको भौतिक क्षति, मानवीय क्षति लगायत त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरू, सुधारका उपायहरू, गल्ती गर्नेहरूका बारेमा आवश्यक कारबाहीका लागि सुझावका कुराहरू छन् ।

गल्ती भएको छ । गल्तीलाई कानुनी भाषामा त्यहाँ राखिदिएका छौं । रायसुझावमा कारबाही गर्नुपर्ने महलमा ती कुराहरू अलि विस्तृत रूपमा राखिदिएका छौं ।

र, आगामी दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुधारको आवश्यक त्यो पनि दिएका छौं । विभिन्न क्षेत्र भन्नाले सुरक्षा संयन्त्रहरू, निर्वाचन प्रणाली, शासकिय सुधारदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायतसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् । समग्रमा सबै पक्षलाई समेटेर तिनका कमीकमजोरी र तिनलाई सुधार गर्न कुराहरू प्रतिवेदनमा छ ।

२३ भदौको घटनामा लापरबाही, हेलचक्राई वा बदनियत के देखियो ? तिनलाई कसरी वर्गिकरण गर्नुभयो ?

तत्कालिन मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वदेखि फिल्डमा रहेर हतियार चलाउने सुरक्षाकर्मीहरूको बारेमा केही न केही उल्लेख छ ?

जसमा जो स्टेकहोल्डरहरू छन्, तिनका विषयमा स्पष्ट उल्लेख छ । विशेष गरी २३ भदौको सन्दर्भमा र २४ भदौको बारेमा पनि तथ्य संकलन गरेर उल्लेख गरेका छौं । किनभने त्यो विस्तृत र जटिल विषय छ, देशभर घटनाहरू भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘जेनजी आन्दोलनमा गल्ती गरेकालाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं’

२३ भदौमा काठमाडौं र बाहिर केही ठाउँमा छिटफुट घटना भएका छन् । २४ भदौमा त देशभर अधिकांश ठाउँमा घटना भएका छन् । फेरि, हामीले अनुसन्धान गर्ने होइन, तथ्यांक संकलन गर्नेसम्म हो । त्यसक्रममा केही विषय र विवरण संकलन गरेर पेस गरेका छौं ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरूको संख्या कति छ ?

मैले तत्काल संख्या भन्न सक्दिन । केहीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं ।

ती मध्ये केहीलाई फौजदारी अभियोग पनि चल्न सक्छ ?

उसले गरेको कसुरको मात्रा हेरेर कुन अपराधमा कुन कानुन आकर्षित हुन्छ ? त्यो आधारमा निर्णय होला ?

केहीगरी फौजदारी अभियोग लगाउने अवस्था भए पुष्टि हुनेगरी तथ्यहरू संकलन भएका छन् ?

ती तथ्यहरू संकलन गरेर नै हामीले यसो गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका हौं । तथ्यबिना त हामीले त्यस्तो सिफारिस कहाँ गरौला र ?

प्रशासनिक प्रकृतिको कारवाहीको सिफारिस पनि भएको हो ?

त्यस्तो पनि छ ।

२३ भदौको तुलनामा २४ भदौको घटनामा नेपाली समाजमा ज्यादा मतान्तर देखिन्छ । आयोगलाई २४ भदौको घटनाक्रम केलाउन ज्यादा कठिन भएको हो ?

२४ गते अलि बृहत छ । छोटो समयमा २४ भदौका सबै घटनाहरू (प्रतिवेदनमा) आउँदैनन् । तर पनि हामीले भोलिको अनुसन्धान गर्नलाई एउटा आधार बनाइदिएका छौं ।

भोलि यो प्रतिवेदनको गाँठो फुक्यो र त्यहाँ हेर्दा २४ गतेको एउटा पाटोमात्रै आयो भने त समाजमा अरुले आलोचना गर्लान् नी ?

हामीले गर्नसक्नेजति गरेका छौं । कतिलाई चित्त बुझ्छ, कतिलाई चित्त बुझ्दैन । हामीले आफूले देखेको हिसाबले काम गरेका छौं ।

भदौ २३ गतेको तुलनामा २४ गते राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसमा सन्तुलित हुने प्रयास गर्नुभएको छ ?

हामीले आफ्नो तहबाट सक्दो प्रयास गरेका छौं ।

२४ गतेकै घटनामा कतिपयमाथि फौजदारी अभियोगको सिफारिस छ ? त्यो खालको आरोप आकर्षित हुनसक्छ ?

के के छ ? त्यो कुरा मैले अहिले तपाईंलाई भन्दिनँ । यो ‘ओपन’ भएपछि मात्रै होला ।

प्रतिवेदन कति लामो छ ?

मूल प्रतिवेदन र अनुसूची गरेर ७/८ हजार पेज होला । मुख्य प्रतिवेदन करिव हजार पेजको होला । नामावली र विस्तृत विवरण अनुसूचीमा छन् ।

प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारले तपाईंहरूसँग कार्यतालिका पनि मागेको थियो । कार्यतालिका दिनुभयो ?

छोटा बनाएर दिएका छौं । विभिन्न क्षेत्रको सुधारका सन्दर्भमा तत् तत् क्षेत्रको समस्या र समाधानको बारेमा बोलेका छौं ।

दोषीमाथि कारबाही र कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा अधिकतम कति समय लाग्ला ? कार्यतालिका बनाउनु भएको छैन ?

कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं । कारवाहीको विषय सरकारको कार्यक्षेत्र भएकाले कार्यतालिका पनि सरकारले नै बनाउनुपर्ला ।

तपाईंहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे के हुन्छ ?

सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, किनभने हामीले शपथ खाएका छौं । यो नेपाल सरकारको दस्तावेज भएकाले सरकारलाई नै बुझाउछौं भन्ने एक खालको सम्झौता छ ।

भोलि यही सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ कि अब गठन हुने नयाँ सरकारले गर्ला ?

त्यो त थाहा भएन । हामीले सरकारलाई दियौं, त्यति हो । भोलि गठन भएर आउने सरकार पनि यही सरकारको उत्तराधिकारी त हो नी । कुन सरकारले गर्छ ? भन्नुभन्दा पनि आखिर सरकारले गर्नुपर्ने काम हो । कुनै सरकारले गर्ला ।

तपाईंहरूमाथि चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्ने आरोप छ । किन ढिलाइ गर्नुभएको हो ?

हामीलाई समय लागेको हो । अहिले र आजै पनि अन्तिम अवस्थासम्म काम भइरहेको थियो । हामी बिहान-बेलुकी र शनिबार समेत खटेर काम गर्‍यौं ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । तपाईंहरू र आयोगको प्रतिवेदन बाझियो भने के गर्ने होला ?

उहाँहरूको आफ्नो काम, हाम्रो आफ्नो काम । त्यसकारण मूलभूत कुरामा विरोधाभाष हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

विगत हेर्ने हो भने २०४६ सालको जनआन्दोलन दमनवारेको मल्लिक आयोग र २०६२/६३ को रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । यो आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यस्तै हुने त होइन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्छ जस्तो लाग्छ ।

कसरी आशावादी हुनुहुन्छ ?

विगतका आयोगहरूको कार्यान्वयनबारे यति साह्रो जनदबाब थिएन । यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनमा जनदबाब छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी सरकार बस्नसक्छ जस्तो लाग्दैन ।

कार्यान्वयन भएन भने बाहिर बसेर बोल्नुहुन्छ ?

खुला भएपछि त बोलिहाल्छौं ।