एआईमार्फत फैलिंदैछ भूराजनीतिक टक्कर

एक्काइसौं शताब्दीको वैश्विक राजनीतिलाई अब परम्परागत भौगोलिक सिमाना, सामरिक जलमार्ग वा प्राकृतिक स्रोतहरूको भण्डारले मात्र परिभाषित गर्न सकिंदैन। विश्व आज एउटा युगान्तकारी मोडमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स) ले राष्ट्रिय शक्ति, सुरक्षा संरचना र कूटनीतिक सम्बन्धहरूको आधारभूत परिभाषालाई नै मौलिक रूपमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।

विगतमा औद्योगिक क्रान्ति, आणविक क्षमता र सैन्य सामर्थ्यले विश्व शक्तिको सोपानक्रम निर्धारण गर्दथे भने आज एल्गोरिदमहरूको चातुर्य, सेमिकन्डक्टर प्रविधिको श्रेष्ठता र डाटाको असीमित प्रवाहले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको नयाँ व्याकरण लेखिरहेका छन्।

एआई अब कुनै साधारण प्राविधिक आविष्कार वा व्यावसायिक नवीनता मात्र होइन; यो त राष्ट्रहरूको भविष्य, उनीहरूको सार्वभौमिकता, आर्थिक क्षमता र वैश्विक प्रभावको प्रमुख निर्धारक बन्न पुगेको छ। यसले विश्वलाई एउटा नयाँ किसिमको ‘डिजिटल शीतयुद्ध’ तर्फ अग्रसर गराउँदैछ, जहाँ डाटा नै सबैभन्दा घातक हतियार बनेको छ र कम्प्युटेसनल शक्ति नै नयाँ सार्वभौमिकताको प्रतीक बन्न पुगेको छ।

यो नयाँ भू-राजनीतिक परिदृश्यमा शक्ति सन्तुलन स्पष्ट रूपमा दुई प्रमुख ध्रुवहरू बीच विभाजित देखिन्छ। एकातिर संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा निहित बिग टेक कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रभुत्व छ, जसले खुला नवपवर्तन, निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र विश्वव्यापी साझेदारीको मोडेल प्रस्तुत गर्छ।

अर्कोतिर चीनको सेन्जेन, बेइजिङ र अन्य प्रविधि केन्द्रहरूमा राज्य-नियन्त्रित, केन्द्रीकृत र दीर्घकालीन रणनीतिक एआई इकोसिस्टमले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धा अब साधारण व्यापारिक नाफा-घाटा वा बजार हिस्साको लडाइँमा सीमित छैन; यो त भविष्यको विश्व व्यवस्था कसको प्रविधिले निर्देशित गर्ने, कसको मूल्य-मान्यताले आकार लिने र कसको विचारधाराले मानव सभ्यतालाई डोर्‍याउने भन्ने गहन अस्तित्वगत संघर्ष बनेको छ।

एआई विकासका लागि अपरिहार्य मानिने ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू), उन्नत चिप्सेटहरू र सप्लाई चेनमाथिको नियन्त्रण आजको सामरिक प्राथमिकताको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। ताइवान जस्ता सानो भूगोल भएका क्षेत्रहरू आज केवल राजनीतिक वा ऐतिहासिक कारणले मात्र होइन, बरु विश्वको अत्याधुनिक चिप उत्पादनको मुटु (ताइवान सेमिकन्डक्टर मेन्युफ्याक्चरिङ्ग कम्पनी) “सिलिकन शिल्ड” जस्ता संस्थाहरू भएकाले भू-राजनीतिक जोखिमको उच्चतम केन्द्र बन्न पुगेका छन्। कुनै पनि ठूलो द्वन्द्वले यी चिप उत्पादन केन्द्रहरूलाई प्रभावित गरेमा सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक तथा सैन्य संरचना ठप्प हुनसक्ने खतरा विद्यमान छ।

एआईले सैन्य रणनीति तथा युद्धकला दुवैको पारम्परिक स्वरूपलाई पूर्णतः परिवर्तन गरिदिएको छ । स्वायत्त हतियार प्रणाली (अटोनोमस विपन्स सिस्टम), किलर रोबोट्स र एआई-सञ्चालित ड्रोनहरूले युद्धको मैदानमा मानवीय संवेदनशीलता, भावनात्मक निर्णय र नैतिक द्विविधालाई मेसिनको गति, शुद्धता र निष्पक्षतासँग प्रतिस्थापन गर्दैछन्। जसको एआई प्रणालीले छिटो, सही र बहुआयामिक निर्णय लिन सक्छ, जसको साइबर सुरक्षा संरचना अजेय र अभेद्य छ, उसैले आधुनिक युद्धको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ। यसले गर्दा प्रविधिमा पिछडिएका साना राष्ट्रहरूमा गहिरो सुरक्षा चिन्ता र असुरक्षाको भावना पैदा भएको छ।

विगतमा आणविक हतियारको प्रसार रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नियन्त्रण संयन्त्रहरू निर्माण गरिए जसरी, अब एआईको सैन्य प्रयोगलाई नैतिक तथा कानूनी रूपमा नियन्त्रण गर्न ‘डिजिटल निरस्त्रीकरण’ को नयाँ वैश्विक भाष्य र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती विश्व समुदायको सामु उभिएको छ। यदि यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने प्रविधिको अन्धाधुन्ध दौडले मानव सभ्यतालाई एउटा अनियन्त्रित, अप्रत्याशित र विनाशकारी दुर्घटनातर्फ धकेल्न सक्छ, जहाँ मेसिनको स्वायत्त निर्णयले नै ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

आर्थिक तथा विकासात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा, एआई भू-राजनीतिले ‘डिजिटल उपनिवेशवाद’ को नयाँ र सूक्ष्म खतरा उत्पन्न गरेको छ। मुट्ठीभर शक्तिशाली राष्ट्रहरू र तिनका विशाल प्रविधि निगमहरूले विश्वभरका नागरिकहरूको डाटा संकलन, प्रशोधन र भण्डारण गर्दै सूचना तथा प्रभावको अकल्पनीय भण्डार खडा गरिरहेका छन्।

डाटा आजको युगको सबैभन्दा मूल्यवान कच्चा पदार्थ बनेको छ, जसलाई एआईले बुद्धिमत्तापूर्वक प्रशोधन गरेर ज्ञान, भविष्यवाणी र शक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख तथा साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू अहिले ‘डाटा निर्यातकर्ता’ तर ‘प्रविधि उपभोक्ता’ को दयनीय भूमिकामा छन्।

हाम्रा नागरिकहरूको व्यक्तिगत जानकारी, व्यावहारिक ढाँचा, उपभोग बानी र सामाजिक सम्बन्धहरू बाह्य सर्भर तथा विदेशी एल्गोरिदमहरूमा भण्डारण हुँदा हाम्रो डिजिटल सार्वभौमसत्ता माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यदि हामीले आफ्नै राष्ट्रिय डाटा नीति, स्थानीय भाषामा आधारित एआई मोडेलहरू र स्वतन्त्र प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्न सकेनौं भने भविष्यमा हामी अरूको एल्गोरिदमद्वारा निर्देशित ‘डिजिटल दास’ बन्ने जोखिम अत्यधिक छ।

नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा एआई भू-राजनीति चुनौती र अवसरको अद्भुत मिश्रण बनेर आएको छ। हाम्रा दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत दुवै एआई क्षेत्रमा विश्वव्यापी नेतृत्व हासिल गर्ने दौडमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

चीनले एआईलाई आफ्नो राष्ट्रिय पुनरुत्थान, आर्थिक विकास र सामाजिक नियन्त्रणको मेरुदण्ड बनाएको छ भने भारतले ‘एआई फर अल’ को व्यापक नाराका साथ आफ्नो विशाल जनसङ्ख्या र डिजिटल क्षमताको उपयोग गर्दै एउटा ठूलो बजार र नवप्रवर्तन केन्द्र बन्न प्रयासरत छ।

यी दुई प्रविधि महाशक्तिहरूको बीचमा भौगोलिक रूपमा अवस्थित नेपालले कुन प्रविधि मानक अपनाउने, कुन साझेदारी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको विषय बनेको छ। हामीले दुवै छिमेकीसँगको प्रविधि सहयोगमा सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। एक पक्षमा पूर्ण निर्भरता होइन, बरु आफ्नै डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्दै बहुपक्षीय साझेदारी र प्रविधि कूटनीतिमार्फत आफ्नो हित संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

एआईले सिर्जना गरेको सिर्जनशील अर्थतन्त्र (ओरेन्ज इकोनोमी) र डिजिटल सेवा क्षेत्र नेपालका लागि भूपरिवेष्ठित भौगोलिक सीमालाई पार गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। डिजिटल संसारमा हामी पूर्ण रूपमा जडित छौं। नेपाली युवाले विश्वका अग्रणी एआई कम्पनीहरूमा काम गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका छन्। यस ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा बदल्ने सुनौलो अवसर अहिले छ।

यदि नेपाल सरकारले उच्च गतिको इन्टरनेट पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा संयन्त्र, एआई अनुसन्धान केन्द्रहरू र प्राविधिक शिक्षा प्रणालीमा पर्याप्त लगानी गरेमा सफ्टवेयर विकास, डाटा एनालिटिक्स, एआई आधारित सेवा निर्यात र प्रविधि आउटसोर्सिङमार्फत व्यापार घाटालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। प्रविधिले भौगोलिक सीमालाई मेटाएको यो युगमा बौद्धिक जनशक्ति, युवा ऊर्जा र सांस्कृतिक विविधता नै हाम्रो सबैभन्दा शक्तिशाली भू-राजनीतिक पूँजी हो।

यद्यपि, यी अवसरहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न नेपालको शासन प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र नीतिगत मानसिकतामा व्यापक तथा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ। अझै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कागजी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र परम्परागत सोचमा अल्झिरहेको छ। एआईले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, छिटो, प्रभावकारी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्छ।

एआई च्याटबोट्स, स्वचालित सेवा प्रणाली, पूर्वानुमानात्मक डाटा एनालिटिक्स र स्मार्ट गभर्नेन्स मोडेलहरूको प्रयोगले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउन र विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ। तर यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय एआई नीति, नैतिक फ्रेमवर्क, डाटा संरक्षण कानून र गोपनीयताको सुनिश्चितता अनिवार्य छ। प्रविधिको प्रयोगले कहीं अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बल पुर्‍याउने नहोस् भन्ने कुरामा नागरिक समाज, मिडिया र राजनीतिक नेतृत्व सतर्क रहनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले एआईको नैतिक प्रयोग, न्यायपूर्ण वितरण र समावेशी विकासका लागि सशक्त आवाज उठाउन सक्छ। प्रविधिले धनी-गरिब बीचको खाडल अझ फराकिलो बनाउनुहुँदैन। ग्लोबल साउथका मुलुकहरूलाई एआई प्रविधि, ज्ञान र क्षमता निर्माणमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र खुला स्रोत मोडेलहरूको आवश्यकता छ।

नेपालले आफूलाई प्रविधि-मैत्री, सचेत र जिम्मेवार राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्षेत्रीय तथा वैश्विक फोरमहरूमा डिजिटल अधिकार, डाटा न्याय र एआई शासनका विषयमा सक्रिय वकालत गर्नुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि एआई भू-राजनीति केवल ठूला राष्ट्रहरूको मात्र खेल होइन, यसको प्रभाव प्रत्येक सानो मुलुकको दैनिक जीवन, अर्थतन्त्र र भविष्यसम्म पुगिसकेको छ।

निष्कर्षमा, एआई भू-राजनीतिले विश्वलाई शक्तिको जटिल, गतिशील र बौद्धिक व्याकरण सिकाइरहेको छ। यो व्याकरण बुझ्न नसक्ने राष्ट्रहरू भविष्यको विश्व व्यवस्थामा पछि पर्ने निश्चित छ।

नेपालले परम्परागत रक्षात्मक सोचबाट मुक्त भएर डिजिटल सेतु बन्न सक्ने यो उपयुक्त समय हो। हाम्रा युवाहरूको प्रतिभालाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्ने, प्रविधिलाई शासन र विकासको अभिन्न अंग बनाउने, कूटनीतिमा डिजिटल बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्ने र नैतिक मूल्यहरूसँग प्रविधिलाई सन्तुलित गर्ने हो भने मात्र हामी यो नयाँ युगको विजेता बन्न सक्छौं।

एआई क्रान्ति हाम्रो ढोकामा आइसकेको छ। यसलाई जोखिमको रूपमा मात्र हेर्ने कि राष्ट्रिय समृद्धि, आत्मनिर्भरता र वैश्विक सम्मानको वाहक बनाउने भन्ने निर्णायक मोड अब हाम्रै हातमा छ। भविष्यको शक्ति परम्परागत हतियार वा भौतिक स्रोतमा होइन, बरु ज्ञान, एल्गोरिदम र डाटाको सही, नैतिक र रणनीतिक प्रयोगमा निर्भर छ। यो नयाँ व्याकरणलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको आगामी यात्रालाई समृद्ध, सुरक्षित र सम्मानित बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय दायित्व हो।

(न्यौपाने, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा कार्यरत छन्।)