धरान कृषि उपज बजारको जग्गा खाली गर्न कृषि विभागको निर्देशन

१८ जेठ, सुनसरी । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागले धरान-१३ स्थित कृषि उपज बजारको जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना डोजर लगाएर खाली गराउन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले कृषि उपज बजार क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण भएको जानकारी प्राप्त भएकोले अनधिकृत भौतिर संरचना खाली गर्न कृषि उपज बजारको थोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

विभागले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउन र त्यसको प्रगति विवरण मन्त्रालय तथा विभागलाई जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विभागले वैशाख २४ गतै नै कृषि उपज बजारलाई पत्र लेखे पनि उक्त पत्र धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यावाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाको टेबलमा पुगेपछि सोमबार मात्र सार्वजनिक भएको हो ।

पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य फलफूल, तरकारी, चौपाया, जडिबुटी र मसलाजन्य वस्तुको थोक बजार सञ्चालन गर्न, छिमेकी मुलुक (भारत र बंगलादेश)मा निर्यात र आयात गर्न २०५१ सालमा कृषि मन्त्रालयले कृषि उपज बजारका लागि जग्गा खरिद गरेको थियो ।

बजारको क्षेत्रफल १ बिघा १३ कट्ठा  १२ धुर रहे पनि पूर्वतिर करिब ३ कट्ठा जमिनमा ६ परिवार तीन दशकदेखि बस्दै आएको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काजी गिरीले बताए । उनका अनुसार २०५४ सालमा सामान्य बजार लागे पनि २०५८ साल मंसिर ४ गतेदेखि धरानका तत्कालीन मेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बोको पहलमा औपचारिक रूपमा बजार सञ्चालन भएको थियो ।

कृषि उपज बजारले अतिक्रमण गरेर बसेका ६ घरलाई उठाउन पछिल्लो समयमा पटकपटक प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो । हाल वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँको थोक कारोबार गर्दै आएको मुलुककै उत्कृष्ट कृषि बजारको रूपमा स्थापित धरानको उक्त बजार विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको अवस्थामा विभागको निर्देशन आएको हो । विभागको पछिल्लो निर्देशनसँगै बजारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षणको विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।

विभागले तीन दिनभित्र अतिक्रमणको अवस्थासम्बन्धी विवरणसमेत पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशन पत्रमा बजारको स्वामित्व तथा भोगाधिकारमा रहेको जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न, अतिक्रमण भेटिए सम्बन्धित पक्षलाई जग्गा खाली गर्न सूचना दिन तथा अटेर गरे स्थानीय तह उपमहानगरपालिका र प्रशासनसँग समन्वय गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।

बजार व्यवस्थापनक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार कृषि बजारको प्रयासले मात्रै उनीहरूलाई हटाउन सम्भव नभएकाले धरान उपमहानगरपालिका र इलाका प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय भइरहको छ ।

कृषि विभागको योजना अनुगमत तथा व्यवस्था महाशाखा (बजार विकास, आर्थिक विश्लेषण तथा तथ्याङ्क शाखा)का कृषि अर्थ विज्ञ अनुषा कार्कीको हस्ताक्षर भएको उक्त निर्देशन पत्र धरानको कृषि बजारले कार्यान्वयनका लागि  कार्यवाहक मेयर बेघाको टेबलमा पुर्‍याएको छ ।

कावा मेयर बेघाले पत्र आफूसमक्ष आइपुगे पनि आफ्नो कार्यकालमा धरानका सुकुमवासी घरपरिवार तत्काल नहटाउने बताए । उनले कसैलाई घरबारविहीन नबनाउने उल्लेख गर्दै भने, ‘कसैलाई पनि बलपूर्वक हटाउने काम मेरो कार्यकालमा गर्दिनँ । सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ । कुनै पनि परिवार घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नहुने मेरो अडान कायम छ ।’

कृषि विभागले धरानको कृषि बजारलाई मात्र निर्देशन पत्र नलेखेर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई तत्काल डोजर लगाएर जग्गा खाली गराउन नेपालमा अन्य १० कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

विभागले धरानसहित झापाको बिर्तामोड, धनुषाको ढल्केबर, सिन्धुलीको सिन्धुलीमाढी, कास्कीको पोखरा, नवलपरासीको कावासोती, रुपन्देहीको बुटवल, बाँकेको कोहलपुर, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको अत्तरिया र सर्लाहीको लालबन्दी कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई पनि बजारको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेलाई डोजर लगाएर हटाउन निर्देशन दिएको छ ।