+

मेडल जित्दा मात्र चर्चा पाउने पारा खेलकुद : नीतिमा समस्या कि नेतृत्व ?

२०८२ फागुन  २६ गते १८:१४ २०८२ फागुन २६ गते १८:१४

नेपाललाई एकपछि अर्को ऐतिहासिक पदक दिलाउँदा पारा खेलकुद र खेलाडी सधैं सरकारको उपेक्षामा पर्दै आएका छन् ।

मेडल जित्दा मात्र चर्चा पाउने पारा खेलकुद : नीतिमा समस्या कि नेतृत्व ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पलेशा गोवर्धनले सन् २०२४ को पेरिस पारा ओलम्पिकमा कांस्य पदक जितेर नेपालको ओलम्पिक इतिहासमा पहिलो पदक दिलाइन्।
  • दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो ब्लाइन्ड महिला विश्वकपमा उपविजेता बने पनि सरकारले पुरस्कार र सुविधामा उपेक्षा गरेको छ।
  • नेपालमा पारा खेलकुदको नीति, बजेट र पूर्वाधार अभावका कारण खेलाडीहरूलाई आवश्यक सहयोग र प्रशिक्षण प्राप्त छैन।

२६ फागुन, काठमाडौं । पलेशा गोवर्धन अहिले नेपाली खेलकुदका लागि गर्वको पात्र बनिरहेकी छिन् । गत वर्ष फ्रान्सको पेरिसमा भएको पारालिम्पिकमा उनले नेपाललाई ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाएपछि उनको व्यापक चर्चा भयो ।

नेपालले ओलम्पिकमा भाग लिन थालेको करिब सात दशक हुँदा पलेशाले कुनै पनि ओलम्पिक विधामा जितेको यो नेपालको पहिलो पदक थियो । नेपाली खेलकुदमा ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पदक देखि नेपालकी स्टार पलेशा जस्ता विभिन्न लाइन हेडलाइन बने । सबैतिर हाई हाई भयो । यसमा नेपाली खेलकुदले पनि गर्व गर्ने ठाउँ छ ।

पलेशाले पारालिम्पिकमा जितेको त्यही कांस्यकै कारण पनि केही समयमा नेपालमा पारा खेलकुदको व्यापक रुपमा चर्चा भयो ।

अपाङ्ग अर्थात फरक क्षमता भएका खेलाडीले सपाङ्क जत्तिकै खेल्न सक्छ र देशका लागि पदक जित्न सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनिन् पलेशा । उनीजस्ता पारा खेलाडी नेपालमा सयौंको संख्यामा छन् । तर सबै पलेशा जस्ता बन्न सकेका छैनन् ।

व्यक्तिगत खेल बाहेक नेपालको ब्लाइन्ड क्रिकेट टोलीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको झण्डा फहराउँदै विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

नेपालको पुरुष ब्लाइन्ड क्रिकेट टिमले नियमित जस्तो विश्वकप खेलिरहँदा महिला ब्लाइन्ड टिमले त पहिलो ब्लाइन्ड महिला विश्वकपमा उपविजेता बन्दै इतिहास रच्यो । जित्दा खेरी नेपालमा सबै खेलकुदको चर्चा र हाइहाइ हुन्छ । तर त्यो समयसँगै सेलाउँदै जान्छ ।

तर नेपालमा पारा खेलकुद कसरी सुरुवात भयो, कुन कुन पारा खेलकुद खेलिन्छ, पारा खेलहरू कसरी खेलिन्छ, कसरी अभ्यास गर्छन्, यो खेलमा कति खेलाडी छन्, खेलाडीका लागि के कस्ता चुनौती छन्, यसमा नीति के कस्तो छ बजेट कति छुट्याइन्छ लगानी कति छ भन्ने विषयमा खासै चर्चा भएको हुँदैन ।

दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली र पलेशा लगायतका खेलाडीहरूले पारा खेलकुदमा नेपाललाई एकपछि अर्को ऐतिहासिक पदक दिलाउँदा सरकार भने पारा खेलकुद र खेलाडीहरूलाई सधैं उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

***

नेपाली सिनियर टोलीले विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जिते खेलाडीहरूले जनही ३२ लाख ५० हजार र उपविजेता बने जनही २६ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउँछन् । जुनियर स्तरमा विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जिते पुरुष महिला दुवै टोलीले जनही १६ लाख पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीले गरेको छ ।

तर दृष्टिविहिन महिला टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा शानदार प्रदर्शन गर्दै उपविजेता बनेर भएको नेपाली दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीलाई प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले निवासमै बोलाएर इतिहास रचेकोमा बधाई दिइन् । उनले सरकारको तर्फबाट जे गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने आश्वासन पनि दिइन् । तर, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार दिन्छौं भन्न प्रधानमन्त्रीले सकिनन् । आश्वासन पाएको ३ महिनासम्म पनि खेलाडीहरूले केही पाउन सकेका छैनन् । नेपाली टोलीकी कप्तान गीता पौडेल भन्छिन्, ‘महानगरले सहयोग गर्‍यो । त्योबाहेक अरु कतैबाट पनि एक रुपैयाँ पनि सहयोग आएको छैन ।’

नियमावलीले पुरुष, महिला, विशेष र पारा केही उल्लेख छैन । जसका कारण दृष्टिविहिन क्रिकेट महिला टोली पनि उक्त पुरस्कारको हकदार हो । राखेपमा आवश्यक कागजात पेस गरिसकेको नेत्रहीन क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष उपेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘९-१० लाख पुरस्कार दिने मौखिक सल्लाह भएको हो । हामीले नियमावलीअनुसार नै दिनुस् भनेका छौं । उहाँहरूले अर्को शीर्षकबाट दिन्छौं भन्नुभएको छ, उनी भन्छन्, ‘तर, कहिले दिने हो थाहा छैन।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ भन्छन्, ‘उहाँहरूले नियमावलीअनुसार नै पुरस्कार पाउनुपर्छ’ तर, यो या त्यो नाममा सरकारले दृष्टिविहिन क्रिकेट महिला टोलीलाई झुलाइरहेको छ ।

***

६ दशक भन्दा बढी लामो ओलम्पिक यात्रामा नेपाललाई पहिलो पदक पारा ओलम्पिकले नै दिलायो । सन् २०२४ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको पेरिस पारा ओलम्पिकमा नेपालकी पलेशा गोवर्धनले के—४४ क्याटेगोरी अन्तर्गत महिला ५७ केजी मुनि तौलमा ऐतिहासिक कांस्य पदक जित्दै ओलम्पिकमा नेपालको नाम दर्ज गराइन् ।

दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली र पलेशा लगायतका खेलाडीहरूले पारा खेलकुदमा नेपाललाई एकपछि अर्को ऐतिहासिक पदक दिलाउँदा सरकार भने पारा खेलकुद र खेलाडीहरूलाई सधैं उपेक्षा गर्दै आएको छ । सरकारदेखि खेल संघहरूले पारा खेलकुदलाई अन्य खेलकुद जसरी अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा न बिदाई हुन्छ न स्वागत । कति खेलमा त पारा खेलाडीहरू आफ्नै हिसाबले खर्च जोहो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई मेडल दिलाइरहेका छन् ।

खेलकुद विकास नियमावलीअन्तर्गत पुरस्कारमा ओलम्पिकतर्फ मात्र पारा तथा विशेष भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेकका कुनै पनि पुरस्कारमा पारा तथा विशेष उल्लेख गरिएको छैन । त्यसकारण पनि सरकारी निकायले पारा तथा विशेष खेलकुदका खेलाडीहरूलाई पुरस्कार तथा अन्य सुविधा दिन रोकिरहेका हुन्छन् ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भइसक्दा अहिलेसम्म एकपटक पनि पारा तथा विशेष राष्ट्रिय खेलकुद हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा प्रथम पारा खेलकुद प्रतियोगिता गर्नका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, दशौं राष्ट्रिय खेलकुद नहुँदा पारा राष्ट्रिय खेलकुद पनि हुन सकेन ।

घिसिङ राखेको सदस्य सचिव हुँदा नै दशौँ राष्ट्रिय पछि प्रथम पारा खेलकुद पनि आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार नहुँदा पारा खेलकुद पछि परेको उनको भनाई छ । ‘मुल व्यवस्थामा स्पष्ट निर्देशित गरेको छ । कार्यान्वयनमा कति ध्यान दिने भन्ने कुरा हो । कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवारी नहुँदा यो अवस्था आएको हो, उनी भन्छन्, ‘आवश्यक भएका कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

खेल संघहरूले ओनरसिप नलिने गरेको घिसिङको तर्क छ । ‘पारा खेलकुदमा धेरै सम्भावना छन् । यसलाई बाहिर राखेर खेलकुद अगाडि बढ्न सक्दैन, उनी भन्छन्, ‘संघको आफ्नो विधान, कार्यक्रम र कार्यसमितिमा पारा र विशेष क्षेत्रलाई समेट्नका लागि राखेपलाई पत्र र निर्देशन जारी गरेको छ ।’

यसैबीच खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनसँगै संसद विघटन भएसँगै उक्त विधेयक पास हुन पाएन ।

उक्त विधेयकमा पारा खेलकुदका कुराहरू समेटिएको राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता बताउँछन् । पारा खेलकुदका लागि नीति बनाउन बाँकी नै रहेको उनको अनुभव छ । ‘पुरानो ऐनले त पारा खेलाडी नै चिन्दैन । त्यसबारेमा केही व्यवस्था गर्नका लागि ऐन संशोधनको क्रममा थियो । संसदमै रोकियो’ उनी भन्छन्, ‘धेरै कुराहरू समावेश गरेको छैन । अझै स्पेशिफिक कुराहरू समावेश गर्दै जानुपर्छ।’

पारा खेलकुदका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने सदस्य सचिव मेहता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छनोट कसरी गर्ने, सहभागितादेखि पदक जितेपछि के पुरस्कार दिने भन्नेबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेर जानुपर्छ ।’

पारा ओलम्पिकको समानान्तर कमिटी

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त परिषद्‍मा दर्ता भएका एक पारा ओलम्पिक कमिटीको व्यवस्था गरेको छ । तर, पारा खेलकुदको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै नेपालमा दुई समानान्तर कमिटी गठन भएका छन् ।

नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी राखेपमा दर्ता छ भने राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा दर्ता छ ।

यी दुई कमिटीको विवाद बेलाबखत मैदानमै देखिने गरेको छ । यसलाई मिलाउन न राखेप लागेको छ न ओलम्पिक कमिटी नै । दुई कमिटीको विवादका कारण पनि खेलाडीहरू मर्कामा परेका छन् । राखेप र ओलम्पिक कमिटी, यी दुवै कमिटीको अवस्था पनि पानी बाराबारको छ ।

‘पारा खेलकुदको एउटै बलियो कमिटी भए राम्रो हुन्थ्यो । पाराकै दुई ओलम्पिक कमिटी हुँदा आफ्नै आवाजा पनि बलियो गरी लिएर जान समस्या पर्छ’ पारा खेलकुदका एक पदाधिकारीले भने, ‘राज्यलाई मेडल दिन्छ, राज्यले केही दिँदैन’

राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष राधा घले सरकारले पारा खेलकुदलाई उपेक्षा गरेको बताउँछिन् । सरकारले ऐनअनुसार पनि पारा खेलकुदको क्षेत्रमा काम नगरेका घलेको अनुभव छ ।

‘हेरेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अन्य खेललाई जति लगानी गर्छ । पारा ओलम्पिकका लागि भनेर बजेट नै छुट्याउँदैन । अलिअलि बजेट दिएर गरेजस्तो मात्र गरेको हो’ उनी भन्छिन् ।

अन्यभन्दा पारा खेलकुदमा नेपाललाई धेरै उपलब्धि मिलेको अध्यक्ष घलेले बताइन् । ओलम्पिक जसरी नै पारा ओलम्पिकलाई बजेट छुट्याउने नीति बनाउनेमा उनले जोड दिइन् ।

‘राज्यले डिसेबललाई त मान्छे नै होइन जस्तो गरेर व्यवहार गरेको छ । अहिले मेडल ल्याएर आएपछि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएर मात्रै गरेको जस्तो गरेको हो’ उनी भन्छिन्, ‘ओलम्पिकमा जसरी छुटाएको छ त्यसरी नै पारा ओलम्पिकलाई बजेट छुट्याउने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

प्रशिक्षण र कठिनाइ

पारा खेलकुदको लागि प्रशिक्षण गर्न सामान्य खेलको जस्तो सहज अवस्था छैन । एकातिर अपाङ्गता भएका खेलाडी, अर्कोतिर सहज रुपमा प्रशिक्षण गर्ने खेल पूर्वाधार नहुनु । जसले गर्दा उनीहरूले प्रशिक्षण गर्नमै समस्या भोगिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि पारा तेक्वान्दोका लागि नेपाल तेक्वान्दो संघकै पहलमा प्रशिक्षणका लागि इन्डोरमै हल उपलब्ध छ । प्रशिक्षणमा सहज छ ।

तर, अन्य पारा खेलकुदका लागि प्रशिक्षण गर्न कठिन छ । दृष्टिविहिन क्रिकेटका लागि आउटडोर मैदानमा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उचित खेल मैदान पाउन कठिन छ । यस्तै ह्विल चियर बास्केटबलको लागि आवश्यक कभर्डहल र कोर्ट छैन । आउटडोरमा खेलिने ह्विल चियर, क्रिकेटदेखि ह्विल चियर टेनिसका लागि पनि कठिन छ ।

अपाङ्ग भएका खेलाडीहरूका लागि प्रशिक्षण गर्न मात्र होइन त्यहाँ पुग्नका लागि बाटो, ट्वाइलेट जस्ता कुराहरूमा पनि असुविधा पर्ने गर्छ । नेपालमा सामान्य खेलकुदका पूर्वाधार त आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा पाराका लागि छुट्टै पूर्वाधारको व्यवस्था कल्पना बाहिरको कुरा जस्तै हो ।

लगानी र बजेट

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भनेर बजेट छुट्याएपनि दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसक्दा पारा खेलकुद पनि भएन र बजेट फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा सधैं जस्तो नै पारा खेलकुदलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ अन्तर्गत प्रमुख कार्यनीतिहरूको खेलकुद प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताको ६ नम्बर बुँदामा (छ) अपाङ्ग तथा सुस्तमनस्थिति भएका खेलाडीहरूका लागि प्रशिक्षण, तालिम तथा प्रतियोगिताहरू सञ्चालन र आयोजना गर्ने, गराउने भन्ने समावेश छ ।

संघीय सरकारले पारा खेलकुदलाई बजेटमा वेवास्ता गरेपनि बागमती प्रदेश सरकारले भने पारा खेलकुदका लागि बजेटमा छुट्याएर विभिन्न खेलका प्रतियोगिता गर्न सहयोग गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा पहिलो पटक बागमती प्रदेश स्तरिय पारा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता लगायत विधिन्न खेल सम्पन्न ग¥यो ।

पछिल्लो समय पारा खेलकुदले नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई ऐतिहासिक उपलब्धी दिलाइरहेको छ । तर, पारा खेलकुद कसरी सुरुवात भयो, कुन कुन पारा खेलकुद खेलिन्छ, पारा खेलहरू कसरी खेलिन्छ, कसरी अभ्यास गर्छन्, यो खेलमा कति खेलाडी छन्, खेलाडीका लागि के कस्ता चुनौती छन्, यसमा नीति के कस्तो छ बजेट कति छुट्याइन्छ लगानी कति छ भन्ने विषयमा नेपालमा खासै चर्चा भएको पाइदैन ।

पारा खेलकुदको इतिहास र नेपालमा सुरुवात

सामान्य तरिकाले भन्दा फरक क्षमता भएका खेलाडीहरूले खेल्ने खेल भन्ने बुझिन्छ ।

पारा खेल (प्यारालम्पिक खेलको संक्षिप्त रूप) भन्नाले शारीरिक, दृष्टि सम्बन्धी वा बौद्धिक अपांगता भएका खेलाडीहरूका लागि विशेष रूपमा आयोजना गरिने खेलहरूलाई जनाउँछ ।

यी खेलहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरूबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नका लागि अनुकूलित गरिएका हुन्छन् र यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्यारालम्पिक समिति (आईपीसी) जस्ता निकायहरूद्वारा नियन्त्रित गरिन्छन् ।

पारा खेलहरूमा अपांगता भएका खेलाडीहरूको लागि निष्पक्ष र समावेशी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न नियम, उपकरण वा वातावरणमा संशोधन गरिन्छ । पारा खेलको विकास सर लुडविग गुटम्यानजस्ता व्यक्तित्वहरूको योगदानसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ, जसले सन् १९४८ मा स्टोक म्यान्डेविल खेलहरूमा व्हीलचेयर प्रयोग गर्ने खेलाडीहरूको लागि पहिलो पारा खेल प्रतिस्पर्धाको नेतृत्व गरेका थिए ।
आज भन्दा झण्डै सात दशकअघि विश्वमा सुरु भएको यस किसिमको खेल अहिले संसारमै लोकप्रिय हुन थालेको छ । सन् १९४८ मा स्टोक मान्डेभिल गेम्सको रुपमा सुरु भएको पारा खेलकुद सन् १९६० देखि आधिकारिक रुपमै पारा ओलम्पिकको रुपमा सुरु भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले सन् १९८४ मा पारा ओलम्पिक गेम्सलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो भने सन् १९८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी (आईपीसी) गठन भएको थियो ।

नेपालमा सन् ९० को दशक (२०५० सालपछि) पारा खेलकुदको सुरुवात र विकास भएको हो । पारा खेलकुदको लागि नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी २०५२ सालमा स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा यो खेल ३८औं खेलको रुपमा दर्ता छ । हाल यसको नेतृत्वमा सूर्यकुमारी गुरुङ छिन् ।

तर पछि २०५७ सालमा नेशनल पारा ओलम्पिक कमिटी स्थापना भयो । यसको अध्यक्षमा हाल राधा घले छिन् । घले नेतृत्वको कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ भने गुरुङ नेतृत्वलाई सरकारी मान्यता छ । तर पछिल्लो समय यी दुई कमिटीको विवादले पारा खेलकुद र खेलाडीहरू भने मारमा छन् ।

तर नेपालमा पारा खेलकुद संघ स्थापना हुनु अघि नै नेपालबाट अपाङ्गता भएका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्धि हासिल गरिसकेका थिए ।

हाल अध्यक्ष रहेकी सूर्यकुमारी गुरुङले नेपालमा पारा खेलको सुरुवात नहुँदै सन् १९७५ मा जापानमा भएको एथलेटिक्स प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेकी थिइन् ।

त्यो समय पारा खेलकुद भन्ने चलन सुरु भइसकेको थिएन । सन् १९७५ जुन १ देखि ३ सम्म जापानको बेप्पुमा आयोजना भएको फार इस्ट एण्ड साउथ प्यासिफिक एथ्लेटिक्ट विथ अ डिजाबिलिटी अर्थात पहिलो एफईएसपीआईसी गेम्सको १०० मिटर स्प्रिन्ट विधामा सूर्य कुमारीले स्वर्ण जितेकी थिइन् ।

स्कूल पढ्ने बेला १३ वर्षको उमेरै ट्रयाकमा उत्रेकी सूर्यकुमारी त्यतिबेला ‘सूरिया सान’ भनेर समेत चर्चामा आएकी थिइन् । त्यो बेला नै उनले पारा खेलाडीले पनि राष्ट्रका लागि मेडल जित्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएकी थिइन् ।

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पदक पारा खेलकुदबाट आएपनि त्यो विषय गुमनाम जस्तै छ कुनै चर्चा भएको छैन । ‘हामीले उ बेला नै पारा खेलकुदबाट नेपालका लागि मेडल जितेको हो । त्यो इतिहासलाई धेरैले बिर्सिसके’ अनलाइनखबरसँगको भेटमा गुरुङले भनेकी थिइन्, ‘पलेशाको पारालिम्पिक पदकले पारा खेलकुदलाई पनि धेरै चर्चा दिलायो । तर यो चर्चामा पनि सिमित हुनु भएन ।’

सन् २००४ मा ग्रीसमा एथेन्समा भएको पारा ओलम्पिकबाट नेपालले पारा ओलम्पिकमा पनि सहभागिता जनाउन थालेको थियो । पारा ओलम्पिकमा सहभागिताको दुई दशक लामो इतिहासमा पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गत वर्ष पेरिसमा पदक जितेर इतिहास रचेकी हुन् ।

नीतिमा समस्या पारा खेलकुद
लेखक
गोविन्दराज नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय