News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बारास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) को अतिक्रमित जग्गाको आइतबार स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् ।
- सिमरा सेजको जग्गामा बसोबास गरिरहेका ९३ परिवारले आफ्नो पुनर्स्थापनाको माग गर्दै उद्योगमन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
- जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्दा विगतको इतिहासलाई विचार गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
१० जेठ, बारा । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा पर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) को अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने तयारी भइरहेका बेला आइतबार उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् ।
शनिबार नै बारा आएर बसेकी उद्योग मन्त्री यादव आइतबार बिहानै सिमरा सेजअन्तर्गत पर्ने जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–४, १४ र १५ नम्बर वडामा रहेको जग्गा अनुगमनमा गएकी हुन् ।
उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित बारा आएकी मन्त्री यादवले बाराका सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरूसँग करिब आधा घण्टा छलफलसमेत गरेकी थिइन् ।
सञ्चारकर्मीलाई बाहिर राखेर गरिएको छलफलबारे मन्त्री यादवले कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । छलफल सकेर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्न खोज्दा मन्त्री यादवले अहिले केही नबोल्ने बताइन् ।
उद्योग सचिव राउतले मन्त्रीको अनुगमन र सेजको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय तय हुने जानकारी दिए ।
‘आज मन्त्रीज्यूको अनुगमन र सरोकारवालाबीच भएको छलफलका सन्दर्भमा मन्त्रालय पुगेर धेरै विषय टुंग्याउन पर्ने देखिएको छ,’ उद्योग सचिव राउतले भने ।

९३ परिवारले मागे पुनर्स्थापना
सिमरा सेजको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गामा बसोबास तथा खेतीपाती गरिरहेका स्थानीयवासीले मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरूको पुनर्स्थापना गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विगतमा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा चिनी कारखानाका मजदुरलाई कारखानाले उपलब्ध गराएको जग्गाको सट्टा सरकारले अन्यत्र पुनर्स्थापना गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानामा काम गर्ने मजदुर तथा तिनका परिवारलाई तत्कालीन कारखाना व्यवस्थापनले खेतीपाती र बसोबासका लागि उपलब्ध गराएको जग्गामा आफूहरू अहिले पनि बसिरहेको र व्यवस्थापनको दायित्व सरकारको रहेको स्थानीय लक्ष्मी नेपालीले बताइन् । ‘९३ घरपरिवारका तर्फबाट हामीले मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं,’ नेपालीले भनिन् ।
सरकारले आफूहरूको व्यवस्थापन गरिदिए सेजको जग्गा छाड्न कुनै आपत्ति नरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
६०० घरधुरीको अव्यवस्थित बसोबास
सिमरा सेजले २०७७/०७८ मा निकालेको तथ्यांकमा यहाँ ६०६ घरपरिवार सेजको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मेघराज शंकरले मन्त्री यादवलाई यहाँको अतिक्रमणबारे जानकारी गराउँदै हाल अतिक्रमण बढेको हुनसक्ने बताए ।
‘हामीले २०७७/०७८ मा तयार पारेको तथ्यांकले ६०६ घर अतिक्रमण गरी बनेको देखिन्छ । अहिले यो संख्या बढेको हुन सक्छ’ उनले भने ।
‘सबैलाई एउटै तराजुमा नहालियोस्’
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले सेजको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्ने विषयमा सबैलाई एउटै तराजुमा हाल्न नहुने भन्दै मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सिमरा सेजको जग्गा खाली हुनुपर्छ, उद्योग बन्नुपर्छ तर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने नाममा विगतको इतिहासलाई बिर्सेर मन्त्रालय र प्राधिकरण अघि नबढोस्,’ नगर प्रमुख पौडेलले भने ।
सिमरा सेजको जग्गा व्यवस्थापन र उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाले विगतमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने नगर प्रमुख पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र सहितका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि उपस्थित थिए । मन्त्री यादवले सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुअघि सिमरा सेजका अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्क्रियासमेत गरेकी थिइन् ।
मन्त्री यादवले शनिबार बाराको अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको मधेश प्रदेश डिपो र रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया 4