‘गन्हाएका भार’ र कांग्रेसको मौनता

नेपाली राजनीतिको वर्तमान क्षितिज गहिरो परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । सतहमा धेरै कुरा सामान्य देखिए पनि भित्रभित्रै विश्वास, अपेक्षा र नेतृत्वप्रतिको धारणा क्रमशः परिवर्तन हुँदैछ । यही परिवर्तनको बीचमा सात दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस अस्तित्वगत प्रश्नसँग जुधिरहेको छ, के यो पार्टी समयसँगै आफूलाई अपडेट गरेर वैकल्पिक र अभिभावकीय शक्ति बन्नेछ, कि पुरानो बोझ र आन्तरिक विसंगतिका कारण क्रमशः पतन तर्फ धकेलिनेछ ?

२०८२ भाद्रको जनविद्रोह र त्यसपछिको निर्वाचनले केवल सत्ताको समीकरण हल्लाएको मात्र होइन, नेपाली लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामाथि नै नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको थियो । यही परिवर्तित परिवेशमा सात दशक लामो इतिहास बोकेको  नेपाली कांग्रेस एक गम्भीर नैतिक, संरचनात्मक र वैचारिक संकटको दोसाँधमा उभिएको छ ।

इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा कांग्रेस केवल एउटा दल थिएन, एउटा आन्दोलन थियो—स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनअधिकारका लागि लडेको जीवन्त ऊर्जाको । बीपी कोइरालाजस्ता नेताहरूले पार्टीलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम होइन, समाज रूपान्तरणको साधनका रूपमा परिभाषित गरेका थिए ।

२०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले नेपाली राजनीतिको मूलधार निर्माण गरेको थियो । तर समयसँगै यही शक्ति आफ्नै छायासँग संघर्षमा छ । लामो समय सत्तामा रहँदा विकसित भएको गुटगत संरचना, भागबण्डा संस्कृति र संस्थागत शिथिलताले पार्टीको आन्तरिक स्वास्थ्य कमजोर बनाएको छ । यही कारणले कांग्रेसको वर्तमान संकट केवल राजनीतिक नतिजाबाट होइन, नैतिक आधारको कमजोर हुने प्रक्रियाबाट देखिन्छ ।

पतन सधैं ठूलो आवाजसहित आउँदैन; प्रायः यो क्रमिक र मौन रूपमा हुन्छ । जनताले जब कुनै दललाई परिवर्तनको प्रतीक होइन, यथास्थितिको संरक्षकका रूपमा हेर्न थाल्छन्, त्यहीँबाट मौन पतन सुरु हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टीकापुर प्रकरण जस्ता मुद्दाले कांग्रेस पार्टीको छविमा थप गहिरो दाग छोडेको छ । यस्ता मुद्दामा कांग्रेससँग जोडिएका अनुहारहरूका कारण यस पार्टीले अझ बढी नैतिक बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

“सिंगापुरे कांग्रेस” भन्ने शब्द केवल भौगोलिक संकेत होइन; यो एउटा राजनीतिक प्रवृत्तिको रूपक हो । यस्तो प्रवृत्ति जहाँ राजनीति जनसेवाको माध्यम नभई लगानी र प्रतिफलको व्यापार बन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसभित्र देखिएको यही प्रवृत्तिले पार्टीको आत्मालाई कमजोर बनाएको छ । सत्ताको वास्तविक केन्द्र बालुवाटारबाट हटेर बिचौलियाका गोप्य बैठक, पाँचतारे होटल र विदेशी अस्पतालका डिलक्स कोठाहरूमा सरेको अनुभूति आम कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । राजनीतिक निर्णयहरू अब विचार र नीति भन्दा बढी ‘डिल’ र ‘नेटवर्क’ मा निर्भर हुन थालेका छन् ।

यसको एउटा ठोस उदाहरण पार्टीभित्र टिकट वितरणको शैली हो । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा आदर्शवादी कार्यकर्ताभन्दा आर्थिक शक्ति भएका व्यापारी, ठेकेदार र बाह्य प्रभाव भएका व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाएको आरोप बारम्बार उठ्यो । विभिन्न अध्ययनहरू (निर्वाचन विश्लेषण रिपोर्टहरू) ले देखाउँछन् कि प्रमुख दलहरूका उम्मेदवारमध्ये उल्लेख्य प्रतिशत जसले राजनीतिलाई “निवेश–प्रतिफल” को संरचनामा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढाएको छ यसको सिधै साइनो सिंगापुरे पार्टी सभापतिमा जोडिने गरेको छ ।

नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा उठाइएको “सम्पत्ति शुद्धीकरण” को मुद्दा कांग्रेसका लागि एउटा ऐनाजस्तै बनेको छ । भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति र आर्थिक अपारदर्शिताविरुद्ध सुरु भएको अभियानले केवल व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिएको छ ।

बालेन शाहले नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले  विगतका वर्षहरूमा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभिन्न स्रोतहरूमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूमध्ये ठूलो संख्याले आफ्नो आय स्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको शंका गरिएको छ । यसबाट कांग्रेसका केही प्रभावशाली अनुहारहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छन् ।

इतिहासले देखाउँछ, जब कुनै राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारका आरोपित व्यक्तिहरूको बचाउ गर्छ, त्यो दलको पतन तीव्र हुन्छ । दक्षिण कोरियामा पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हे विरुद्धको भ्रष्टाचार आन्दोलनले सत्तारूढ दललाई लगभग समाप्त गरिदियो । ब्राजिलमा “लाभा जातो” (Car Wash) काण्डले ठूला दलहरूको साख ध्वस्त बनाएको थियो । यी उदाहरणहरूले देखाउँछ, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अभियानलाई रोक्न खोज्ने दलहरू अन्ततः जनविश्वास गुमाउँछन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहसँग जोडिएका विवाद, सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्नहरूले पार्टीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

विवाद र सम्पत्तिसम्बन्धि  केही चर्चित प्रकरणहरूले कांग्रेसको छविमा गहिरो चोट पुर्‍याएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टीकपुर जग्गा काण्ड, सुडान घोटला प्रकरण, स्टक एक्चेन्ज लाइसेन्स प्रकरण हुँदै ७३ रोपनी जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा यस्ता धेरै घटना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेससँग जोडिएका अनुहारहरू देखिनुले पार्टीलाई अपुरणीय नैतिक संकटमा धकेलेको छ । यहाँ प्रश्न केवल कानुनी दोषको होइन; प्रश्न नैतिक जिम्मेवारीको हो । जब कुनै दल आफ्ना नेताहरूविरुद्ध उठेका प्रश्नमा मौन बस्छ वा “अदालतको फैसला पर्खौँ” भन्ने औपचारिक उत्तर दिन्छ, त्यतिबेला जनताले त्यसलाई संरक्षणको संकेतका रूपमा लिन्छन् । यही मौनता नै “गन्हाएका भार” को निरन्तरता हो । कांग्रेसले यदि यी भारहरूलाई बोकेर अघि बढ्न खोज्यो भने, उसको गति स्वाभाविक रूपमा सुस्त, अस्थिर वा मृतसरह हुनेछ ।

कांग्रेसभित्रको तितो यथार्थ भनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यथास्थितिवादी समूह हो । यो समूहले  सदैव पार्टीलाई परिवर्तनभन्दा व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिरह्यो । भनिन्छ, विपी कोइरालाले सुदुरपश्चिमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउँदो सम्भावित व्यक्तिका रूपमा छनोटमा परेका देउवाले जब राणा परिवारमा साइनो जोडे तब उनले  ‘गौँ’ र ‘जौ’ को भेउ छुट्याउनसम्म नसक्ने व्यक्ति कृषिसमेतको सभापतिसम्म बनाए । यस्ता धेरै उदाहरणसहित पटक–पटक दोहोरीरहने नेतृत्व, सीमित घेराभित्र शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति र अवसर वितरणमा असमानताले कांग्रेसको संगठनात्मक ऊर्जा निरन्तर घटाइरह्यो । राजनीतिक विज्ञानका अध्ययनहरूले देखाउँछन्—जब कुनै दलभित्र नेतृत्वको नवीकरण दर कम हुन्छ र परिवारप्रेम हावी हुन्छ , त्यो दल क्रमशः जड बन्छ र बाह्य चुनौतीसँग जुध्न असमर्थ हुन्छ ।

त्यसो त, सिंगापुर आफैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उदाहरण मानिन्छ, तर यहाँ “सिंगापुरे कांग्रेस” भन्ने रूपकले दक्षिण–पूर्व एशियाका केही दलहरूमा देखिएको प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ—जहाँ सत्ता, व्यापार र परिवार–केन्द्रित नेटवर्कले राजनीति कब्जा गर्छ । फिलिपिन्समा मार्कोस परिवार, पाकिस्तानमा नवाज शरीफ परिवार, र मलेसियामा वानएमडिवि काण्ड यी र यस्ता सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जब राजनीतिक दलहरू आर्थिक स्वार्थको नेटवर्कमा फस्छन्, तिनीहरूको पतन अपरिहार्य छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको बैधानिक बिद्रोहमार्फत पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिएको एउटा तप्का अहिले अस्वाभाविक ‘छटपटी’ मा देखिन्छ । जसको मुख्य कारण न्यायालयमा कांग्रेससम्बन्धि मुद्धा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दो कसिलो घेरा हो । देउवा समूहका नाममा पूर्व कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर होस् वा बैठक डाकेर होस् नैतिकताभन्दा बाहिर गएर यस्ता छटपटाहट देखाइरहेका छन् । त्यसो त देखिँदा पुर्णबहादुरको मुखौटो भए पनि सारमा यसका प्लानरहरूमा कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधिलगायतका पात्रहरू मानिन्छन् ।

लामो समयदेखि राज्यको ढुकुटीमाथि रजगज गर्दै बिचौलियाको सेटिङमा रमाउने भनेर आरोपित यो समूहको छटपटाहट नयाँ कांग्रेसले ल्याएको अवधारणामा नेता बन्न सक्ने आधार कम देखिएपछि सुरू भएको हो । यो समूहका पात्रहरू आफ्नै कार्यकर्ताको मतबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अनुमोदित हुँदै केन्द्रिय समितिमा प्रवेश पाउने सम्भावना न्यून देखिएपछि वैकल्पिक बाटोको खोजिका निम्ति होटल होटलमा गुटभेला गर्दैछन् ।

त्यसमाथि  नयाँ सरकारले पुराना फाइलहरू पल्टाउन थालेपछि र भाद्र २४ का बारेमा अप्रत्यासित मौन रहेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन दिशामा अघि बढेपछि, हिजोका यी सुबिधाभोगी शक्तिशाली’ पात्रहरूमा कानुनी त्रास प्रस्टै झल्केको देखिन्छ । यो छटपटी केवल व्यक्ति विशेषको होइन, बरु राजनीतिक संरक्षणको आडमा हुर्किएको देउवा समूहको साम्राज्य ढल्ने डर हो ।

यही संकटका बीच राजनीतिक घेरा फराकिलो बनाउन नसक्दा नसक्दै पनि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेताहरू अझै पनि आशाको केन्द्र बनिरहेका छन् ।  गगन थापाले उठाएको “डेलिभरी” को एजेन्डा—स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनमा प्रत्यक्ष परिणाम—आजको जनअपेक्षासँग मेल खान्छ । विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता र नैतिक पुनर्निर्माणको आवश्यकता जोडदार रूपमा उठाइरहेका छन् । यी नेताहरूले कांग्रेसलाई “पुरानो संरचना” बाट “नयाँ राजनीतिक प्लेटफर्म” मा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेका छन् ।

तर उनीहरूको सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो, के यिनीहरूले विगतका “गन्हाएका भार” त्याग्ने साहस देखाउलान् ? मौजुदा अबस्थामा गगन नेतृत्वले पुराना विवादित अनुहारहरूको बचाउका नाममा एक थान वक्तव्य मात्र जारी गरे भने ८० वर्षे कांग्रेसको विरासत धुलिसात हुने मात्र हैन  उनी स्वयम् यथास्थितिवादी संरचनाको हिस्सा बन्नेछन् । तर यदि उनले स्पष्ट रूपमा “कानूनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने सन्देश दिए भने, कांग्रेसको पुनर्जन्म सम्भव छ ।

कांग्रेसले अब आधा–अधूरा सुधार होइन, “सर्जिकल स्ट्राइक” जस्तो स्पष्ट र कठोर कदम चाल्नुपर्छ । पहिलो, पार्टी नेतृत्व पंक्तिले सम्पत्ति घोषणालाई अनिवार्य र सार्वजनिक बनाउने । दोस्रो,पार्टीभित्र स्वतन्त्र आन्तरिक अडिट प्रणाली स्थापना गर्ने । तेस्रो, भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने बित्तिकै पदबाट हट्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने । चौथो, टिकट वितरणमा पारदर्शिता र योग्यता–आधारित प्रणाली लागू गर्ने । यी सुधारहरू बिना कांग्रेसको पुनर्जन्म सम्भव देखिदैन ।

कांग्रेस एउटा अप्ठेरोखाले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । कांग्रेसका लागि यो बेला केवल संकट होइन; अवसरमा पनि हो । यदि कांग्रेसले “सिंगापुरे संस्कृति” त्यागेर “प्रस्ट, पारदर्शी र उत्तरदायी” राजनीति अँगाल्यो भने, उसले फेरि पनि नेपालको लोकतान्त्रिक नेतृत्व गर्न सक्छ । तर यदि कांग्रेसले पुरानै संरचना जोगाउन खोज्यो, गन्हाएका ‘भार’हरू बोकेर अघि बढ्यो र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा लाग्दै गर्दा पक्षधरता देखाएर भ्रष्टहरूकै पक्षमा उभियो भने यस पार्टीको भविष्य स्पष्ट छ—क्रमशः पतन र अन्ततः विसर्जन ।