सुकुमवासीको पत्र- उचित विकल्प नदेखाए पुरानै ठाउँमा छाप्राे हाल्छौं

११ असार, काठमाडौं । सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई राहतका नाममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुमवासी असन्तुष्ट छन् । दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने आश्वासनसहित सरकारले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरहरुमा ल्याएर राखेको थियो ।

तर, प्रतिवद्धता पूरा गर्नुको साटो सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न र हाेल्डड सेन्टर छोड्न बाध्यकारी दबाब दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

सुकुमवासीहरुले सरकारकाे याे शैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै हाेल्डिड सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँस गरेका छन् । उनीहरूले स्थायी विकल्प र बस्ने ठाउँ नदेखाइ जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

चुनावका बेला जग्गा धनी पुर्जा दिने वाचा गरेका वर्तमान सरकार प्रमुखले अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ । सेन्टरमा दुई महिनादेखि बस्दै आएका पीडितहरूले त्यहाँ खान र अन्य आधारभूत सुविधा कठिन रहेको तथा बालबालिकाको पढाइ अन्योलमा परेको गुनासो समेत उक्त पत्रमा गरेका छन् ।

गर्मी र कष्टका बीच सरकारको दिगो व्यवस्थापनको पर्खाइमा बसेका उनीहरूलाई अचानक हट्न सूचना जारी गरिएपछि असन्तुष्ट हुँदै उनीहरुले सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

सुकुमवासीका मुख्य मागहरू:

१. भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत उठिबास गराइएका परिवारको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान गरियोस्।

२. जबरजस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गरियोस् ।

३. स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म होल्डिङ सेन्टरमा पर्याप्त सेवा सुविधा दिइयोस् वा जाने सुरक्षित ठाउँ देखाइयोस् ।

४. सरकारी नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी केन्द्रित उपयुक्त र उचित स्थायी व्यवस्थापन गरियोस् ।

५. अन्यथा, स्थायी विकल्पबिना निकाल्न खोजिएमा पहिलेकै बसोबास स्थलमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी सुकुमवासीकाे छ ।

यस्तो छ सरोकार पत्र