News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीमा एञ्जल इन्भेस्टर भित्र्याउन कम्पनी कानून संशोधन गर्ने भएको छ ।
- विदेशी लगानी फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने गरी सरकारले कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
- लघु, साना तथा मझौला उद्योगको वित्तीय समस्या समाधान गर्न सरकारले दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटीमा एन्जल इन्भेस्टर भित्र्याउने भएको छ । सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरेर भएपनि एन्जल इन्भेस्टर भित्र्याउने योजना बनाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एन्जल इन्भेस्टर भित्र्याउन कम्पनी ऐन संशोधन गरिने उल्लेख गरेको हो । लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ ।
कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासा लगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि वित्तीय समस्या समाधान गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ ।
लगानी प्रवद्र्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्ने र एञ्जल इन्भेस्टमेन्टलाई भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको भनाइ छ ।
साथै आगामी आर्थिक वर्ष नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहज बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पूँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको सरकारले जनाएको छ ।
वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिबल उपकरणहरू, परियोजना आबद्ध फन्डिङ लगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्ने सरकाले जनाएको छ । वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधि वापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने योजनामा सरकार रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया 4