कृषि शिक्षालाई व्यावहारिक र अनुसन्धानमुखी बनाउने ९ सूत्र 

यसै पनि नेपालमा शिक्षा, अझ उच्च शिक्षाको इतिहास त्यति लामो छैन। लामो समयसम्म जहानियाँ राणा शासनको कब्जामा रहेको नेपालको शिक्षामा आम जनसमुदायको पहुँच धेरैपछि मात्र भयो। नेपालमा विश्वविद्यालयस्तरीय उच्च शिक्षाको संस्थागत तथा व्यवस्थित सुरुआत २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि भयो। केही समयपछि नेपालमा कृषि शिक्षाको औपचारिक सुरुआत २०२९ सालतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान (आईएएएस) बनेपछि भयो।

त्यस सँगसँगै नेपालमा हाल विभिन्न विश्वविद्यालयले कृषि शिक्षाको अध्यापन गराइरहेका छन् भने सन् २०१० मा कृषि क्षेत्रकै छुट्टै ‘कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय’ (एएफयू) नै स्थापना भयो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा के–के राम्रो भयो या भएन जान्नका लागि बजारमा अनेकौं लेख छन् वा विज्ञहरू हुनुहुन्छ।

यस लेखमा मैले स्याङ्जा, वालिङको आफ्नै कृषिकर्म; रामपुर कृषि क्याम्पसमा गरेको अध्ययन; इजरायलको कृषि तालिम तथा उच्च शिक्षा; डेनमार्क र नर्वेको उच्च शिक्षा र प्राध्यापन तथा नेपालका कृषि विश्वविद्यालयहरूसँग गरेको सहकार्यको अनुभवलाई प्रयोग गर्दै ‘अब नेपालको उच्च कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?’ भन्ने राय प्रस्तुत गरेको छु।

शायद आफ्नै उमेर विस्तारै ढल्किंदै गएर होला, व्यक्तिगत रूपमा विगतमा कृषिमा नकारात्मक के भयो भन्दा पनि अब सकारात्मक के गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो विशेष चासो र रुचि छ। त्यसैगरी नेपालका अधिकांश विज्ञले कृषि नीतिको कुरा गर्दा ‘कसरी’ भन्दा पनि ‘के’ भन्नेमा मात्र बढी जोड दिएको पाएको छु। यो लेखमा मैले नेपालमा कृषि अनुसन्धान र उच्च शिक्षा कसरी एकीकृत र सकारात्मक रूपमा शुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। कुनै पनि लेखकको रचनाले रचनात्मक प्रतिक्रिया पाएन भने उसले आफू सुध्रिने र थप परिष्कृत हुने मौका नै पाउँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण पाठकबाट रचनात्मक सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु।

१. विद्यालय तहदेखि नै कृषिको व्यावहारिक ज्ञान 

कृषि व्यवसाय वा संस्कृति मात्र होइन, आफैंमा मानवको उच्चतम बाँच्ने कला वा क्षमता पनि हो। जसरी नदी वा समुद्रमा मानिस बाँच्न पौडिने कला चाहिन्छ, त्यसैगरी माटो र पृथ्वीमा मानिस बाँच्न कृषि गर्ने कला वा क्षमता चाहिन्छ। त्यसैले कृषि अनुसन्धान र शिक्षामा सकारात्मक सुधार गर्न अहिलेको विद्यालय शिक्षाको आधारभूत परिवर्तन जरुरी छ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालन हुने हरेक विद्यालयमा करेसाबारी र भान्साकोठाको अनिवार्य व्यवस्था गरौं। विद्यालयलाई ‘३+२’ को मोडेलमा सञ्चालन गरौं। सैद्धान्तिक विषयहरू हप्तामा तीन दिन मात्र पढाऔं। अर्को १ दिन विद्यार्थीलाई करेसाबारीमा काम गर्न र भान्साकोठामा कसरी खानेकुरा तयार गर्ने तथा पकाउने भन्ने सिकाऔं। अनि हप्ताको बाँकी रहेको अर्को १ दिन विद्यालय वरिपरि वा अन्य कुनै स्थान— जस्तै:  वन, बाटो, प्रशासन, स्वास्थ्य आदि संरचनाहरूमा भ्रमणको व्यवस्था गरौं।

यसो गर्दा साना विद्यार्थीलाई मानिस, प्रकृति र विकास पूर्वाधार एकअर्कासँग कुन हदसम्म अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने बुझ्न मदत गर्छ। यी कुराहरूले गर्दा विद्यार्थी सानैदेखि व्यावहारिक कृषि ज्ञानसँग अभ्यस्त हुने मौका पाउँछन्। नेपालका विद्यालयमा पढ्ने साना विद्यार्थीलाई पूर्वजन्ममा ठूलो पाप गरे झैं गरी सानैदेखि धेरै सैद्धान्तिक ज्ञान र किताबको तौल तथा तनावको भारी नबोकाऔं।

२. परीक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार 

विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको अविच्छिन्न मूल्याङ्कन गरौं। अहिले प्रायः विद्यार्थीले वर्षभरि पढ्ने र अन्त्यमा ३ घण्टाको लिखित परीक्षा दिने व्यवस्था छ। यसले मुख्यतः विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानको अल्पकालीन सम्झने शक्तिको मात्र परीक्षण गर्छ। वर्षभरि रातदिन पढे पनि परीक्षा हुने दिनको वरिपरि विद्यार्थी बिरामी भयो वा अन्य कुनै घरायसी समस्या पर्‍यो भने उक्त विद्यार्थी ‘नजान्ने’ ठहरिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले विद्यालय र विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न यसो गरौं:

क. कक्षा ५ सम्म पूर्ण रूपमा परीक्षा प्रणाली खारेज गरौं। त्यो उनीहरूको खेल्ने, साथीहरू बनाउने र राम्रो मानसिक अवस्था सहित रमाउने बेला हो, परीक्षाको तनाव लिने बेला हुँदै होइन। ख. कक्षा ६ देखि ८ सम्म व्यावहारिक परीक्षा ७५ प्रतिशत र सैद्धान्तिक परीक्षा २५ प्रतिशत मात्र गरौं। व्यावहारिक परीक्षामा मुख्य रूपमा सामूहिक क्रियाकलापमा जोड दिऔं। त्यसले विद्यार्थीको सामाजिक क्षमता पनि राम्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि, कक्षा ८ का ५ जना विद्यार्थी मिलेर ड्याङमा आलु रोपेर, उमारेर र फलाएर देखाए भने उनीहरूको व्यावहारिक परीक्षाको ७५ प्रतिशत भागमा शतप्रतिशत अङ्क आउने भयो। त्यसैगरी, कोर्सको कुरा गर्दा कक्षा ६ देखि ८ सम्म प्रत्येक जिल्लाका विद्यालयमा ‘जिल्ला परिचय’ भन्ने कोर्स राखौं, जसले गर्दा विद्यार्थीले उक्त जिल्लाको प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र रहनसहनका बारेमा जानकारी पाउन सकून्। ग. कक्षा ८ देखि १० र कृषि उच्च शिक्षामा परीक्षा प्रणाली ५० प्रतिशत व्यावहारिक र ५० प्रतिशत सैद्धान्तिक गरौं। त्यसैगरी, कक्षा ८ देखि १० सम्म ‘भोलि के बन्ने’ वा ‘भविष्यको करिअर विकास’ भन्ने कोर्स थपौं। त्यसो गर्दा शायद दशैं मनाउँदै गरेको एसईई दिने विद्यार्थीलाई ‘डाक्टर बनेस्’ भनेर आशीर्वाद दिइरहनु नपर्ला; वा भविष्यमा के बन्ने भनेर उक्त विद्यार्थीलाई सोध्दा उसको रुचिको वा उसले बुझेको विषय उत्तरका रूपमा आउन सक्ला।

३. कृषि शिक्षा र अनुसन्धानको एकीकरण

विभिन्न विश्वविद्यालयमा छरिएका कृषि शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरेर ‘एकीकृत कृषि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय प्रणाली’ बनाऔं। नार्कलाई त्यस्तो विश्वविद्यालयभित्र ल्याऔं अनि स्पष्ट रूपमा अनुप्रयुक्त (एप्लाइड) अनुसन्धानको अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरौं। सीटीईभीटी अन्तर्गतका जेटीए तथा जेटी कार्यक्रम नार्कअन्तर्गत ल्याऔं। अनि नार्कलाई ‘कृषि प्रविधि परीक्षण केन्द्र’ का रूपमा विकास गरौं र जेटीए–जेटीका विद्यार्थीलाई किसानसँग जोडौं।

नार्कका वैज्ञानिकहरूलाई योग्यता अनुसार विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सरहको तह कायम गरी विद्यार्थीको मास्टर्स वा पीएचडी थेसिसका प्रमुख सुपरीवेक्षक हुनसक्ने व्यवस्था गरौं। त्यसैगरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नार्कसँग सहकार्य गरेका आधारमा नार्कका वैज्ञानिकसरहको मान्यता र तह कायम गर्ने व्यवस्था गरौं। यस प्रकारको पारस्परिक सहकार्य र मान्यताले विश्वविद्यालय र नार्क बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अनुसन्धान तथा मानव स्रोत विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

नास्टलाई आधारभूत अनुसन्धानको स्पष्ट म्यान्डेट दिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र ल्याऔं। विद्यार्थी पूर्वतिर, प्रोफेसर पश्चिमतिर, प्रयोगशालाका उपकरण उत्तरतिर अनि अनुसन्धान वैज्ञानिकहरू दक्षिणतिर छरिएर कृषि अनुसन्धानको विकास हुँदैन। बरु सँगै हुँदा विद्यार्थीले देशभित्रकै अनुसन्धान वैज्ञानिक, प्राध्यापक, ल्याब उपकरण र एकीकृत अनुसन्धान वातावरणको पहुँच पाउँछन्। यसरी एकीकृत विश्वविद्यालय बनाउँदा कम प्रशासनिक खर्च, सरल शासन प्रणाली तथा देशभित्रैका विज्ञहरू बीच साझेदारी कायम हुन्छ।

४. अनुसन्धानका प्रश्न किसानका समस्यामा केन्द्रित 

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सुपरभिजनको अवस्था कमजोर छ। विद्यार्थीको मास्टर्स र पीएचडी थेसिसमा सोधिने प्रश्नहरू अर्थपूर्ण तथा किसानका समस्या समाधानमुखी हुनुपर्छ। विद्यार्थीलाई अनुसन्धानका प्रश्नहरू गुगलबाट होइन, आफ्नै परिवेश र किसानले भोगिरहेका समस्याको वरिपरिबाट आउनुपर्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ।

गुगल, च्याटजीपीटी वा अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ताका साधनहरू अनुसन्धानका प्रश्नहरूको मूल स्रोत होइनन्; ती त आफूले सोचेका अनुसन्धानका प्रश्नहरूको उत्तर पहिले नै छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने माध्यम मात्र हुन्। कृषि अनुसन्धानका प्रश्नहरूको मुख्य स्रोत विद्यार्थीको आफ्नै मस्तिष्क, किसान, निजी कम्पनी तथा सरकारले भोगिरहेका समस्या हुनु जरुरी छ।

कृषिका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, कुनै मास्टर्सका विद्यार्थीले थेसिस लेख्दै गर्दा कुनै क्षेत्रका किसानहरूका वास्तविक समस्यालाई आफ्नो अनुसन्धानको प्रश्न बनायो भने उक्त क्षेत्रको स्थानीय सरकारले अनुसन्धान बजेट छुट्याएर छात्रवृत्ति समेत दिनसक्ने भयो।

यसैगरी, कृषि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले थेसिसको प्रस्तावनासँगै सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट अनुसन्धानको ‘सान्दर्भिकता पत्र’ समेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने नियम बन्यो भने, केही हदसम्म भए पनि विद्यार्थीका अनुसन्धान र किसानका समस्या बीचको दूरी कम हुन्थ्यो कि ?

५.  राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको गठन 

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपालभरिका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा ‘शिक्षा बोर्ड’ बनाउन जरुरी छ। उक्त बोर्डले निम्नलिखित कार्यहरू गर्न सक्छ :

क. विभिन्न विश्वविद्यालयमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन् कि छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्छ। साथै, विभिन्न विश्वविद्यालयमा छरिएका शैक्षिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरूमा सहकार्य गर्न पनि मदत गर्छ। यो किन आवश्यक छ भने नयाँ वा छुट्टै विश्वविद्यालय बनेपछि त्यसले आफ्नो जन्म वा अस्तित्वको औचित्य प्रमाणित गर्नैपर्छ।

उदाहरणका लागि, पोखरामा स्थापना हुने विश्वविद्यालयले पोखराका ताल तथा तिनीसँग जोडिएका हिमाल वा हिमाली कृषि जस्ता विषयलाई आफ्नो शैक्षिक वा अनुसन्धान कार्यक्रमको आधार बनाउन सकेन भने त्यो विश्वविद्यालय स्थापना हुनुको खास अर्थ रहँदैन। पुराना विश्वविद्यालयकै कार्यक्रमहरू नयाँ विश्वविद्यालयले दोहोर्‍याउने हो भने छुट्टै विश्वविद्यालय किन बन्नुपर्‍यो ? बरु उही प्रशासनिक खर्चमा पुराना विश्वविद्यालयहरूमा कोठा, कार्यक्रम वा प्राध्यापक थपे भइहाल्यो नि !

ख. विदेशमा पढेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको समकक्षता लिंदा नेपालभित्रै हरेक विश्वविद्यालयको छुट्टाछुट्टै समकक्षताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अचम्मको व्यवस्था छ। तर सबै विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित शिक्षा बोर्डबाटै समकक्षताको आवेदन लिने र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो भने त्यही प्रमाणपत्रले सबैतिर काम गर्ने भयो।

ग. नेपालका अनुसन्धान वा विद्यार्थीका थेसिसहरू एउटै विश्वविद्यालयभित्र वा विभिन्न विश्वविद्यालय बीच दोहोरिएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम पनि त्यस्तो बोर्डले गर्न सक्छ। किनकि अहिले त यस्तो अवस्था छ कि एउटा विश्वविद्यालयको एक विद्यार्थीको थेसिस अर्को विश्वविद्यालयको थेसिससँग मिल्यो भने पनि थाहा नहुन सक्ने अवस्था छ, जसले कृषि अनुसन्धानको गुणात्मक विकास गर्न सक्दैन।

६.  अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र निष्पक्ष मूल्याङ्कन 

नेपालमा कतिपय विश्वविद्यालयसँग बाहिरका विश्वविद्यालयहरूलाई सहकार्य गर्न त्यति सजिलो छैन। कृषि शिक्षण र अनुसन्धानको विकासका लागि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। त्यसका लागि डिजिटल माध्यम मार्फत विद्यार्थीको सुपरीवेक्षण र परीक्षामा विदेशका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई संलग्न गराउन सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक विधि निर्माण गरेर ‘एड्जन्क्ट प्रोफेसर’ हरू मार्फत पनि सहकार्यका कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ।

एड्जन्क्ट प्रोफेसरहरू निर्धारण गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण, विद्यार्थी सुपरीवेक्षण तथा अनुसन्धानात्मक परियोजनाहरूमा योगदान पुर्‍याउने सम्भावनालाई आधार मान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विश्वविद्यालयमा काम गर्ने हामी सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ- विश्वविद्यालय हाम्रो निजी सम्पत्ति होइन; यो राज्यले लगानी गरेको साझा संस्था हो।

यस्तो पवित्र संस्थामा बसेर आफूले चाहेका मानिसलाई अवसर, पद वा अधिकार बढाउने र नचाहेका मानिसलाई रोक्ने जस्ता तल्लो स्तरका अनैतिक कार्य गर्नुहुँदैन। विश्वविद्यालयमा हुने निर्णयहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, पक्षपात वा आग्रहका आधारमा होइन, योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता र संस्थागत हितका आधारमा हुनुपर्छ।

हामीले यो पनि स्वीकार गर्नैपर्छ कि हामी विश्वविद्यालयमा जागिर खान योग्य भएकाले विश्वविद्यालय बनेको होइन, बरु विद्यार्थीको सिक्ने र शैक्षिक प्रगति गर्ने चाहनाले विश्वविद्यालय जन्मिएको हो। त्यसैले विश्वविद्यालयमा गरिने प्रत्येक निर्णय विद्यार्थीको शिक्षा, सिकाइ, अनुसन्धान तथा समग्र शैक्षिक विकासमा पर्ने प्रभावका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

७. कार्यसम्पादनका आधारमा पदोन्नति 

नेपालमा विश्वविद्यालयलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन नयाँ प्राध्यापकहरू खुला रूपमा नियुक्त गर्नु अपरिहार्य छ। यसमा नेपाल बाहिर रहेका, विशेषगरी पहिलो पुस्ताका जनशक्तिको भूमिका पनि सकारात्मक हुन सक्छ।

नेपालभित्रै हाल कार्यरत ‘फ्याकल्टी मेम्बर’ (प्राध्यापक/सहप्राध्यापक/उपप्राध्यापक)हरूको आन्तरिक बढुवाका लागि, व्यक्तिगत र अविच्छिन्न रूपमा आफ्नो योग्यता पुगेपछि वर्षको जुनसुकै दिन पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टी मेम्बरहरूको पदोन्नति उमेर (सेवा अवधि) को आधारमा नभई कार्यसम्पादनको आधारमा हुनुपर्छ। कार्यसम्पादनमा आधारित पदोन्नति प्रणालीमा कुनै व्यक्ति ३५ वर्षको उमेरमै प्राध्यापक बन्न सक्ने भयो भने अर्को व्यक्ति ६० वर्षको उमेरसम्म पनि उपप्राध्यापककै रूपमा सेवानिवृत्त हुन चाहे, त्यो पनि सम्भव हुनेभयो।

यसले ‘आफ्नो प्रतिस्पर्धी अरू कोही नभई आफू नै हो, र आफू अघि बढ्न अरू ढिलो होइन, आफू नै छिटो हिंड्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश पनि दिने भयो। यसले ‘प्राध्यापक ठूलो, उपप्राध्यापक सानो; अधिकृत धेरै जान्ने, सुब्बा थोरै जान्ने; सचिव महान्, उपसचिव कमजोर’ भन्ने भाष्यलाई निरुत्साहित गर्ने पनि भयो। किनकि खराब सचिवभन्दा बरु इमानदार सहसचिव वा उपसचिवबाटै राज्यलाई फाइदा हुन्छ।

८. भौतिक पूर्वाधार र योजना बीचको तालमेल

हामी बीच एउटा ठूलो भ्रम के छ भने, विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना हुनेबित्तिकै अथवा ल्याबका ठूला उपकरणहरू आउनेबित्तिकै विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था वा अनुसन्धानमा सुधार भइहाल्छ। अहिले कतिपय स्कूल वा विश्वविद्यालयमा ठूला पुस्तकालय छन्, धेरै किताब छन्, तर त्यो पुस्तकालयलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना छैन।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयहरूमा ठूला ल्याब छन्, धेरै उपकरण छन्, ल्याबहरू सफा छन्, तर काम गर्ने विद्यार्थी छैनन्। हामीले अहिले विश्वविद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार्नु नै ठूलो कुरा हो, त्यसैले अनुसन्धान र शैक्षिक प्रगति भइहाल्छ भन्ने बुझ्यौं, तर सत्य त्यो होइन।

विश्वविद्यालयको भौतिक अवस्थाको सुधारसँगै त्यसलाई प्रयोग गर्ने योजना के छ, त्यो पनि सँगै समावेश हुनुपर्छ। कुनै विश्वविद्यालयलाई ल्याब उपकरण चाहियो भने त्यो उपकरण प्रयोग गर्ने योजना के छ ? विद्यार्थी कति छन् ? वर्षमा कति नमूनाहरूको परीक्षण हुन्छ ? अनि नमूनाहरू विश्वविद्यालयका मात्रै आउँछन् कि बाहिरबाट पनि आउँछन् ? ल्याबको कुनै व्यावसायिक मोडेल छ कि छैन ? यी कुरा पनि सोध्नुपर्छ।

होइन भने ठूलो, भव्य र आलिसान गोठ बनाउँदैमा दूध उत्पादन हुँदैन। त्यसका लागि भैंसी वा गाई कुन जातको राख्ने, तिनलाई दाना के दिने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना पनि हुनुपर्छ।

९. अनुसन्धानका लागि पर्याप्त लगानी र राष्ट्रिय परिषद् 

अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषिमा पनि समस्याहरूको समाधान गर्ने उच्चतम बाटो अनुसन्धान नै हो। अनुसन्धानका लागि विभिन्न स्रोतको आवश्यकता पर्छ। सक्षम मानव स्रोत र उचित आर्थिक स्रोतको संयोजनले नै कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सहयोग गर्छ।

हामीकहाँ केही समस्या पर्‍यो भने समाधानका लागि एउटा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको समिति बनाउने र ३ महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन माग्ने गरिन्छ। यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दैन।

लामो समय सेवामा रहेर सेवानिवृत्त हुनुभएका कर्मचारीहरूका आफ्नै प्राथमिकता हुन सक्छन्— जस्तै:  नातिनातिनासँग समय बिताउने, अध्ययन–लेखन कार्यमा संलग्न हुने, घुमफिर गर्ने, अनि उमेरसँगै स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले शारीरिक तथा मानसिक अभ्यास वा योग गर्ने। त्यसैले समस्या समाधानका लागि अनुसन्धानको वैज्ञानिक बाटो रोजौं।

कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोड्न ‘नेपाल अनुसन्धान परिषद्’ को गठन गरेर राज्यको जीडीपीको कम्तीमा १ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गरौं, जुन अहिले करिब ०.३ प्रतिशत जति मात्र छ। अनि प्रत्येक वर्ष कृषिका समस्याको वर्गीकरण गरेर विभिन्न विश्वविद्यालय मार्फत अनुसन्धान परियोजनाका लागि आवेदन मागौं। त्यसका लागि पीएचडी छात्रवृत्तिका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरौं।

साथै, उक्त परियोजनाहरूमा आवेदन दिने विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्था बाहेक अर्को कुनै विश्वविद्यालय, निजी कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्था र स्थानीय सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका) को संलग्नता अनिवार्य गरौं। यसले अनुसन्धान समस्या समाधानको विधि हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्छ भने नेपालभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरू बीचको सहकार्यलाई पनि बलियो बनाउँछ।

अन्त्यमा, अहिले नेपालमा कृषिको विकास आवश्यक संरचनाहरू नभएर नभएको होइन, बरु भएका संरचनाहरूको प्रभावकारी उपयोग, तिनीहरू बीचको उचित समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण अपेक्षित विकास हुन नसकेको हो। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धानको मियोभित्र विश्वविद्यालय, निजी कम्पनी, अनुसन्धानात्मक संस्थाहरू र किसान आउनैपर्छ।

विश्वविद्यालय र संस्थाहरूले गर्ने अनुसन्धानमा किसानका समस्या समाधानका पोका भेटिनुपर्छ। होइन भने विद्यार्थीले पढिरहने, प्राध्यापकहरूले पढाइरहने, संस्थाहरूले अनुसन्धान गरिरहने, तर अध्ययन-अनुसन्धानसँग किसानका समस्याको भेट कहिल्यै नहुने अवस्था कायम रहिरहन्छ।

(डा. खनाल नर्वेको नोर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गत जैवविज्ञान सङ्कायमा पोषण विषयका सहप्राध्यापक हुन्।)