राउटे मूलप्रवाहीकरण नीति : अनधिकृत प्रवेशमा रोक, बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने

१३ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण, व्यवस्थापन र मूल प्रवाहीकरणका लागि नीति ल्याएको छ । २८ जेठ २०८३ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राउटे मूल प्रवाहीकरण नीति– २०८३’ स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले नीति ल्याएसँगै राउटे समुदायको अस्तित्व, पहिचान, जीवनशैली र अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।  नीतिअनुसार अब राउटे बस्तीमा अनधिकृत प्रवेश तथा बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण गरिनेछ ।

समुदायलाई मदिराजन्य पदार्थ खुवाउने वा बिक्री–वितरण गर्ने कार्यमा रोक लगाइने, उनीहरूका लागि अस्थायी आवास, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले राउटे लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेता पनि उनीहरूको जीवनशैलीमा खासै सुधार आएको देखिँदैन । बढ्दो मृत्युदर, न्यूनतम आवास सुविधाको अभाव र बाह्य हस्तक्षेपका कारण उनीहरूको प्राकृतिक जीवनशैलीमा गम्भीर असर परेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ ।

सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले पहिलो पटक राउटे समुदायका लागि छुट्टै मूल प्रवाहीकरण नीति ल्याएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । ‘रचनात्मक र प्रभावकारी हस्तक्षेप नभए निकट भविष्यमा यो समुदायको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा बढेको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब नीति मार्फत यो समुदायलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याइने छ ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीतिमा राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनका लागि ‘घुम्ती सेवा’को अवधारणा ल्याएको छ । उक्त अवधारण अनुसार, सधैँ एक ठाउँमा नबस्ने यो समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण लगाएका सेवा बस्तीमै पुगेर दिइने छ । ‘यो समुदाय तीन–चार महिना भन्दा बढी एकै ठाउँमा बस्दैनन्’ उनले भने, ‘जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी सेवाहरू घुम्ती सेवा मार्फत बस्ती जहाँ–जहाँ सर्छ त्यही गएर दिइने छ ।’

घुम्ती आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने र नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न खानपान, लत्ताकपडा तथा औषधिको नि:शुल्क व्यवस्था गरिने नीतिमा समेटिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुरक्षा भत्ताले असुरक्षित राउटे

राउटे समुदायका लागी सरकारले अस्थायी आवास समेत निर्माण गरिदिने नीतिमा उल्लेख छ । ‘राउटे समुदायको बसोबास रहने सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान लगायतका जिल्लामा उनीहरूको इच्छाअनुसारको स्थानमा अस्थायी आवास निर्माण गरिने छ,’ राउटे नीतिमा भनिएको छ ।

तर, आफ्नो समुदायको कुनै पनि नागरिकको मृत्यु भए सोही ठाउँमा गाडेर बस्ती छोड्ने यो समुदायको प्रचलन छ । राज्यले बनाइदिएका अस्थायी आवासमा राउटेहरू नबस्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

राउटेलाई अब नागरिकता वितरण गर्ने योजना नीति मार्फत अघि बढाइएको छ । राउटेहरूले नागरिकता बिना पनि सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले स्थायी परिचय पत्र दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ढिलै भए पनि राउटे मूल प्रवाहीकरण नीति बनाए पनि कार्यान्वयनमा भने शङ्का रहेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन् । ‘सरकारले निकै ढिला गरी नीति त ल्यायो । यो सुखद पक्ष हो’ संयोजक सुवेदीले भने, ‘तर नीति ल्याउने, कार्यान्वयनमा लैजाँदा पछि हट्ने परिपाटी छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

राउटे नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यविधि, बजेट तथा स्पष्ट कार्ययोजना सहितको दृढ इच्छा शक्ति आवश्यक रहेको संयोजक सुवेदीले बताए ।

सहयोगमा एकद्वार, अनधिकृत प्रवेशमा रोक

मूल प्रवाहीकरण नीतिले राउटे बस्तीमा हुने अनधिकृत प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ । सरकारले उनीहरूको संरक्षणका लागि बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने नीति ल्याएको छ । पछिल्लो समय राउटेसँग फोटो, भिडिओ र टिकटक बनाउन बाह्य मान्छेहरू अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा राउटेहरूको दैनिकी समेत बिथोलिन थालेको छ ।

अनावश्यक रूपमा बस्ती प्रवेश गर्ने, राउटे किशोरीमाथि यौनजन्य गतिविधि गरेका घटना समेत बाहिरिन थालेका छन् । जसले राउटेहरू झनै असुरक्षित भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्ति गरिरहेका थिए । ‘बाह्य समुदायबाट हुने लैङ्गिक, यौनजन्य हिंसा र अन्य सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसाको अन्त्य गरिने छ’ नीतिमा भनिएको छ ।

राउटे बस्तीमा अनधिकृत प्रवेश तथा बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्दै आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी समुदायको समग्र सुरक्षा सुदृढ गरिने नीतिमा उल्लेख छ । त्यसका लागि विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूले चयन गरेका महिला र पुरुष स्वयंसेवक राख्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा राउटे बस्ती नजिक आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ ।

राउटेहरूको जीवन जङ्गल, वन्यजन्तु र प्रकृतिसँग नजिक रहेको र पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका  कारण पनि उनीहरू जोखिममा परिरहेको सरकारको ठहर छ । त्यसैले राउटे समुदायको जातीय पहिचान र मौलिकता संरक्षण गरी उनीहरूको हितमा विशेष व्यवस्था गर्न यो नीति ल्याइको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

समुदायमा देखिएका सामाजिक विकृतिहरू हटाउँदै सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने, स्थायी बसोबासका लागी उपयुक्त ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने, धर्म संस्कृति जन्य प्रतिबन्धहरूसँग समन्वय गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र पोषण सेवाहरू सुनिश्चित गरिने समेत नीतिमा उल्लेख छ ।

राउटेहरूको परम्परागत पेसालाई प्रवर्द्धन गर्दै वैकल्पिक जीविकोपार्जनका स्रोतहरू खोज्ने, उनीहरूको आत्मनिर्भरता बढाउने, राहत र सेवाका कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक रूपमा एक द्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिमा समवशे गरिएको छ ।

‘परम्परागत काठका सामानको उत्पादनलाई सुधार गर्ने, त्यसबाट उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बनाउन मद्दत गर्ने, काठका सामग्री बनाउन चाहिने बिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र सहज उपलब्धता हुने व्यवस्था गर्ने तथा राउटे समुदायलाई उनीहरू बसाइसराइ सर्ने क्षेत्रभित्रका सामुदायिक वनको उपभोक्ताको सदस्यता प्रदान गरिने छ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले बनाएका सामग्रीलाई बिक्री वितरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिदिने छन् भने काठबाट बनाइएका वस्तुहरू सरकारी कार्यालयले मायाको चिनो, सङ्ग्रहालय तथा प्रदर्शन स्थलमा प्रयोग गर्नेछन् ।

राउटे समुदायका नागरिकहरूको सिप र क्षमताको आधारमा रोजगारीका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिने, उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमा हुने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता गराउने जस्ता काम गर्नुपर्ने कुरा नीतिमा समेटिएका छन् ।

नीतिले राउटेको भाषा, संस्कृतिलाई जोगाइराख्ने प्रमुख उद्देश्य राखेको छ । ‘उनीहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परा तथा सिपको संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रवर्द्धन गर्दै समयानुकूल आधुनिकीकरण गरिनेछ’ रणनीति र कार्यनीतिको बुँदा १ मा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले राउटे लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपले कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । ‘राउटे समुदायका मुखिया, अगुवा तथा सदस्यहरूसँग नियमित संवाद, परामर्श र सहकार्यको व्यवस्था गरी कार्यक्रमप्रति अपनत्व अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

राउटे समुदायका लागि हुने खर्चमा केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझेदारी रहने तथा दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई ‘एक द्वार प्रणाली’ मार्फत व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।

राउटे कोरिडोर बनाइने 

लोपोन्मुख फिरन्ते जातिका रूपमा रहेको राउटे समुदायको संरक्षण गर्न राउटे कोरिडोरको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । राउटे समुदायको जीवनशैली र अमूर्त संस्कृतिको खोज, अभिलेख र संरक्षण गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको सिफारिस तथा राउटेहरूको विगत १० वर्षको बसोबास स्थलको नक्सांकनका आधारमा कोरिडोरको अवधारणा ल्याइएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

राउटे बसाइँ सर्ने क्षेत्रहरू समेटेर बनाइने कोरिडोर अवधारणामा विकास साझेदारको समन्वयमा पोषणयुक्त खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने, राउटेहरूका लागि प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ । आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारको पहुँच अत्यन्त न्यून भए पनि राज्यले भत्ता, स्वास्थ्य जाँच र जीवनस्तर सुधारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।

राउटेको जीविकोपार्जनका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । तर, नगद दिइँदा राउटेहरू कुलतमा फसेको पाइन्छ । सरकारी निकाय, विभिन्न संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरूले वितरण गर्ने राहत एकद्वार प्रणालीमा नहुँदा उनीहरू परनिर्भरता तर्फ धकेलिँदै गएका छन् ।

अस्वस्थ जीवनशैली, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण राउटे समुदायका मानिसहरूमा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या बढ्न थलोका छन् । राउटेलाई राहत दिने नाममा खुलमखुला जोकोहीलाई पनि प्रवेश गर्न दिइँदा उनीहरूको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिँदै गएको अवस्था छ ।

राउटे बालबालिकालाई आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्ने, राउटे समुदायका नागरिकहरूको सीप र क्षमताको आधारमा रोजगारीका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । राउटे समुदायले चाडपर्वमा धार्मिक कार्यमा आफैँले परम्परागत रूपमा बनाएको मदिरा मात्र प्रयोग गर्न दिने बताइएको छ ।

‘मूलप्रवाहीकरण निर्देशक समिति’

नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा ‘राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण निर्देशक समिति’ गठन गरिनेछ, जसको अध्यक्षता सामाजिक विकास मन्त्रीले गर्नेछन् । यसै गरी, स्थानीय स्तरमा कार्य सञ्चालन गर्न ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ रहने उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षता गठन हुने ‘मूलप्रवाहीकरण निर्देशक समिति’ले राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति कार्यान्वयन गराउने काम गर्नेछ । उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्  कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला, भूमि व्यवस्था उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य रहने छन् ।

त्यस्तै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद् कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पनि सदस्यमा रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य–सचिव हुने छन् ।

निर्देशक समितिले राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, नियमको पुनरावलोकन गर्ने, नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, आन्तरिक र बाह्यरुपमा कार्यगत समन्वय कायम गर्ने लगायतका काम गर्नेछ । त्यस्तै राउटे समुदायमा संरक्षण एवम् विकास गर्नका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गराउने र राउटे समुदायमा भएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने समेत अधिकार उक्त समितिलाई दिइएको छ ।

उक्त नीतिले कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति भनेर अर्को समितिको समेत परिकल्पना गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा उक्त समिति बन्ने छ । समितिले काम राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नु रहने छ ।

सो समितिमा गुराँस गाउँपालिका दैलेखको प्रतिनिधि, राउटे समुदायको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था एक जना प्रतिनिधि, राउटे समुदायका प्रतिनिधि एक जना, आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रतिनिधि र राउटे समुदाय बसोबास गरिरहेका स्थानीय तहको प्रतिनिधि उक्त समितिको समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सदस्यहरूमा  राउटे समुदायको संरक्षणमा सक्रिय भएका व्यक्तिहरूमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना महिलासहित दुई जना व्यक्ति र बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा प्रमुख समेत रहने छन् ।  सामाजिक विकास मन्त्रालय सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राउटे को हुन् ? 

नेपाल सरकारले राउटे समुदायलाई अति लोपोन्मुख समुदायका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । २०६८ सालको जनगणनामा ६१८ रहेको राउटे जनसङ्ख्या २०७८ सालमा घटेर १३४ मा झरेको तथ्याङ्क छ ।

पश्चिम नेपालका जङ्गलमा बसोबास गर्ने राउटेहरू मुख्यत: जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, सुर्खेत, अछाम र दाङ आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । राउटे समुदायमा कल्याल, रास्कोटी र स्ववंशीगरी तीन वटा गोत्र रहेको पाइन्छ ।

सिकार गर्नु र काठका सामान बनाएर अन्नसँग साट्नु राउटेहरूको मुख्य पेसा हो । उनीहरू परम्परागत रूपमा घुमन्ते जीवन बिताउने गरेका छन् । मौसम, चाडपर्व र परम्परागत कारणले गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्ने गर्छन् । खाम्ची भाषा बोल्ने राउटेहरू अझैसम्म स्थायी बसोबास, खेतीपाती र विद्यालय शिक्षालाई स्वीकार गरेका छैनन् ।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र आदिवासी जनसमुदायको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख समुदायहरूप्रति विशेष व्यवस्था सहितको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ ।