आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको लागि २१८ जनाको आवेदन

६ जेठ, काठमाडौं । आठ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि २१८ जनाको आवेदन परेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि ५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ३८, पोखरा विश्वविद्यालय ३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय १५ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको लागि २७ गरी २१८ जनाको आवेदन परेको छ ।

उक्त सूची मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

गत २५ वैशाखमा १० दिनको समय दिएर नयाँ उपकुलपततिको लागि खुला आह्वान गरिएको थियो । अध्यादेशमार्फत उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि नयाँ उपकुलपति चयन गर्न लागिएको हो ।

उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ ।

सिफासिरस समितिले विज्ञ उपसमिति गठन गरेर नाम छनोट गर्ने छ । जसका लागि नयाँ कार्यविधि पनि जारी भएको छ । उम्मेदवारको मूल्यांकन र सार्वजनिक सुझावसमेत लिइनेछ ।

विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गर्नेछ । उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन गरिने छ । त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ । भिजन पेपर र एक्सन प्लान ५ हजार शब्दको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे रणनीति प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ । प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइने छ । अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ । कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख–रचनामा बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।

४० वर्ष उमेर पूरा भएको र  सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको हुनु पर्नेछ । राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति नगरिने भनिएको छ । न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको वा गलत तथा झुटा कागजात पेस गरेको पाइएमा समितिले जुनसुकै बेला उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।