औद्योगिक पूर्वाधार विकास पुनर्संरचना र लगानी प्राथमिकीकरण

नेपालमा उद्योग स्थापनाको इतिहास धेरै लामो छैन । सन् १८८२ मा उद्योग परिषद् स्थापना चन्द्रशमशेरको पालामा भए तापनि उनको शासन अवधिमा नेपालमा ब्रिटिस सरकारको लगानीमा स्थापना हुन खोजेको ग्लास उद्योगले अनुमति नपाएकोसम्म इतिहास देखिन्छ । यद्यपि लघु, घरेलु तथा हाते उद्योग लिच्छवीकालदेखि नै विकास भएका थिए । विक्रम सम्वत् २० को दशकमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सोभियत संघ र अमेरिकी नेतृत्व देखापरेपछि सोभियत संघको समाजवादी मोडेलमा अघि बढेका देशहरूको लगानीमा नेपालमा पनि सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको लहर सुरु भयो । जस अनुसार २०४६ साल अघिसम्म नेपालमा कुल ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४० वटा औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत थिए । यसै समयमा नै नेपालमा निजी लगानीबाहेक सरकारी लगानीमा उद्योगहरू स्थापना भएका थिए । साथै, असंगठित रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र पनि स्थापना भए ।

मुलुकमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित भारतको सीमा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका देखिन्छन् । उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउन, उत्पादन गर्न र बिक्री गर्न सजिलो होस् भनेर सीमा क्षेत्रमा तत्कालीन चार विकास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका देखिन्छन् । २०१९ सालमा अमेरिकी सरकारको लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएपछि २०४४ सालमा भारत सरकारको लगानीमा गजेन्द्रनारायणसिंह औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको छैन ।

निजी उद्योग एकीकृत रूपमा भौतिक पूर्वाधार सुविधा दिई उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि, स्थानीय सिप र साधन परिचालन, रोजगारी सिर्जना गर्दै उद्योग प्रवर्द्धन एर्व विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रलाई २०४५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका रूपमा कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएपछि  सरकारको नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा साविकका औद्योगिक क्षेत्र स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा त्यति महत्त्व दिइएको देखिँदैन ।

तथापि, २०७२ देखि २०७५ सालसम्म एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुसार सात वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणासम्म भएका छन् । ती औद्योगिक क्षेत्र पनि स्थानीय र वनसँगको समस्याका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् र समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय स्तरबाट पहलको कमीको कारण समस्या यथावत नै छन् ।

तर, सरकारले नेपालको साविकको औद्योगिक नीति २०४९ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले आत्मसात गरे अनुसार २०६५/६६ देखि नेपालमा सेज स्थापनाको योजना अघि बढाएको थियो । विश्वमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सन् १९३२ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा ‘फ्रि ट्रेड जोन’ का रूपमा स्थापना भई सुरु भए तापनि नेपालमा यो अवधारणा पनि निकै ढिलो सुरु भएको देखिन्छ । त्यसपछि नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गत २ वटा सेज सञ्चालनमा छन् भने १८ वटा प्रस्तावित सेजमध्ये २ वटा बाहेक अन्यमा कुनै प्रगति भएको देखिन्न । यद्यपि, २०४४ सालसम्म स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गत सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्र पनि कुनै न कुनै हिसाबले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणासँग मेल खाएको देखिन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रले एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधार निर्माण गरे झैं २०७२ सालपछि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्यले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । तीमध्ये ४ वटा मात्र आंशिक सञ्चालनमा छन् । यी औद्योगिक ग्राममा हालसम्म सरकारको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको देखिन्छ ।

यसबाहेक सरकारले निजी उद्योगमा पुग्न पहुँचमार्ग निर्माण तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । यसरी गरिएको लगानीको हालसम्मको रकम र त्यसको प्रतिफल सम्बन्धी एकीकृत जानकारी पनि सायदै भेटिन्छ ।

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा नेपालमा सरकारका तर्फबाट उद्योग प्रवर्द्धन गर्न तथा असंगठित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत संरचनामा सञ्चालन गर्न/गराउन तथा असंगठित रूपमै पनि सरकारका तर्फबाट उद्योगलाई राहत उपलब्ध गराउन खोजिएको देखिन्छ । तथापि, २०४४ सालसम्म स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रबाहेक अन्य लगानीबाट सरकारले यथेष्ठ प्रतिफल लिन नसकेको देखिएको छ । छरिएर गरिएको लगानी, लगानीमा प्राथमिकीरण र सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारमा पुनर्संरचना गरी विश्वव्यापी अवधारणा मध्यनजर गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु नै अबको विकल्प देखिन्छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पुनर्संरचना

विगतदेखि वर्तमान हेर्दा नेपालमा औद्योगिक पूर्वाधार सरकारी तहबाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका छन् । पूर्णरूपमा सरकारी तहबाट पूर्वाधार निर्माण भई सरकारी तहबाटै सञ्चालन हुने औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम छन् भने निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारसम्म पहुँच सडक र विद्युत् प्रसारण सरकारी क्षेत्रको लगानमा निर्माण भइरहेका छन् । यसमध्ये सरकारका तर्फबाट निर्माण र सञ्चालन हुने पूर्वाधारतर्फ हेर्ने हो भने सरकारले गरेको लगानी र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको देखिन्न । यसको कारण खोजी हुनपर्नेमा हामी निरन्तर लगानी बढाउँदै गइरहेका छौं तर समीक्षा गरिरहेका छैनौं ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गत १० औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायणसिंह औद्योगिक क्षेत्रबाहेक सबै पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छन् भने हेटौंडा, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका औद्योगिक क्षेत्र र बुटवल जस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि अत्यधिक माग छ । यसबाहेक बाँकेमा उद्योगहरूले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थान अभावका कारण बाहिर निजी जमिन खरिद गरेर उद्योग स्थापना गरिरहेका छन् । २०७२ सालपछि घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेका छैनन् जसमध्ये कतिपय औद्योगिक क्षेत्र माग र आवश्यकताका आधारभन्दा घोषणापछि आवश्यकता स्थापित गर्न खोजिएका छन् ।

यसमा नेपाल सरकारको माथिल्लो निकायबाट गजेन्द्रनारायणसिंह औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका विद्यमान सुरक्षा र भन्सार तथा औद्योगिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषय सम्बोधन गरेर पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ भने अन्य घोषणा भई निर्माण हुन नसकेका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अनुपयुक्त स्थान घोषणा रद्द गर्ने तथा अन्य स्थानमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाउँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यले गति लिन सक्छ । यसका साथै कतिपय स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता हुँदा पनि कुनै प्रक्रिया थालनी नभएको हुँदा ती स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन सहित काम अघि बढाउन सकिन्छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रका हकमा हालसम्म १८ स्थानमा प्रस्ताव गरिएका छन् । तीमध्ये कतिपय स्थान पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले ३० प्रतिशत उत्पादन अनिवार्य निर्यात गर्न जरुरी छ । यस किसिमको प्रावधानबीच प्रस्ताव गरिएका हिमाली तथा पहाडी र कतिपय तराई क्षेत्रका स्थानमा सेज स्थापना गर्दा उत्पादनका लागि कच्चापदार्थ आयात तथा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न भन्सार तथा अन्य आयात/निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था पनि मध्यनजर गर्न आवश्यक छ ।

त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्थापना हुने भएको हुँदा यस किसिमको संरचना सीमानाका, त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्यात गर्न सकिने स्थानमा मात्र स्थापना गरी लगानी गर्दा लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ । यसबाहेक ७० प्रतिशत उत्पादन स्वदेशी बजारमै खपत हुँदा त्यस्तो उत्पादनको दर अन्य औद्योगिक क्षेत्र र निजी लगानीको जमिनमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादन हुने दरसँग कति मिल्दो रहन जान्छ भन्ने पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

यसका साथै नेपाल सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति अनुसार १ सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सरकारको नीति अनुसार अझै ६ सय ३३ औद्योगिक ग्राम घोषणा हुनै बाँकी छ । घोषितमध्ये जम्मा ४ वटा त्यो पनि आंशिक सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा ६ सय ३३ को अवस्था कस्तो रहला भन्ने अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यद्यपि, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमी बनाउन उत्प्रेरणा गर्ने लगायत कार्यमा औद्योगिक ग्रामको ज्यादै महत्त्व हुन्छ । तर,  नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने र ३ करोडसम्म रकम अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले खोला किनार, जंगल आदिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गराइ संघीय सरकारबाट निकासा भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेका कारण आज औद्योगिक ग्राम नामभन्दा बदनाम बढी हुन पुगेको छ ।

साथै, सरकारको नीति अनुसार ७ सय ५३ वटै पालिकामा उद्योग स्थापना हुने तथा आर्थिक गतिविधि सम्भावना नरहने भएका कारण औद्योगिक ग्राम एकभन्दा बढी पालिकाको पहुँच रहने स्थानमा एकभन्दा बढी पालिकाको संयुक्त लगानीमा स्थापना गर्ने वा कतिपय जिल्लामा त जिल्लामै एउटामात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना भई सञ्चालन गर्दा पनि उपयुक्त हुन जान्छ ।

हाल सरकारका निकायमध्ये एकै प्रकृतिको कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र मन्त्रालय स्वयंबाटै कार्यान्वयन भइरहेको छ । एकै मन्त्रालय अन्तर्गत एकै प्रकृतिको कार्य सञ्चालन भइरहँदा त्यसले एकातिर एकै प्रकृतिको कार्यमा बजेट विनियोजन र सञ्चालनमा विभेद देखिन्छ भने अर्कातिर एकै प्रकृतिको कार्य विभिन्न निकायबाट हुँदा सेवाग्राही र जनतामा ती निकायबाट हुने कार्य प्रकृतिमा अन्योल सिर्जना हुनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि बढिरहेको छ ।

सामान्यतया छिमेकी देशमा हेर्ने हो भने विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र तथा साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्र हेर्ने गरी निकाय गठन गरिएको पाइन्छ जसको कार्य प्रकृति एकअर्कासँग मेल खाँदैन । भारतमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका भिन्न निकाय छन् भने बंगलादेशमा निर्यातका लागिमात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्वदेशमा पनि खपत गर्न आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य किसिमका उद्योगका लागि साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्र हेर्ने निकाय छन् । यद्यपि, ती देशमा स्थापना भएका उद्योग देशभरि जहाँसुकै स्थापना भए पनि निर्यात गर्दा निर्यात बापत सुविधा पाउने व्यवस्था छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले नितान्त निर्यातमात्र गर्नुपर्ने किसिमका प्रावधान पाइन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको परिवेशमा जुन कुनै निकायमा स्थापना हुने उद्योग समान बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले केवल ३० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले नेपालजस्तो सानो औद्योगिक संरचना रहेको भूगोलमा एकै प्रकृतिको कार्य गर्न यसरी विभिन्न संरचना खडा गर्नुको सट्टा सबै संरचना गाभेर एउटै बनाउने र सोही संरचनाभित्रका विभिन्न इकाइ मार्फत विभिन्न कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा उद्योग मन्त्रालयबाटै सञ्चालन भइरहेको औद्योगिक ग्रामलाई पनि यसै संरचनामा समावेश गर्न सकिने वा त्यसलाई सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा र निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी सोही अनुसार मात्र घोषणा, निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहलाई नै पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । यद्यपि, स्थानीय तहले वा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न जग्गाप्राप्ति गर्ने कार्यमा नयाँ बन्ने एकीकृत संरचनाले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै मन्त्रालय मार्फत पहुँच सडक वा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरी निजी जमिनसम्म पूर्वाधार निर्माण नगरी त्यस किसिमका उद्योगलाई पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने र सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी प्राथमिकीकरण

सरकारको विशेषगरी पछिल्ला केही दशकमा औद्योगिक पूर्वाधारमा गरेको लगानीको पाना पल्टाउने हो भने अधिकांश बजेट पहुँच सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र संरचना, आंशिक रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाप्राप्ति र अध्ययन र औद्योगिक ग्रामको प्रतिफलविहीन संरचना निर्माणमा खर्च भएको पाइन्छ । यसरी छरिएर हुने लगानीमा आजसम्म अपेक्षित रूपमा न त कुनै पहुँच सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणले ठूलो उद्योग सञ्चालन भएका छन्, न कुनै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्णरूपमा भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्, न कुनै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको कार्य सुरु वा सम्पन्न भएको छ ।

यसरी छरिएर खर्च हुने बजेटलाई सरकारले एकीकृत गरी खानी पहुँच मार्ग वा पहुँचमार्ग तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निकै ठूलो लगानी लाग्ने अवस्था बाहेक अन्य उद्योगलाई उद्योग स्वयंले त्यस किसिमका संरचना निर्माण गर्ने र त्यसरी संरचना निर्माण गर्दा लागेको खर्च उद्योग सञ्चालनपछि तिर्ने कर वा उद्योगको मेसिन वा कच्चापदार्थ ल्याउँदा लाग्ने करमा समायोजन गर्न सकिन्छ । यसले सरकारको स–साना पूर्वाधार निर्माणमा सिर्जना हुने दायित्व घटाउँछ भने त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न विनियोजन हुने बजेट दुरुपयोग हुनबाट पनि जोगाउँछ ।

त्यसैगरी औद्योगिक ग्राममा सरकारले लगानी नगर्ने तर निश्चित मापदण्ड तयार गरी सोही अनुसार स्थानीय तहलाई नै लगानीका लागि जिम्मेवार बनाउन जरुरी हुन्छ । कारणवश कुनै स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट आवश्यक भए उक्त बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने समपूरक अनुदान वा ससर्त अनुदानमा समावेश गरेर दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसले औद्योगिक ग्रामका लागि विनियोजन हुने बजेट स्थानीय तहले अनावश्य बाटो खनेर वा जंगल वा भीरमा पर्खाल लगाएर सकाउने प्रवृत्ति रोक्छ । यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गाभेर एउटै संरचना तयार गरी यस मार्फत यस्ता काम गर्न सकिन्छ :

·        हाल सेज र औद्योगिक क्षेत्रमार्फत सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सेवा र सुविधा समान बनाउने ।

·        देशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन हुन सक्ने स्थानमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी असंगठित रूपमा रहेका उद्योगलाई त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने वातावरण निर्माण गर्ने ।

·        देशका जुनसुकै स्थानमा सञ्चालन भएको उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरे हाल सेजमा उपलब्ध भइरहेको वा त्यसलाई संसोधन गरी तय हुने सुविधा उपलब्ध गराउने ।

·        पहिलो लक्ष आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निश्चित मात्रामा आयात प्रतिस्थापन पश्चात निर्यात प्रशोधन क्षेत्रका रूपमा भविष्यमा अझ थप सुविधा सहित भौतिक पूर्वाधार सहित निर्यात प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।

यसरी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई पुनर्संरचना गरेको खण्डमा देशभित्र स्थापना हुने सबै उद्योगलाई सहज र समान अवसर उपलब्ध हुन सक्छ भने सरकार र सरकारका निकाय मार्फत औद्योगिक पूर्वाधारमा हुने लगानीको सही र समयमै प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ ।

(लेखक ओली औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक हुन् ।)