‘सरकारको भर छैन, सडक छोड्दैनौं’

४ जेठ, बुटवल । कैलालीपछि सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन सुकुमवासी रहेको रुपन्देहीमा आइतबार रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेयता दोस्रोपटक वृहत् प्रदर्शन भयो । यसअघि वैशाख २४ गते विरोध प्रदर्शन भएको थियो । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि भन्दै डोजर चलाएपछि अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहीनहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेको  सय बुँदे कार्यसूचीमा सुकुमवासी समस्या १००० दिनमा समाधान गर्ने उल्लेख छ । चैत १३ मा सरकारले ६० दिनभित्रै प्रमाणीकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिसकेको छ । विगतका आयोगले गरेका कामलाई मान्यता नदिने गरी अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन सुकुमवासीको व्याख्या र वर्गीकरण गलत ढंगले गरेकाले सरकारको भर-विश्वास गर्न नसकेर आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले वैशाख २५ गते अन्तरिम आदेश दिँदै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर नचलाउन भने पनि सरकारले २६ गते कोहलपुरमा डोजर चलाएपछि अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन सुकुमवासीमा संशय र त्रास छाएको हो ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारलाई काम गर्न पाँच वर्ष समय हुँदाहुँदै व्यवस्थापन बस्तीमा डोजर चलाइनु, अदालतको आदेशको उल्लंघन र संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता निकायको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्दा लाखौं नागरिक आतंकित बनेको बुटवलका भूमिहीन वीरेन्द्र विकले बताए ।

‘पाँच वर्ष काम गर्ने जनादेश पाएको सरकारले आकाशै खस्ला, पातालै भासिएला जस्तो गरेर हतारमा उचित व्यवस्थापनको तयारी विनै जुन कदम चाल्यो त्यसले यो सरकार ठीक दिशामा जान्छ भन्ने लागेन,’ विक भन्छन्, ‘अदालतको आदेश, संयुक्त राष्ट्र संघका सुझाव कसैका कुरा नसुन्ने, नमान्ने सरकारले अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापन गर्दैन भन्ने लागेर आन्दोलित हुनुपरेको हो ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले समस्या समाधान गर्ने भन्दा झन् जटिल बनाउने शंका उत्पन्न भएको, राज्य पक्षबाटै अदालतको आदेश उल्लंघन भएकाले सरोकारवालासँग छलफल गरी न्यायोचित समाधानको सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने विकले बताए ।

दाङका हरिस गिरीले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन सुकुमवासीको व्याख्या र वर्गीकरण नै गलत भएको र यसले फेरि लाखौंलाई सुकुमवासी बनाउने तर्क गरे ।
‘संसद् छलेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशले थुप्रै आशंका जन्माएको छ, त्यसले अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन सुकुमवासीको व्याख्या र वर्गीकरण नै गलत गरेको छ’ गिरी भन्छन् । तीन पुस्तासम्म जग्गा नभएकोले मात्र जग्गा पाउने भन्ने प्रावधान सरासर अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण भएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘जनताले रास्वपालाई सुकुमवासीको बिचल्ली बनाउन, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्न मत दिएको होइन,’ गिरी भन्छन् ।

वर्षौंदेखि बस्दै आएका बस्तीमा सरोकारवालासँग संवाद र सहमति नगरी डोजर चलाउने काम नरोके देशभरका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने  गिरीको चेतावनी छ ।
बुटवलका रिसब पोखरेलले सुरुमा सबै जग्गा सरकारी नै भएको तर यसको न्यायोचित वितरण नहुँदा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या भएकाले जोतभोगका आधारमा तत्काल लालपूर्जा नदिए आन्दोलन चर्किने बताए ।

संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार भट्टराईले वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरबास सरकारले हटाउन सक्ने त्रासले लाखौं नागरिकमा मानसिक पीडा र तनाव भएकाले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गरिएको बताए ।

सुकुमवासी बस्तीमा प्रहरीले घेरा हालेर डर त्रासमा पारेर जबरजस्ती शासन लाद्न खोजिएकाले आन्दोलन चर्किँदै गएको उनको बुझाइ छ ।

अधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवा पदम कार्कीले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनु संविधानको उल्लंघन र मानवता विरोधी भएकाले ठाउँ ठाउँमा विरोध भएको बताए ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

जसमध्ये ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित, एक लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुमवासी  र ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले राष्ट्रिय स्तरको  संघर्ष समिति गठन गर्न बुटवलमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेका छन् । जेठ ४ गते बुटवलमा हुने सम्मेलनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न विज्ञहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने संघर्ष समितिका सचिव भट्टराईले बताए ।

संघर्ष समितिले सरकारसँग मुख्यतः ११ वटा माग राखेर आन्दोलन जारी राखेको छ ।

जसमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि डोजर प्रयोग गरी जबरजस्ती निष्कासन, घर टहरा भत्काउने तथा अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवाासीमाथि हुने दमन, गिरफ्तारी, धम्की, हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका कार्य तत्काल अन्त्य गरी उनीहरूको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।

यसअघिको भूमि ऐन बमोजिम नाप-नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रहरूको बाँकी प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी शीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

साबिक भूमि ऐनको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित सुकुमवासीहरूलाई आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गाको लालपुर्जा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गर्न, अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र रहने गरी आवास प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वको १० प्रतिशत शुल्क लिई लालपुर्जा प्रदान गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

अव्यवस्थित बोसवासीहरूलाई भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र रहने गरी कृषि प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वको ५ प्रतिशत शुल्क लिई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, नेपालको संविधान को धारा ३७ मा उल्लेखित नागरिकको आवासको मौलिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा सुनिश्चित गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।