१० वर्ष लडेर इन्दिराले दिलाइन् दुई छोरीलाई नागरिकता

२५ वैशाख, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका-५ की इन्दिरा बरालका लागि बिहीबार अभूतपूर्व खुसीको दिन थियो । जुन दिन उनले १० वर्षदेखि गरेको संर्घषले सफलता पाएको थियो । लामो मानसिक पीडा र कानुनी लडाइँपछि इन्दिराले आफ्नै नामबाट दुई छोरीलाई नागरिकता दिलाउन सफल भएकी थिइन् ।

इन्दिराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट आफ्ना दुई छोरी २६ वर्षीय आशा बराल र २० वर्षीय जिज्ञासा बराललाई नागरिकता दिलाएकी हुन् । आशा र जिज्ञासालाई मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले नागरिकता प्रदान गरे ।

इन्दिराका श्रीमान् दीपक निरौलासँग नागरिकता थिएन । २०६२ साल कात्तिकमा उनी नागरिकता लिन नपाउँदै बिते । त्यसपछि इन्दिराले दुःखले पाँच सन्तान हुर्काइन् । इन्दिराको नागरिकता जन्मसिद्धका आधारमा बन्यो । दुई छोरीको विवाह भइसकेका कारण उनीहरूको नागरिकता श्रीमान्‌को नामबाट बन्यो । आफैंसँग रहेका दुई छोरीलाई नागरिकता बनाइदिन भने उनले अनेकौं संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि इन्दिराले भने पाइला–पाइलामा हन्डर खाइन् । नागरिकता नहुँदा शारीरिक रूपमा अपाङ्ग छोरी आशाले राज्यले दिने अपाङ्गता भत्तासमेत पाउन सकेकी थिइनन् ।

नागरिकताकै लागि उनका छोरा अर्जुन र छोरी आशा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । २०७७ सालमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र तीलकुमार श्रेष्ठको इजलासले २०८० सालमा किनारा लगाउँदा प्रमाण बुझेर नागरिकता दिन परमादेश जारी गर्‍यो । परमादेश जारी भएपछि अर्जुनको नागरिकता बन्यो, आशाको बनेन ।

फैसला कार्यान्वयन गराउने बहानामा काठमाडौँका एक कानुन व्यवसायीले इन्दिरालाई ठगी गरे । कान्छी छोरीले दुःख गरेर कमाएको करिब ३ लाख रुपैयाँ ती कानुन व्यावसायीले काम गरिदिने भन्दै खाएको उनको गुनासो छ ।

वकिलबाटै ठगिएपछि न्यायको आशा मारिसकेकी इन्दिरालाई अधिवक्ता संयुक्ता भण्डारीले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिन् । भण्डारीकै समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी इन्दिराको फाइल अध्ययन गरेपछि प्रजिअ कट्टेलले तत्काल नागरिकता जारी गर्ने निर्णय गरे ।

‘उहाँ (संयुक्ता)ले एक रुपैयाँ पनि नलिई मेरो लागि बोलिदिनुभयो,’ इन्दिराले भनिन्,‘ सीडीओ साबले पनि सबै प्रमाण बुझेर नागरिकता दिनुभयो । १० वर्षपछि छोरीलाई नागरिकता बनाइदिन पाएँ ।’

संयुक्ताले अधिवक्ताको रूपमा मात्रै नभई दिदीको रूपमा नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको बताइन् । नागरिकता प्राप्त गरेसँगै अपाङ्गता भएकी आशालाई सरकारी भत्ता र अन्य सुविधा लिने बाटो खुलेको छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकता जारी गरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको प्रक्रियामा छ’ भन्दै रकम असुलेको र ह्वाट्सएपमा गलत म्यासेजहरू पठाएर झुक्याएको देखिएको उनले बताए । पीडित महिलाको उजुरीपछि ठगी गर्ने वकिलमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।

‘यो (नागरिकता) बनाउने हाम्रो नियमित काम थियो, यसका लागि कुनै परमादेश आवश्यक थिएन । तर उहाँले १० वर्षसम्म समस्या भोग्नु भएछ, ‘उनले भने, ‘नागरिकता पाएपछि खुसी भएर फर्कनु भयो ।’

उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील र कानुनी कामका लागि कुनै पनि वकिल, बिचौलिया वा चिनेजानेको व्यक्तिको भर नपर्न र सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।

‘हामीले नागरिकलाई बुझाउन प्रत्येक पालिकामा ओरिएन्टेसन (अभिमुखीकरण) कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘पुरानो मानसिकता र सूचनाको अभावले गर्दा अझै पनि नागरिकहरू ठगिने गरेका छन् ।’