चर्किंदै कांग्रेस विवाद : महासमिति बैठकको तयारीमा देउवा समूह

१३ जेठ, काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनका कारण नेपाली कांग्रेसमा चुलिएको संस्थापन र इतर समूहबीचको विवाद थप चर्किंदै गएको छ ।

पार्टी एकताका लागि सभापति गगन थापामाथि थप दबाब बढाउने रणनीतिअन्तर्गत संस्थापन इतर समूहले महासमिति बैठकको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले जारी प्रदेशस्तरीय भेलाहरू सम्पन्न भएपछि महासमिति बैठक आह्वान गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

नेताहरूका बीचमा प्रदेशस्तरीय भेलापछि राष्ट्रिय भेला बोलाउने र भेलाको म्यान्डेटअनुसार निर्णय लिने विषयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘महासमिति बोलाउने सल्लाह हुँदैछ,’ १४औं महाधिवेशनमा देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित एक नेताले भने, ‘अनि त्यहीँबाट विशेष जस्तो गरेर निर्वाचनमा जाऔं पनि भन्दै छन् ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रमध्येका एक नेताले सातवटै प्रदेशमा भेला सम्पन्न भइसकेपछि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी रहेको पुष्टि गरे ।

‘बाँकी तीन प्रदेशका भेलाहरू सम्पन्न भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको भेला छ,’ ती नेताले भने, ‘यही प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं ।’

इतर समूहका नेताहरू महासमिति बैठकपछि महाधिवेशन नै आयोजना गर्नेसम्मको तयारी हुन सक्ने पनि दाबी गरिरहेका छन् ।

ती नेताले पनि उक्त दाबीलाई घुमाउरो पारामा स्वीकार गरे । ‘संख्याको हिसाब हुन्छ । बहुमत हामीसँग भयो भने त प्रक्रिया अगाडि बढ्ला नि,’ उनले भने ।

देउवा समूहको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाले १५ जेठसम्म नेताहरूले निकास ननिकालेमा महासमितिको बैठक बसी समाधान निकाल्न आह्वान गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।

भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘२०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म नेताहरूले निकास ननिकालेमा महासमितिको बैठक बसी समाधान निकाल्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिन्छ ।’

भेलाले नेताहरूबीच घनिभूत संवाद गरी एकता सन्देश दिन विलम्ब नगर्न सभापति थापा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइरालालगायत नेताहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाले २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसक्नुमा नेताहरूबीच सहमति बेगर भएको विशेष महाधिवेशन र उम्मेदवारी चयन नै प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलामा सहभागी एक निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यले पनि महासमिति बैठकबारे अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘अझै तीन वटा प्रदेशमा भेला बाँकी छन्,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सातै प्रदेशको भेला सकिएपछि तोक्ने कुरा छ । हामी महासमिति बैठकको तयारीमा हो ।’

अहिले इतर समूहले महासमिति बैठकका लागि सातवटै प्रदेशबाट म्यान्डेट लिने काम गरिरहेको अर्का निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

‘महासमितिका लागि सातै प्रदेशबाट म्यान्डेट त लिनु पर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही काम भइरहेको हो । भेलाहरू सकिएपछि म्यान्डेटअनुसार राष्ट्रिय भेला गर्छौं ।’

देउवा पक्षीय नेता श्यामकुमार घिमिरेले सातवटै प्रदेशको भेलापछि राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिने प्रतिक्रिया दिए ।

‘अहिले हामी प्रदेश भेलाहरू गरिरहेका छौं । त्यसपछि राष्ट्रिय भेला हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, घिमिरे महासमिति बैठकबारे भने खुलेनन् । ‘महासमिति त के हुन्छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय भेला भने हुन्छ । भेलाको प्रारूप कस्तो हुन्छ भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने महासमिति बैठकबारे आन्तरिक सल्लाह नभएको बताए ।

‘प्रदेश भेलापछि कसरी अगाडि जाने भन्नेबारेमा एक–दुई दिनमा बसेर छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘महासमितिबारे केही सल्लाह भएको छैन ।’

इतर समूहले कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भेला गर्न बाँकी छ । उक्त समूहले बागमती, कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भेलाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ ।

भेलाका लागि समन्वय गर्न कांग्रेसले जिम्मेवारी नै बाँडफाँट गरेको छ ।

नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार प्रदेशस्तरीय भेलाका लागि समूहले कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौला र मधेशमा आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ ।

यस्तै गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह र डा. प्रकाशशरण महतले समन्वय गरेका थिए ।

नेता विश्वकर्माका अनुसार लुम्बिनीमा निवर्तमान सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर, कर्णालीमा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी साउदलाई जिम्मा दिइएको छ ।

देउवा समूहले महासमितिलाई दबाबको माध्यम बनाएर नेतृत्वलाई एकता वा स्पष्ट निर्णयका लागि बाध्य पार्ने रणनीति अपनाएको नेताहरूको भनाइ छ ।

देउवा समूह गरेको महासमिति बैठकको तयारीले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको संकेत गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस भित्रको कानुनी विवाद टुङ्ग्याए पनि पार्टीको राजनीतिक खटपट भने मत्थर हुन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि पनि देउवा समूह समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नेतृत्वलाई आयोगले मान्यता दिएपछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्का सर्वोच्च गएका थिए ।

तर, ४ वैशाखमा सर्वोच्चबाट उनीद्वारा दायर रिट खारेज भएको थियो ।

सर्वोच्चले आधिकारिकतासम्बन्धी रिट खारेज गरेको दुई दिनपछि ६ वैशाखमा देउवा समूहको भेला बोलाएर पार्टी एकताका लागि ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अदालतको फैसलापछि संस्थापन पक्षले मेलमिलापका लागि सक्रिय पहल नगरेको भन्दै थप रणनीतिक तयारीका लागि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले १५ वैशाखमा भेला बोलाएको थिए ।

धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा दुई दिनसम्म चलेको भेलामा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरू सहभागी थिए ।

भेलाले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागितामा १५औं महाधिवेशन गराउन सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पार्टी एकता र सुदृढ एवं सबल कांग्रेस निर्माणका लागि सिंगो कांग्रेसको सहभागिता हुने गरी १४औं महाधिवेशनबाट संशोधन गरिएको विधानबमोजिम सबै तहमा पार्टी एकताको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देउवा समूहको माग थियो ।

भेलाले एकताको महाधिवेशनका लागि सहमतिमा साझा संरचनाहरूको आवश्यकता हुने ठहरसमेत गरेको थियो ।