पहिलो मन्त्रीस्तरीय वार्ताबाट भूतपूर्व गोर्खाहरुमा आशाको दियो

लन्डन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका माग सम्बन्धमा संयुक्त अधिराज्यका रक्षामन्त्री जोन हिली र भेट्रान मन्त्री श्रीमती लुइस स्यान्डर–जोन्ससँग भर्चुअल बैठक गरे ।

गोर्खा अभियन्ताहरुको आमरण अनसन अन्त्य गर्दै बेलायतले वार्ता थालेको झण्डै ५ वर्षमा सोमबार भएको बैठक विशेष थियो । किनभने, १९ अगष्ट, २०२१ मा बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भए यता द्धिपक्षीय वार्ता ६ वटा र प्राविधिक समितिका ११ वटा बैठक भए तर यसअघि बेलायती रक्षा मन्त्री नै कहिल्यै सहभागी भएका थिएनन् ।

कनिष्ट कर्मचारीहरुले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रीस्तरिय वार्ता नै हुनुपर्ने अडान गोर्खाहरुले लामो समयदेखिको राख्दै आएका थिए ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले पहिलोपटक रक्षामन्त्री नै सहभागी भएर गोर्खा मुद्दा छलफल हुँदा आशाको दियो जागेको बताए । ‘हामीहरु बेलायती पक्षले चाहेको वेलफेयरका विषयमा मात्र छलफल नगर्ने अडानमा रहेर आर्थिक प्याकेजमा फेरि वार्ता गर्ने सहमति हुनु सकारात्मक छ’, राईले थपे ।

राईले महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले केही समय लागेपनि धैर्य गर्न सबैमा आग्रह गरे । ‘हामीले पनि मेरो गोरुको १२ टक्का भनेर जिद्दी गर्नु हुन्न । जति पाइन्छ लिने हो’, उनले भने ।

बेलायती रक्षामन्त्री हिलीसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालले समानुपातिक समान पेन्सन मागसहित ब्रिटिश गोर्खाहरूको समाधान नभएका लामो समयदेखिका मुद्दा पारस्परिक सहमति खोजेर टुंग्याउन जोड दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

परराष्ट्रमन्त्री खनालले राखे नेपालको स्पष्ट अडान

नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा ब्रिटिश गोर्खाहरूको योगदानलाई महत्व दिंदै मन्त्री खनालले न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको दृष्टिकोणबाट गोर्खाहरुका मुद्दा सम्बोधन गर्न ब्रिटिश सरकारलाई अनुरोध गरेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा छ ।

दुई देशका मन्त्रीहरु भर्चुअल जोडिएपछि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा गोर्खा प्रतिनिधिहरुसँग बेग्लै वार्ता भयो । भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधि, सांसद एलेक्स बेकर तथा भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्ससहित झण्डै १० जनाको टोलीबीच भौतिकरुपमा वार्ता भएको हो ।

आशावादी हुन सकिने ठाउँ छ : राजदूत दुवाडी

दूतावासमा भएको झण्डै अढाइ घण्टा लामो वार्तापछि कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको बताए ।

गोर्खा मुद्दामा पहिलोपटक दुवै देशबीच मन्त्रीस्तरमै गम्भीर र सकारात्मक छलफल भएकाले अब निकट भविष्यमै निष्कर्षसम्म पुग्न सकिने आशा जागेको कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बताए ।

‘विषय जटिल भएकाले आजै निष्कर्ष आउन सक्ने सम्भावना त थिएन’, दुवाडीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले बेलायती रक्षामन्त्रीसमक्ष भर्चुअल रुपमा आफ्नो स्पष्ट अडान राख्नु भयो । हामीले लन्डनमा पनि भेट्रान मन्त्री लगायत अन्य सरकारी अधिकारीहरुसंग आर्थिक प्याकेजमै केन्द्रित भएर कुरा राख्यौं । वार्ता सकारात्मक भएकाले आशावादी हुन सकिने ठाउँ छ ।’

सम्भवत: जुलाईभित्रै अर्को वार्ता बस्ने र सो वार्तामा रक्षामन्त्री हिली आफैं आउने आश्वासन प्राप्त भएको दुवाडीले बताए ।

हरेक जीटुजी वार्तामा भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङले बेलायती पक्षबाट एकमुष्ट पैसा दिने सवालमा कुनै प्रतिबद्धता आउन नसकेको बताए । ‘आज उनीहरुले केही कमिट गर्न सकेनन् । तर, अर्को बैठकमा रक्षामन्त्री हिली नै आउनु हुन्छ । हामी यसमा काम गरिरहेका छौं भनेकाले आशा गरौं,’ उनले भने ।

भेट्रान मन्त्री जोन्सले ब्रिटिश गोर्खाहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नेपाली पक्षसँग नजिकबाट काम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएकी छन् ।

यसअघि मन्त्री खनालले बेलायतस्थित विभिन्न ब्रिटिश गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गरेका थिए जसको समन्वय र सहजीकरण कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले गरेका थिए ।

सन् १९४७ मा संयुक्त अधिराज्य, नेपाल र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत गोर्खाहरूले दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि ब्रिटिश सेनाको अभिन्न अंगको रूपमा सेवा गर्दै आएका छन् ।

तर, बिडम्बना यो ऐतिहासिक अद्वितीय सम्झौता बाबजुद धेरै असमानता मुद्दा अझै सुल्झिएका छैनन् जसका लागि गोर्खाहरूले ३५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

दुई पटकको आमरण अनशन, अनगिन्ती प्रदर्शन, अभियान र साढे तीन दशक लामो संघर्षपछि पनि समानताको माग पूर्ण रूपमा पूरा नहुँदा गोर्खाहरु निराश पनि छन् ।

समान पेन्सन लगायत सुविधामा भएको भेदभावका कारण विशेष गरी १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर १९९३ सम्म भर्ती भएका गोर्खा भेट्रानहरूलाई असर गरेको छ ।

मेजर रि. जुद गुरुङका भनाइमा यो अवधिमा भर्ती भएका गोर्खा र विधवा गरि करिब १२ हजार जीवित छन् । पहिला यो संख्या झण्डै २५ हजार थियो ।

गोर्खा वुद्धिजिवी डा. राम नारायण कन्दङ्वा गोर्खाहरूको माग कुनै विशेष सुविधा नभएको बताउँछन् । ‘उनीहरूको माग केवल यति मात्र हो कि समान साहस, समान निष्ठा, समान जोखिम र समान बलिदानका साथ सेवा गरेका सैनिकलाई समान व्यवहार, समान सम्मान र समान गरिमा प्रदान गरियोस्,’ उनले भने ।

धेरैको गुनासो छ, औसतमा भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई बेलायती समकक्षीको तुलनामा १६ गुणा कम तलब दिइन्थ्यो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विधवाहरूले बेलायती भूतपूर्व सैनिकका विधवाहरूले जस्तै पेन्सन र क्षतिपूर्ति सुविधा पाउँदैनन् ।

कतिपयलाई क्षतिपूर्ति र पेन्सन बिना रिडन्डेन्सी पठाइएको छ । फकल्याण्ड र अन्य द्वन्द्वहरूमा आफ्ना ब्रिटिश समकक्षीहरूसँग लडेका गोर्खाहरूलाई १ जुलाई १९९७ भन्दा पहिले भएका यी अपरेसनहरूको आधारमा मेडिकल पेन्सनका लागि गणना गरिएको छैन् ।

गोर्खाहरूले सेवाका क्रममा आफ्नो तलबमा कर तिर्ने गरेपनि उनीहरुलाई नक्कली नेशनल इन्सुरेन्स नम्बर दिइएकाले बेलायतमा स्टेट पेन्सन गुमेको आरोप छ ।

अहिले गोर्खाहरुका प्रमुख माग ११ बुँदामा छन् । एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज, प्रिजर्भ पेन्सन, गुडवील पेमेन्ट, सबै गोर्खालाई बेलायतमा स्टेट पेन्सन, नेपालमा रहेकालाई औषधि उपचार लगायत माग उनीहरुको छ ।

विभिन्न गोर्खा संगठनका प्रतिनिधि आवद्ध समूह ‘जी टेन’ आफ्नो समान पेन्सन अडानबाट लचकता अपनाउँदै बेलायतकै प्रस्ताव अनुसार अफोर्डेबल सोलुसन (बहन गर्न सकिने समाधान) खोज्न राजी भएको छ । गत २३ जनवरीमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको आग्रह र समन्वयमा जी टेन समूह ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ मा सहमत भएका थिए ।