+
+
Shares

सरकारले बनाउने भूमि समस्या समाधान समितिमा भूमिहीनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग

समितिको केन्द्रीय समितिको शनिबार बुटवलमा बसेको तेस्रो बैठकले आफू मुख्य सरोकारवाला निकाय रहेकाले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते १८:४४

६ असार, बुटवल । सरकारले गठन गर्ने भूमि समस्या समाधान समितिमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

समितिको केन्द्रीय समितिको शनिबार बुटवलमा बसेको तेस्रो बैठकले आफू मुख्य सरोकारवाला निकाय रहेकाले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

यस्तै, संरक्षण समितिको बैठकले असार ९ गते भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित सबै जिल्लाबाट आफ्ना मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिका सचिव राजकुमार भट्टराईले असार २० गतेभित्र भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति र भूमि अधिकार संरक्षण युवा दस्ता गठन गरी प्रभावित २२ वटै जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।

यस्तै, असार १० गते दाङको टिकुलीगढको अव्यवस्थित बस्ती हटाउन सरकारले गरेको तयारी रोक्न दबाब दिन तुलसीपुरमा न्यायका लागि वृहत् प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन संरक्षण समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र बिकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?