कर्णाली बजेट : बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेशमा स्मार्ट सिटीको सपना

३ असार, सुर्खेत । कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्मार्ट सिटी, केवल कार र पोडवे (उन्नत सार्वजनिक यातायात प्रणाली) सम्मका स्वप्निल योजना बाँडे ।

प्रदेशसभाको रोस्ट्रममा उभिएर शाहले भने, ‘बजेटले बहुआयामिक विकास मोडेललाई प्राथमिकता दिएको छ ।’ उनले वाचन गरेको बजेट किताबमा बहुआयामिक विकास त टाढाको कुरा, कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी निवारण गर्ने योजनासमेत कतै देखिँदैन ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘पपुलेसन कम्पोजिसन अफ नेपाल’ प्रतिवेदनका अनुसार अहिले पनि कर्णालीका ५२.३ प्रतिशत नागरिक बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि छन् । तर प्रदेश सरकार भने हावादारी र स्वप्निल योजना बाँडिरहेको छ ।

पूर्वाधार तथा शहरी विकासका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख बजेट छुट्याएको सरकारले समाज कल्याण र समाज विकास लागि २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । बालबालिका, किशोर–किशोरी तथा सुत्केरी महिलाको पोषण अवस्थालाई सुधार गर्न भन्दै सरकारले ‘सुत्केरी पोषण कोसेली’ कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका लागि ६ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले छुट्याएको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशिलता सबै क्षेत्रको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट त्यो क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणकै लागि विनियोजन भएको देखिन्छ । ठूल्ठूला वाल, पर्खाल र भवन निर्माणमा उद्यत सरकारले सामाजिक विकासको ठूलो पाटोलाई नजरअन्दाज गरिरहेको प्रदेश सरकारको बजेट किताबले देखाउँछ ।

अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका अधिकांश आयोजना पुराना र असफल कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जस्ता ओजनाहरू अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । तर सरकारले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट न्यून विनियोजन गरेको छ । नवप्रवर्तनतर्फ ध्यानै दिइएको छैन ।

आकार बढ्यो, आय बढेन 

अर्थमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेर प्रस्तुत गरेको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबर बजेट ल्याएको थियो ।

झट्ट हेर्दा प्रदेशको बजेट ठूलो आकारमा बढेको देखिन्छ । तर आकार बढ्नुको कारण भने सरकारको अक्षमतासँग जोडिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेका आयोजनाबाट बचेको रकम हो । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोतमध्ये चालु आवको खर्च नभएर वचत हुने ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको हकमा बजेट फ्रिज जाने नभई सरकारकै कोषमा फिर्ता हुन्छ । जसले गर्दा बजेटको आकार बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको खर्च खुद बजेटमा चालुतर्फ ५०.६३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २७.४६ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा ३६.२५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना भएयता हालसम्म दुई खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमध्ये ६४.५७ प्रतिशत चालुतर्फ र ५५.३९ प्रतिशत पूँजीगततर्फ औसत खर्च भएको छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.२५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २.९४ प्रतिशत रहने प्रदेश सरकारको प्रक्षेपण छ ।

हालसम्म वार्षिक एक अर्ब पुग्न नसकेको प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय यो वर्ष पनि उस्तै रह्यो । यो वर्षको आन्तरिक आय ८५ करोड ५ लाख ९० हजार सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ७० करोड ४४ लाख सङ्कलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७२.८२ प्रतिशत हो ।

करको दायरा बढाउन नसक्दा आन्तरिक आय कमजोर अवस्थामै रहेको अर्थमन्त्री शाहले बताए । ‘प्रदेश सरकारले करका दायर बढाउन नसक्दा आन्तरिक आय बढाउन कठिन रहेको छ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शाहले भने, ‘संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमाथिको निर्भरता घटाउन सकिएको छैन ।’

प्रदेश स्थापना भएयता कर्णाली प्रदेशको आव २०८२/८३ सम्म कूल तीन अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय उठेको छ । जुन कूल लक्ष्यको ८८.७० प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन १ खर्ब ५१ अर्ब ८९ करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

सीमित क्षेत्राधिकारका बाबजुद पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ३५.०९ प्रतिशतले प्रदेशको राजस्व वृद्धि भएको अर्थमन्त्री शाहको दाबी छ ।

‘यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष अझ वृद्धि गर्न नीतिगत, संरचनागत र समन्वयात्मक प्रयासहरूमा बढोत्तरीको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राजस्व सम्भावनाको खोजी गरिने छ,’ अर्थमन्त्री शाहले भने ।

बेवास्तामा विषादी परीक्षण 

प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ फागुन ६ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि २०७६ पुस ९ को कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकबाट पनि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय भयो ।

उक्त घोषणा र निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि पारित भयो । तर पूर्वतयारी नहुनु, कर्मचारी अभाव, टुक्रे बजेटलाई प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प नहुनुलगायत कारण देखाउँदै उक्त अभियान अलपत्र छ ।

तत्कालीन सरकारले कर्णालीमा भित्रिने विषादी नियन्त्रण गर्ने भन्दै सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन गने घोषण गर्‍यो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । तर बजेट भने खुलाएनन् ।

प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउने कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । भारत लगाएका ठाउँबाट विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल कर्णाली भित्रिरहेको छ । कर्णालीमा तरकारी तथा फलफूलमा मिसाइएको विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन ।

योजना घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा प्रयोगशालाको भवन बन्नु बाहेक प्रगति भएको छैन । जनताको दैनिकीसँग जोडिएको यो विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

पुरानै योजनाको निरन्तरता 

सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन विगतमा सधैंजसो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा आइरहने र कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने योजना हो । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई समेटेको छ ।

हरेक वर्ष दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने योजना अघि सारिन्छ । तर सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री शाहले सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरे । ‘संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा नियमित हवाई उडान सेवा सुधार गरिने छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शाहले भने ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर बजेट अङ्क भने खुलाइएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउन कानुन तर्जुमा गर्न, ओपीडी भवन निर्माण, उपकरण खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत कार्यका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको थियो । उक्त योजन पुन: दोहोरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ती अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हुन् । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा सतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने, ५ हेक्टरभन्दा कममा व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्ने कृषक, समूह र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेटमा ल्याइएका अधिकांश कृषिका कार्यक्रमलाई नयाँ नारा र नाम दिइएको छ ।

सडक तथा पूर्वाधारतर्फ पनि अधिकांश पुराना कार्यक्रम समावेश छन् । कर्णाली सिंहदरबार निर्माण योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि बहुप्रतिक्षित भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना र शारदा नगरपालिकाको जलकुण्डा लिफ्टिङ आयोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो विगतकै कार्यक्रम हो ।

सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि २० करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जुम्लाको जुम्ल्यामुल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी पनि विगतकै असफल आयोजना हुन् ।

ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी सेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो पनि पुरानै असफल कार्यक्रम हो ।

मंसिर २०८१ मै कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने भनिएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आगामी आवको बजेटबाट पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन प्रादेशिक रङ्गशाला सम्पन्न गर्न ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए ।

पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, विभिन्न खालका विपद्, आन्दोलन जस्ता कारणले प्रतियोगिता अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन सत्रबाट कर्णालीलाई १०औँ प्रतियोगिता आयोजना गर्न झन्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो । यो विगत एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको ठूलो परियोजना हो ।

शहीद स्मृति भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसका लागि ९ करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्मार्ट सिटीदेखि केबुलकारसम्म 

नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाहरूका लागि ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा’ कार्यक्रम ल्याइएको छ, जसका लागि ४ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन सुरक्षामा आधुनिक प्रविधि (ड्रोन) को प्रयोग गरिने मन्त्री शाहले बताए । वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनै लगायतका शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रलक्षित बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । कृषितर्फ युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो बजेट कर्णाली प्रदेशका २४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रलक्षित खर्च हुने बजेट हो ।

कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘प्रदेश पर्यटन दशक’ सुरु गर्ने बजेटबाट घोषणा गरिएको छ । यसका लागि बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शाहले जानकारी गराए ।

प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न सडकहरूको नियमित, पटके तथा आकस्मिक मर्मत गर्नका लागि ‘सडक मर्मत सम्भार समूह’ गठन गर्ने बताएको छ । ‘दिगो, सुरक्षित, पहुँचयोग्य र भरपर्दो सडक यातायातको सुनिश्चितता गर्न, सम्पन्न भएका पक्की तथा खण्डास्मिथ सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरिने छ,’ अर्थमन्त्री शाहले भने, ‘त्यसका लागि ‘सडक मर्मत सम्भार समूह’ परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’

त्यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गरी सञ्चालन गर्ने गरी केबुलकार, रोपवे र पोडवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

कर्णालीको उत्तरी सीमा हिल्सा नाकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बहुउद्देश्यीय भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । सङ्घ सरकारको समन्वयमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय : १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार

सामाजिक विकास मन्त्रालय : ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्राालय : ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : २ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : ३७ करोड पाँच लाख ९७ हजार ।