चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचिएको भन्दै डा. केसीको आपत्ति

११ जेठ, काठमाडौं । सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् ।

डा. केसीले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ‘स्वार्थपरक र गैरकानुनी हस्तक्षेप’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले बारम्बारको आग्रह र खबरदारी बेवास्ता गर्दै आम नागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने निर्णयहरू गरिरहेको डा. केसीले बताएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा विवादित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई नर्सिङसहितका स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई गैरजिम्मेवार र ऐनविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

डा. केसीले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई गैर-स्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट अलग गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गराएका छन् ।

आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा चलखेल बढ्ने र नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने चेतावनी दिँदै डा. केसीले भनेका छन्, ‘ हालको निर्णय ऐन, नियम विपरीत र स्वार्थपरक छ । यसले बालेन सरकारको विधिको शासनको नारा हात्तीको देखाउने दाँत  प्रमाणित भएको छ ।’

डा. केसीले विगतका सरकारहरूले समेत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छोटो अवधिमै यति खुला रूपमा नियम मिच्ने प्रयास नगरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री आयोगका कार्यकारी वा विषय विज्ञ नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको पछिल्लो कदम स्वार्थ प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन् ।

डा. केसीले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले अध्यादेशमार्फत करिब १६ सय सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाइएका कारण विभिन्न संस्थान र आयोगहरू नेतृत्वविहीन बनेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता निकायमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हावी हुने जोखिम बढेको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार योग्यता, दक्षता, निष्ठा तथा स्वार्थ नबाझिने आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न र त्यतिन्जेल संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूमध्येबाट अस्थायी नेतृत्वको व्यवस्था गर्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरेका छन् ।

गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न संघर्ष जारी रहने डा. केसीले बताएका छन् ।