संसद्को रोस्ट्रममा हुँदैछ प्रधानमन्त्रीको खोजी

२४ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा चुनावले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ निकट जित हासिल गरेपछि उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेको करिब दुईसाता पुग्न लाग्यो । यो बीचमा प्रतिनिधि सभाका ४ वटा बैठक बसे । जुन बैठकमा सबै दलका नेताहरूका औपचारिक धारणा सदन प्रस्तुत भए तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहिँ बोलिसुनिएको छैन ।

एउटै दलको करिब दुई तिहाइको समर्थनसहितका प्रधानमन्त्रीले नयाँ सन्दर्भमा मुलुकलाई अब कसरी हाँक्न चाहेका छन् ? नेपालको भावी गतव्य कसरी अघि बढ्छ ? यी जिज्ञाशा सदनभित्रबाट पनि प्रकट हुन थालेको छ ।

विगतमा संसद् अधिवेशन सुरू भएका दिन दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना दिने प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्ने लगायतका अभ्यास थिए । यसपटक त्यस्तो भएन । सदनको बैठक सुरु भएको गत १९ गते सत्तारुढ दलको सभापतिको हैसियतमा रास्वपाका रवि लामिछाने बोले । तर सत्तापक्षको प्रमुख दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बालेन पनि सम्बोधन गर्न सक्थे । उनले गरेनन् ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार यति शक्तिशाली सरकारले मुलुकलाई कता र कसरी लैजान खोज्दैछ भनेर जानकारी प्राप्त गर्नु नागरिक अधिकार हो ।

‘ओभरल प्रधानमन्त्रीको भिजन के हो ? राष्ट्रलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउन खोज्नुभएको छ । यो मान्छेले सुन्न चाहेका छन्’ पूर्वमहासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकारले मुलुकलाई कसरी ड्राइभ गर्दैछ ? जनतालाई कस्तो राहत दिँदैछ ? यसबारे प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्न आवश्यक छ ।’

गुरुङका नजरमा नेपालीहरूले मात्रै नभएर अन्यले पनि प्रधानमन्त्रीको भिजन संसद्‌बाट सुन्न चाहेका छन् । ‘अब नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो होला ? आर्थिक नीति कस्तो लिँदै छ ? विश्व समुदायले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण कस्तो आउँछ भनेर पर्खिरहेको छ ।’

परराष्ट्र सम्बन्धदेखि आर्थिक नीति र नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने राहतसम्मका विषयमा संसद्‌मा उठेका र उठ्न सक्ने सबै प्रकारका कौतुहलतालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गुरुङको सुझाव पनि छ ।

‘संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ, बोल्नुहोस्’ उनी भन्छन्, ‘संसद्मा उठेका र भविष्यमा उठ्न सक्ने विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस् । ताकि, प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण के हो ? मुलुक कसरी अगाडि बढ्दैछ भनेर आम नागरिकले थाहा पाउन ।’

संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नहुँदा केही खड्किएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘आजको पहिलो बैठकमा संसद्का नेता प्रधानमन्त्रीलाई पनि संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने प्रयोजनपरक अधिकार थियो। यसपालि सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री अलग–अलग व्यक्ति भएकाले पनि यसको आवश्यकता देखिएको थियो। धेरैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएझैँ अनुभव गरे । तथापि अब सभामुखको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकारको माग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ ।’

विगतमा अन्य दलहरूबाट पार्टीको अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा रोस्टममा दलको नेताको तर्फबाट उभिए पनि प्रधानमन्त्रीको धारणा आउने गर्‍थ्यो । तर यसपटक पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक फरक भएकाले सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा ल्याउनु ठीक हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको तयारी के छ ?

१९ चैत देखि संघीय संसद्को आह्वान भएर दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकहरू सञ्चालित छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले संसद्लाई उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्ने बताउँछन् ।

‘संसदलाई प्रधानमन्त्रीले कहिले सम्बोधन गर्छन्’ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्मा भन्छन्, ‘तत्काल त्यस्तो तयारी छैन ।’

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला जहिलेसुकै संसद्लाई सम्बोधन गर्न वा आफ्ना कुरा राख्न सक्दछन् । प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नका लागि कुनै पनि समय र कार्यसूचीभित्र छिर्न पर्दैन।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनामा एक दिन प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

राष्ट्रिय सभामा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ५५क. मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्नका लागि अध्यक्षले प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकमा पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले यही प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई समेत आफ्ना कुरा राख्ने समयको रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नेछन् ।

‘संसद्‌मा हुँदैछ प्रधानमन्त्रीको खोजी’

गत सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद खुश्बु ओलीले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाइन् ।

‘हामी सोध्न चाहन्छौं– कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस अनि कुन आवश्यकता प्राथमिकीकरण मूल्यांकनका आधारमा यो आकारको निर्णय लिइयो ?’ ओलीको प्रश्न छ ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिदषद्को बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्फर्मेसन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । दिगो र समावेशी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई स्वीकार गर्ने निर्णय सोही दिन भएको छ ।

विगतमा पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने गरेको थियो । यसपटक पनि त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय हुँदा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने किन ?

यहीँनेर सांसद ओलीको शंका छ, ‘हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ । संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा एउटा सानो आकारमा बसेर भएको सरकारको निर्णय पारदर्शी नहुन सक्ने सम्भावना छ ।’

अझै ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया के हो भन्नेमा उनको प्रश्न छ, ‘उक्त ऋण हामीले माग गरेका थियौं ? वा हामीमाथि प्रस्ताव आएको थियो ? अफर लोन हो कि रिक्वेस्टेड लोन हो ? उक्त परियोजनाहरू नै किन छनोट गरियो ?’

अब यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले संसदलाई दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर संसद्‌मा सोधिएका अन्य प्रश्नहरू पनि छन् ।

चैत १९ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद भिष्मराज आङ्दम्बेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु– जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वयं सरकारले सार्वजनिक गर्ने कि सरकारले पनि गोरखापत्रमा पढ्ने ?’

गत २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायत देशभरका सार्वजनिक संस्थाहरू र निजी सम्पत्तिमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।

दुवै दिनको घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

गत फागुन २४ गते सरकारले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । बरु सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभए पनि सञ्चारमाध्यमले भने त्यसका विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर, सरकारले नै जाँचुबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भनेर सांसद आङ्दम्बेले प्रधानमन्त्री स्वयंले बालेन्द्रलाई प्रश्न गरेका हुन् । यससँगै उनले भनेका छन्, ‘भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई एकएक केलाउन जरुरी छ ।’

संसद्‌मा उठेका यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले कहिले दिन्छन् यकिन छैन । सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीलाई सम्झिएर आफ्ना अभिव्यक्ति राखिरहेकै छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारसँग एजेण्डागत रुपमा सहकार्यको प्रस्ताव नै राखे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ– आउनुहोस्, राष्ट्रिय एकता गरौँ यसको लागि सहकार्य गरौँ । एजेन्डाहरु तयार गरौँ’ उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचनसम्म विचार फरक हुन सक्छ, पार्टी फरक हुन सक्छ । निर्वाचनपछि सबैको एउटै लक्ष्य हो– समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली ।’

कर्णको प्रस्तावअनुसार सरकार एजेण्डागत रुपमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हो वा होइन प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले जवाफ दिएपछि थाहा लाग्नेछ ।

संसद् र सरकारको सम्बन्धका बारेमा समेत सरकारको प्रतिबद्धता माग भएको छ ।

रास्वपाका सांसद् मनिष झाले बालुवाटारबाट संसद् बन्दी नहुने ग्यारेन्टी खोजेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले विगत सम्झिए, ‘अघिल्लो पटकको सदन खुमलटार, बालुवाटार, बालकोटको बन्दी भएर बस्यो। संख्या मात्र गनियो, सिद्धान्त कमजोर रह्यो ।’

खुमलटार, बालुवाटार र बालकोट भनेर झाले पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवातर्फ संकेत गरेका हुन् । प्रचण्ड खुमलटारमा र ओली बालकोट बस्थे। बालुवाटार भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासतर्फ संकेत गरेका हुन् ।

अर्थात्, फेरि संसद्मा बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुन नहुने सांसद झाको आग्रह छ ।

रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ख्याल हुन्छ कि हुँदैन ?, सांसदका कुरा सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन ?, समयमै प्रि–बजेट छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? सांसदले मन्त्रीको ढोका चहार्नु पर्छ कि ! कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हावी हुन्छन् कि ! भनेर प्रश्न गरेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गरिमालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बचाउन नसकेर विगतमा भोगेका तीता अनुभवहरू रहेको भन्दै उनले अब विगत नदोहोरिने वाचा खोजेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पराजुलीले यी विषय उठाए । उनले प्रधानमन्त्रीको नाम त लिएनन् । तर, सरकारलाई सांसदका कुरा सुन्न सुझाए । उनले भनेका छन्, ‘सांसदज्यूहरूले जनताको तर्फबाट आकस्मिक समयमा, शून्य समयमा र विशेष समयमा उठाएका सबै समस्याहरू, सुझाव र जनताका आवाजहरूको सम्बोधन राज्यका निकाय र मन्त्रालयले समयमै गरेको सुन्न पाइयोस् ।’

‘सबै कुराहरू संसदमै राखेपछि पूरा भइदिऊन्,’ रास्वपाका सांसद पराजुलीले भनेका छन्, ‘सार्वभौम संसद्ले कुनै पनि मन्त्री र मन्त्रालयको ढोकामा आफूले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन भए कि भएनन् भनेर चहार्नु नपरोस् ।’

यी प्रश्न र जिज्ञासको सम्बोधन प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर गर्नुपर्नेछ । ताकि, स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले संसद्लाई विश्वासमा लिन सकून् ।