जलवायुमैत्री प्रविधि र उत्पादन वृद्धि लक्ष्यसहित खुमलटारमा मनाइयो धान दिवस

१५ असार, काठमाडौं । ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आज देशभरि २३औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइएको छ ।

दिवसको अवसरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले विशेष रोपाइँ महोत्सव आयोजना गरेको थियो । खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा मेसिनको प्रयोग गरेर धान रोपिएको थियो भने ड्रोनका माध्यमबाट खेतमा मल छर्ने प्रविधि प्रदर्शन गरियो ।

जलवायु परिवर्तनको चुनौती बढ्दै गएको अवस्थामा धान उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइएको कृषि विभागले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले सरकारी निकायले धान उत्पादन बढाउन प्रयास गरे पनि किसानका आधारभूत समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

‘किसानका समस्यामा ध्यान दिन सके मात्र नेपाललाई आवश्यक धान उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइको विस्तार, मलको उपलब्धता र उचित बजार व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

त्यस्तै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालमा धानको औसत उत्पादकत्व अझै पनि न्यून रहेको स्वीकार गरे । ‘अहिले हामी एकल धान बालीमा मात्र केन्द्रित छौँ, तर सिँचाइ र मलको सुनिश्चितता हुने हो भने धानको दुई बाली लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेका कारण पर्याप्त मल आयात गर्न बजेटको अभाव भइरहेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय मानिसको खानेबानीमा आएको परिवर्तनले गर्दा धान र चामलको माग बढ्दै गएको उनले बताए ।

‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गरी समउत्थानशील उत्पादन प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ,’ सचिव डा. मिश्रले भने, ‘यी चुनौती सामना गर्न मन्त्रालयले वर्षे धानसँगै चैते धानबाली प्रवद्र्धन, जातीय विकास र प्रविधि प्रसारका काम गरिरहेको छ ।’

मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उन्नत बीउ बिजनमा प्रोत्साहन अनुदान, जैविक विविधता संरक्षण, मलखाद र कृषि यन्त्रमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपालका रैथाने र स्थानीय जातको संरक्षण गरी तिनलाई राष्ट्रिय बीउ प्रणालीमा आबद्ध गराउन रैथाने जात दर्ताका लागि कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सचिव मिश्रले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटाले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा धानको गहिरो प्रभाव रहेको बताए ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा धानको योगदान करिब ४ प्रतिशत छ भने कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादन (एजीडीपी) मा यसको हिस्सा १५ प्रतिशत रहेको छ ।

देवकोटाका अनुसार धान उपभोगको हिसाबले नेपाल विश्वको १३औं स्थानमा छ भने उत्पादनमा १७औं र उत्पादकत्वमा ६४औं स्थानमा छ ।

तर, माग र आपूर्तिको खाडल अझै ठूलो रहेको उनले औंल्याए । देशमा वार्षिक करिब ७० लाख टन धान आवश्यक पर्छ, तर उत्पादन करिब ६० लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र छ । जसले गर्दा १० लाख मेट्रिक टन धान अझै अपुग छ ।

धान खेती हुने क्षेत्रफल वार्षिक ०.३६ प्रतिशतले घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै उनले उत्पादन बढाउन ‘डाइरेक्ट सिडेड राइस’ र ‘साइट स्पेसिफिक न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट’ जस्ता जलवायुमैत्री प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

हालसम्म नेपालमा १४० भन्दा बढी धानका जातहरू विकास भइसकेको जानकारी पनि उनले दिए । कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार धान खेतीमा संलग्न छन् । कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार हेक्टरमा खेती गरी ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

तर, यस वर्ष असार मध्यसम्म पनि पर्याप्त वर्षा नभएका कारण धेरै ठाउँमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । वर्षाको अभाव र रासायनिक मलको समस्याले गर्दा किसानहरूले यस वर्ष पनि समस्या झेलिरहेका छन् । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कृषक, वैज्ञानिक, उद्यमी र सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।