२०८३ वैशाख २१ गते २२:१२ 
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अखिल नेपाल फुटबल संघको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइएको छ।
- छानबिन उपसमितिले सामान खरिदमा अनियमितता र एन्फाले वकिलका लागि करोड खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
- प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नपालिएको र राखेपले अर्ली इलेक्सन नगर्न निर्देशन दिएको भएपनि निर्वाचनमा लाखौं खर्च भएको देखिएको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न गठित छानबिन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।
कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा तोक लगाएर खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइएको हो ।
राखेपले एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्नका लागि वैशाख ८ गते राखेपको कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा ७ दिन भित्र छानबिन गरी प्रतिवदेन बुझाउन उपसमिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा राखेपका लेखा अधिकृत टंकनाथ कँडेल र आपूर्ति तथा भण्डार शाखाका गोपीकृष्ण निरौला थिए ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वैशाख ७ गते सोमबारको पत्र अनुसार राय पेश गर्न छानबिन उपसमिति बनाएको थियो ।
सोमबार राखेप हुँदै उक्त प्रतिवेदन खेलकुद मन्त्रालय पुगेको हो । राखेप सदस्य सचिव राम चरित्र मेहताले प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाइएको बताए ।
सदस्य सचिव मेहताले प्रतिवेदन आफूले विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न नपाएको तर खरिद प्रक्रियाको विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
यस्तै छानबिन उपसमिति संयोजक कमल भट्टराईले प्रतिवेदन यसअघि नै तयार भएपनि बिदाको दिन परेकोले आज मात्र बुझाएको बताए । ‘हामीले प्रतिवेदन शुक्रबार नै तयार गरेका थियौं । तर बिदा, शनिबार र फेरि बिदाको दिन परेकोले बुझाउन पाएको थिएन । आज राखेपको विभागीय प्रमुखबाट तोक लगाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाएको हो’ संयोजक भट्टराईले भने ।
संयोजक भट्टराईले मुख्य गरी सामान खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन भएको र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रक्रिया फरक रहेकोले यो विषय बाझिएको बताए ।
‘मुख्य गरी सामान खरिद अनियमितताको विषयमा छानबिन भयो । उहाँहरूले फिफा र एएफसीको खरिद प्रक्रिया अनुसार ५० हजार डलरसम्मको खरिद गर्न पाउने व्यवस्था भएको जानकारी गराउनुभयो । तर हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार १० लाख भन्दा माथिको खरिद गर्दा टेन्डर गर्नुपर्छ । तर त्यसमा सार्वजनिक खरिद अनुसार देखिएन’ भट्टराईले भने ।
यस्तै एन्फाले वकिलको लागि पनि झण्डै करोड खर्च गरेको र राखेपले अर्ली इलेक्सन नगर्नु भनेर निर्देशन दिएपनि त्यस विपरित जापामा निर्वाचन गर्न जाँदा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको बताए ।
यी लगायत सबै कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘अख्तियार र सरकारले उठाएको प्रश्नको विषयमा छानविन समितिले यथार्थ भएको कुरा प्रतिवेदन बनाएर पेश गरेको छ । अब यसमा कारवाही गर्ने/नगर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो दायरामा पर्दैन । मन्त्रालयबाटै केही होला’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4