खेलकुदमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानूनको माग

७ असार, काठमाडौं । नेपालमा खेल क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा नभई सम्भावना बोकेको उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय यो बहस संसदसम्म पुगेको छ। खेलकुदलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने विषयमा सांसदहरू, खेलाडीहरू तथा सरोकारवालाहरूले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी आमिर अख्तर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उनले खेलकुद क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

खेलकुदमा स्वार्थको द्वन्द्वको विषय केवल कानूनी वा प्रशासनिक बहस मात्र होइन, यो खेलको निष्पक्षता, खेलाडीको भविष्य र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।

कुनै खेल संस्थाको पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै निर्णय गर्न थालेपछि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधार नै कमजोर बन्न पुग्छ ।

उदाहरणका लागि, कुनै पदाधिकारीले आफ्नै नजिकका व्यक्ति वा समूहलाई खेलाडी छनोट, प्रशिक्षक नियुक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको अवसर दिलाउन प्रभाव प्रयोग गरेमा योग्य खेलाडी अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन्। त्यस्तै कुनै खेल संघको निर्णयकर्ताले आफ्नै होटल, कम्पनी वा व्यवसायबाट सेवा खरिद गराउने अवस्था सिर्जना भएमा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

खेलकुदको मूल आधार नै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो। तर निर्णय गर्ने व्यक्ति स्वयं कुनै न कुनै रूपमा लाभग्राही बन्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यो प्रतिस्पर्धा स्वच्छ रहन सक्दैन । यही कारणले विश्वका अधिकांश विकसित खेल प्रणालीहरूले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कडा मापदण्ड अवलम्बन गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी), अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) तथा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आईओसी) लगायतका संस्थाहरूले पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो निजी स्वार्थ खुलाउन, आवश्यक पर्दा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुन तथा निष्पक्षता कायम राख्न बाध्यकारी नियमहरू लागू गरेका छन् ।

नेपालमा भने खेलकुद क्षेत्रको बढ्दो व्यावसायीकरणसँगै स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । विभिन्न खेल संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति, खेलाडी छनोट, अनुदान वितरण तथा प्रशासनिक निर्णयहरूलाई लिएर बेला-बेलामा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

यस्ता प्रश्नहरू सही वा गलत जे भए पनि त्यसले खेल संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने काम गर्दछ। खेलाडीले आफ्नो प्रतिभा र मेहनतको आधारमा अवसर पाउने विश्वास गुमाए भने त्यसको असर केवल एउटा खेलाडीमा सीमित रहँदैन, सम्पूर्ण खेल प्रणालीमै पर्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले खेलकुदलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको हो भने सुशासन, पारदर्शीता र उत्तरदायित्वलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । मनोरञ्जनबाट उद्योगसम्मको यात्रा सहज हुँदैन ।

लगानी, प्रायोजन, प्रसारण अधिकार, खेल पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आकर्षित गर्न संस्थागत विश्वसनीयता अपरिहार्य हुन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानून बिना खेल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरिँदै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर आमीर अख्तरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। नेपाली क्रिकेटमा लामो समय योगदान दिएका अख्तर खेलाडीका रूपमा मात्र नभई खेलकुद सुधारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । उनले नेपाली खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न तथा नेपालमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सम्भावनालाई अघि बढाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन् ।

उनले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नाममा खेलकुदसम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधन वा आवश्यक नयाँ कानूनी व्यवस्था गरी स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान समावेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटमा खेलकुद क्षेत्रभित्र स्वार्थको द्वन्द्वको पहिचान, खुलासा, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जिकिर गरिएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन, समान अवसर र संस्थागत विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने बहस तीव्र बन्दै गइरहेका बेला अख्तरको यो कदमलाई धेरैले समयानुकूल पहलका रूपमा हेरेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्छ भने नेपाली खेल प्रशासनमा दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

खेलाडी, समर्थक र सरोकारवालाहरूले समेत अबको खेल प्रशासन व्यक्ति वा समूहको हितभन्दा माथि उठेर निष्पक्षता र संस्थागत उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।