६ असार, बुटवल । सरकारले गठन गर्ने भूमि समस्या समाधान समितिमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
समितिको केन्द्रीय समितिको शनिबार बुटवलमा बसेको तेस्रो बैठकले आफू मुख्य सरोकारवाला निकाय रहेकाले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
यस्तै, संरक्षण समितिको बैठकले असार ९ गते भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित सबै जिल्लाबाट आफ्ना मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
समितिका सचिव राजकुमार भट्टराईले असार २० गतेभित्र भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति र भूमि अधिकार संरक्षण युवा दस्ता गठन गरी प्रभावित २२ वटै जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।
यस्तै, असार १० गते दाङको टिकुलीगढको अव्यवस्थित बस्ती हटाउन सरकारले गरेको तयारी रोक्न दबाब दिन तुलसीपुरमा न्यायका लागि वृहत् प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन संरक्षण समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र बिकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4