‘नुनमा आयोडिन’ कि ‘आयोडिनमा नुन’ ?

कैलाली जिल्लामा काम गर्ने दौरानमा एक जना स्वास्थ्यकर्मीसँग संवाद भयो । नसर्ने रोग सम्बन्धी छलफल हुँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘सर, यहाँ केही घरपरिवारले अझै पनि ढिका नुन प्रयोग गर्छन् । आयोडिनयुक्त प्याकेट नुन खान चाहदैनन् ।’ मैले अचम्म मान्दै प्रतिप्रश्न गरें, ‘किन खादैनन् ? जमाना कहाँ पुगिसक्यो, अझै ढिका नुन ?’

उहाँको भनाइ अनुसार, केही थाइराइडका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले नै आयोडिनयुक्त नुन कम खान सुझाव दिएका रहेछन । कसैले दिन बिराएर, कसैले केही हप्ताको फरकमा मात्रै प्याकेटको नुन खानू नत्र ढिका नुन प्रयोग गर्नू भनेर सुझाव दिएका रहेछन् ।

यो संवादपछि मैले यसबारेका लेख र अनुसन्धानहरू अध्ययन गरें । अनलाइन माध्यमतिर प्रकाशित चिकित्सकहरूका धारणा पनि पढे, सुने । एक जमानामा, नेपालमा आयोडिनको कमी लाई ठूलो जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिइन्थ्यो । गलगाँड, सुस्त मानसिक विकास, थाइराइड र बालबालिकाको बौद्धिक विकास जस्ता समस्याहरू व्यापक थिए । यी समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी ऐन नै कार्यान्वयन गरेको थियो ।

सामान्य अर्थमा, नुन सोडियम क्लोराइड नामक खनिज पदार्थ हो । यो शरीरका लागि आवश्यक पोषक तत्व मध्ये एक हो । यसले शरीरमा पानीको सन्तुलन, स्नायु र मांसपेशीलाई क्रियाशील बनाउनुका साथै रक्तचाप र विभिन्न कोषिकाको कार्य सञ्चालनमा सहयोग गर्छ । त्यसैगरी, आयोडिन पनि एक सुक्ष्म पोषक तत्व हो । हाम्रो शरीरमा भएको थाइराइड ग्रन्थीले हार्मोन बनाउन प्रयोग गर्छ । गर्भावस्थामा शिशुको विकास, बालबालिकाको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग गर्दै गलगाँड र सुस्त मनस्थितिबाट रक्षा गर्ने काम गर्छ ।

नेपाल सरकारले सन् १९६५-१९६७ मा राष्ट्रिय स्तरको गलगाँडको व्यापकता बारे सर्वेक्षण गर्‍यो । उक्त सर्वेक्षणका अनुसार १३ वर्ष माथिको जनसंख्यामा ५५ प्रतिशतमा समस्या देखियो । अर्थात, १३ वर्षभन्दा माथिका १०० जनामध्ये ५५ जनालाई गलगाँडको समस्या देखियो । तत्कालीन सरकारले सन् १९७३ मा आयोडिनयुक्त नुन वितरणको कार्यक्रम ल्यायो ।

सन् १९८५-८६ को राष्ट्रिय सर्वेक्षणले पनि आयोडिनको कमी रहेको तथ्य औल्यायो । त्यसपछि सरकारले क्रमशः नुनमा आयोडिन मिसाउने नीति, राष्ट्रिय कार्ययोजना र आयोडिन नभएको खाने नुनको आयात, बिक्री र वितरण रोक्ने कानुनी व्यवस्था स्वरूप सन् १९९८ मा आयोडाइज्ड नुन ऐन नै लागु गर्‍यो ।

त्यतिबेला पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नुन पुर्‍याउन निकै समय लाग्थ्यो । सडकको पहुँच सीमित भएकोले घोडा र खच्चडमार्फत ढुवानी गरिन्थ्यो ।

घाम, चिस्यान, अव्यवस्थित भण्डारण र लामो ढुवानी प्रक्रियाका कारण नुनमा भएको आयोडिन क्रमशः घट्दै जाने हुन्थ्यो । पसलतिर पनि नुनहरू घामपर्ने ठाउँतिरै राखिएको देखिन्थ्यो । उचित भण्डारण गर्न सकिएन भने आयोडिन नष्ट हुन्छ । प्राय, हामीले खानामा नुन हालिसकेपछि मज्जाले उमाल्छौँ/पकाउछौं । तातोले आयोडिन छिटो नष्ट हुन्छ । यिनै कारणहरूले गर्दा उत्पादनदेखि उपभोक्ताको मुखसम्म नुन आइपुग्दा “आयोडिन” को मात्रा घट्ने भएकोले उत्पादनस्तरमा ५० पीपीएम, पसलमा ३० पीपीएम र घरमा कम्तीमा १५ पीपीएम हुनपर्छ भनिएको थियो ।

सन् २०१६ मा भएको नेपाल माइक्रो ‘न्यूट्रियन्ट स्टाटस सर्वे’ ले देशभरका ६८ प्रतिशत व्यक्तिको घरमा ४० पीपीएम भन्दा बढी आयोडिन भएको नुन पुगिरहेको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो ।  सन् २०१० मा भएको एक अध्ययनका अनुसार नेपालीले प्रत्येक दिन १० ग्राम नुन सेवन गरेको देखाएको थियो ।

सन् २०१९ को स्टेप्स सर्भेले पनि औषतमा ९.१ ग्राम प्रतिदिन नुन सेवन गरेको देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संठनका अनुसार एक वयस्क व्यक्तिलाई प्रतिदिन ५ ग्राम नुन भए पुग्छ । उक्त सर्भेका अनुसार अधिक नुन सेवन गर्ने ७५ प्रतिशत वयस्कलाई आफूले ‘सही मात्रामा’ नुन सेवन गरिरहेको छु भन्ने विश्वास थियो ।

एकातिर नुन सेवन पनि बढी छ र अर्कोतिर आयोडिनको मात्रा पनि । सन् २०२४ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशकज्यूको नेतृत्वमा एउटा टोली भारतको गुजरात गएर ‘नुनमा आयोडिन’ मिसावटसम्बन्धी अध्ययन गरेर फर्केको थियो । भारतमा प्रयोग हुने नुनमा नेपालका लागि पठाइने नुन भन्दा कम आयोडिन प्रयोग भएको पाएको थियो ।

कतै अत्यधिक आयोडिन सेवनले थाइराइडको समस्या त बढाइरहेको छैन ? जनस्वास्थ्यविद्हरुले शंका र खबरदारी गरिरहेका छन् । सरकारी विज्ञहरूको टोलीले ‘आयोडिनको मात्रा घटाउनुपर्छ’ भन्ने लिखित सुझाव पनि दिएको सुनिन्छ ।कतिपय वरिष्ठ एन्डोक्राइनोलोजिस्ट हरूले नुनमा आयोडिनको मात्रा घटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

यसको अर्थ, आयोडिनयुक्त नुन गलत हो भन्ने होइन । नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनले जनस्वास्थ्य सुधारमा ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तर, कुनै समय आवश्यक भएको मापदण्ड आज पनि उही रुपमा उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा वैज्ञानिक पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ । जनस्वास्थ्यमा कुनैपनि नीति स्थिर हुँदैन । समय, प्रमाण, प्रविधि र जनस्वास्थ्य अवस्था अनुसार नीतिहरू पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।  एक जनस्वास्थ्यकर्मी र सचेत उपभोक्ताको हैसियतले यो विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिई यथाशीघ्र निर्णय गर्नुहुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध छ ।

(रमेश कुँवर स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख हुन् । )