News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमसँग एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउन्डरिङका उपकार्यकारी सचिव डेभिड शानोनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा समन्वय र अन्तरसम्बन्धको विषयमा छलफल गरे।
- मन्त्री गौतमले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट हटाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको र अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
- नेपालले गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता गरिसकेको र अन्य देशसँग विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
५ जेठ, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमसँग एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउन्डरिङ (एपीजी) का उपकार्यकारी सचिव डेभिड शानोन र नीति अधिकृत किआ सशलले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो भएको भेटका क्रममा एपीजीका उपकार्यकारी सचिवले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन सूची (ग्रे लिस्ट) बाट हटाउनका लागि भइरहेको प्रयास, मूख्यत: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने समन्वय, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू बिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा संलग्न दक्ष मानव संसाधनको विषय औल्याएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री गौतमले वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको विषय व्यक्त गरिन् ।
सो क्रममा मन्त्री गौतमले अन्तरनिकाय बिच हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यमा प्रभावकारीत बढाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
साथै, पारस्परिक कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइने र यसक्रममा गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भईसकेको तथा अन्य देशहरुसँग समेत सम्झौता गर्दै यसलाई विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको कुरा व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा दक्ष मानव संसाधनको संलग्नता र संलग्न मानव संशाधनको निरन्तरताको विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले भेटका क्रममा बताइन् ।
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषयमा प्रचलित कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा कानून निर्माणको क्रममा रहेको र कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा प्राप्त भएपछि प्राथमिकताका दिई प्रक्रिया अघि बढाईने व्यहोरा मन्त्री गौतमले अवगत गराइन् ।
प्रतिक्रिया 4