१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने प्रकृतिका बिरामीलाई मात्र स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिन सकिने जानकारी गराएको छ । अन्यथा स्वास्थ्य बीमा वाफतको भुक्तानी नदिने बोर्डको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यही जेठ १८ गते सबै निजी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको नाममा सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई आकस्मिक सेवा अन्तर्गत उपचार प्रदान गरी दाबी पेश गरिएमा त्यस्ता दाबीहरुको भुक्तानी नगरिने…।’
कुनै बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने प्रकृतिको देखिएमा मात्र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र त्यस्ता आकस्मिक बिरामीलाई उपचारको क्रममा भर्ना वा शल्यक्रिया समेत आवश्यक पर्ने भएमा उपचार पद्धति अनुसार उपचार गरी डिस्चार्ज गर्न बीमा बोर्डले भनेको छ ।
आम सेवाग्राहीहरुलाई समेत यस सूचनाको पूर्ण पालना गर्न र सेवा प्रदायक संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दबाब सिर्जना नगर्न भनिएको छ ।

बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै यही जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका आकस्मिक स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सेवा बन्द गरिएको छ ।
३६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भन्ने नारासहित सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले भने चरम आर्थिक अव्यवस्था, बक्यौता भुक्तानी र प्रशासनिक कमजोरीका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ । वर्षौंदेखि निजी अस्पताललाई दिनुपर्ने अर्बौं रकम भुक्तानी रोकिँदै आएको र त्यसकै दबाबमा अन्तत: बोर्ड सेवा कटौती गर्न बाध्य भएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4