News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा अघि सारेको छ।
- निजामती सेवामा स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नती र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहित कानुन जारी गरिने मस्यौदा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
- सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, अनावश्यक हैरानी अन्त्य गरिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने कार्यलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाका रुपमा अघि सारेको छ ।
गत चुनावको नतिजाबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलका घोषणापत्र लगायतबाट शासकीय सुधारका लागि अघि सारिएको मस्यौदामा निजामति सेवामा २५ प्रतिशत जनशक्ति नयाँ थप्ने प्रतिबद्धता अघि सारिएको हो ।
नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नती र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गरिने मस्यौदा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
कर्मचारीका लागि भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरुको सट्टा आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने, अनावश्यक हैरानी अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लागि अघि सारिएको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रकृया लेखाजोखा गरी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाका साथै कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रकृया चरणवद्ध रुपमा अन्त्य गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिनेछ ।’
प्रतिक्रिया 4