रास्वपालाई सीके राउतको प्रश्न- प्रदेश सभा यथावत राख्छौं किन नभनेको ?

१६ असार, काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले नेपालमा संघीयताको असली अभ्यास हुनै नसकेको बताएका छन् । यसमा विभिन्न पक्ष जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।

फेडरलिजम एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले मंगलबार काठमाडौंंमा गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचनाबारेको संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयताको अभ्यासमा कसको कस्तो कमजोरी रह्यो भनेर औंल्याएन खोजे ।

‘हामीले औंल्याउनुपर्छ पर्छ कि कहाँ हामी चुक्दै छौँ ? यो आक्रमण कहाँबाट हुँदै छ ? त्यो पहिला हेर्नु पर्छ । आक्रमण कसले गर्दै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसले गर्दै छ आक्रमण ? यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आक्रमण कहाँबाट भइराखेको छ ?’

यसक्रममा अध्यक्ष राउतले नेपाली सेना र कर्मचारी वर्गको चर्चा गरेका हुन् । संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने शक्तिका रूपमा सुरुमा उनले राजावादीलाई देखाए । ‘एउटा गणतन्त्र हुने बित्तिकै राजावादी शक्तिहरूले आक्रमण गर्ने भए हामी बुझ्छौँ,’ उनले भने ।

दोस्रो शक्तिको रूपमा एकल जातीय वर्चस्व चाहने वर्ग देखाए ।

‘संघीयता त्यसले खारेज गर्न खोज्दैछ, जसको अधिकार सिंहदरबारबाट खोसिँदै छ । सातवटा ठाउँमा विभक्त हुँदैछ,’ राउत भन्छन्, ‘हिजो सिंहदरबारमा बसेर एकल रूपमा एकल जातीय वर्चस्व राखेर यहाँ अभ्यास गरिराखेका मान्छेहरूलाई आपत्ति छ ।’

मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेशहरूले आफ्नै बजेट बनाउन थाले, आफैँ विकास गर्न थाले । अध्यक्ष राउतका नजरमा यस्तोमा एकल जातीय वर्चस्वमा सिंहदरबारमा बोर अधिकार उपयोग गरिरहेकाहरूले आफ्नो महत्त्व कम भएको महसुस गरे । उनी थप्छन्, ‘हाम्रो  भ्यालू कम भयो । हामीबाट अधिकार खोसियो भन्ने सिंहदरबारमा बसिराखेको जुन वर्ग छ, त्यसले आक्रमण गर्दैछ ।’

संघीयता नचाहने तेस्रोमा अध्यक्ष राउतले नेपाली सेनालाई जोडेका हुन् ।

‘तेस्रो स्थायी प्रकृतिका जुन राज्य संरचना छन् सेना । म खोलेर भन्छु, नेपाली सेनाले संघीयता चाहँदैन,’ राउतले भने, ‘सिधा कुरा छ, यसले सार्वभौमसत्ता खण्डित भएको देख्न चाहँदैन । त्यही भएर उसले जहिले पनि भ्रम सृजना गर्छ कि नेपालका नेताहरू भनेको खराब, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद् खराब, प्रदेश सभा खराब भनेर उसले त्यस्तो खालको कार्य गर्दैछ ।’

संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने चौथो शक्तिको रूपमा उनले कर्मचारी वर्गलाई देखाए ।

‘चौथो चाही कर्मचारी वर्ग  । जुन सिंहदरबारमा हिजो कर्मचारीहरू बसेका थिए सर्वशक्तिमान हुन्थे  । ५० हजार बजेट चाहियो भने यहाँ आएर, जुत्ता खियाएर, खुट्टा ढोगेर अनि ६ महिना बसेर अनि बल्ल लान सकिन्थ्यो  । त्यो कर्मचारी वर्गले त्यो अधिकार हामीलाई दिन चाहँदैन । आफ्नै मुठीमा राखी राख्न चाहन्छ ।’

रास्वपालाई प्रश्न

संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने पाचौं शक्तिका रूपमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले रिग्रेसिभ एजेन्डा बोकेका पार्टीहरूलाई देखाए ।

‘केही रिग्रेसिभ एजेन्डा बोकेका पार्टीहरू, नाम खुलेर भन्दा जुन अहिलेको म्याच गर्दैन । राप्रपा स्वभाविक रूपमा नाम आउँछ । राजस्वको पनि नाम आउँछ,’ राउतले भने ।

संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा उनले रास्वपाले संघीयताको सन्दर्भमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नु रहेको रूपमा औंल्याए । उनले भनेका छन्, ‘रास्वपाको सचेतकजी संघीयता पुनर्संरचना गर्ने मात्रै भन्नुहुन्छ । उहाँले किन भन्न सक्नुभएन प्रदेश सभा हामी यथावत राख्छौं । किन भनेर भन्न सक्नुभएन ?’

कार्यक्रममा रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार थिए । उनले आफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सांसद्को रूपमा आफूलाई परिचित गराउँछु भनेका थिए । नेपालमा परिवर्तन विभिन्न कालखण्डमा संघर्ष भएर नै सम्भव भएको बताएका थिए । तर प्रदेश सभा रहन्छ वा रहँदैन् भनेर प्रष्ट केही भनेका थिएनन् ।

चितवनमा हालै सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । जसमा संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्ने भनिएको छ ।

यहाँनेर डा. वाग्लेले भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’

महाधिवेशनमै प्रस्तुत पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा पार्टी रहेको उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘हामी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा छौं ।’

यी दुवै प्रतिवेदन महाधिवेशनबाट पारित भएर अगाडि बढेको छ । यो पृष्ठभूमिमा रास्वपाका सचेतक परियारले पनि संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने भनेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले रास्वपाप्रति नै शंका गरेका हुन् ।

‘प्रदेश सभा यथावत राख्छौं किन नभनेको ? त्यही महाधिवेशनमा किन भन्न सक्नु भएन ? जानी जानी किन यो कन्फ्युजन गर्न प्रदेशको पुनर्संरचना गर्छौं भनेको ?’ राउतले भने, ‘पहिला पनि कन्फ्युजन यसैगरी क्रिएट गरिन्थ्यो ।’

राउतका अनुसार पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायत पक्षधरले हामीसँग संसदै हुनेछ भनेर तर्क गर्दथे । रास्वपाले पनि यस्तै तर्क गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ ।

अध्यक्ष राउतले भनेका छन्, ‘पटक-पटक आफ्नो दस्तावेजमा संघीयता पुनर्संरचना गर्नेछौं भनेर भन्नुहुन्छ । प्रदेश सभा यथावत राख्छौं भनेर किन लेख्न सक्नुहुन्न स्पष्ट रूपमा ? भनेपछि यो बाट हामी बुझ्न सक्छौं कि त्यहाँबाट पनि हामीमाथि आक्रमण भइराखेको छ।’

बाह्य शक्तिबाट पनि आक्रमण

संघीयता नचाहने र यसमाथि आक्रमण गर्ने छैठौं शक्तिका रूपमा अध्यक्ष राउतले बाह्य शक्तिलाई देखाएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘केही बाह्य शक्तिको पनि प्रभाव छ । जसले चाहन्छ नेपालमा एउटा भनौं न कुनै एउटा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होस्, कुनै एउटा जात विशेष, कुनै धर्म विशेषको राज्य संरचना होस्  । यसमा बाह्य शक्तिहरुको पनि चासो छ ।

यसकारण बाह्य शक्तिले नेपालमा सातवटा प्रदेशसँग डिल गर्न (सम्बन्ध विस्तार गर्न) नचाहेको उनको बुझाइ छ । तर यस्तो शक्ति कुन शक्ति राष्ट्र हो यतातिर अध्यक्ष राउत गएनन् ।

बरु सामाजिक सञ्जालबाट समेत संघीयतामाथि आक्रमण भइराखेको बताए । यस्तोमा ज्ञानको अभाव वा चेतनाको अभावका कारणबाट जेन अल्फा र जेनजी पुस्ता समेत सामेह हुन पुगेको भनेर उनले संघीयताको आवश्यकता र औचित्ययताबारे थप बहसको आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भनेका छन्, ‘यी विभिन्न सेक्टर छ जहाँबाट हामीमाथि, संघीयता पक्षधरमाथि, संघीय गणतन्त्रमाथि आक्रमण भइराखेको यो हामीले पहिचान गर्न सक्छौ । पहिचान गर्नुपर्छ ।’

पुराना पार्टीहरूकै दोष

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको नजरमा नेपालमा संघीयता सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा विगतमा रहेका ठूला पार्टीहरूकै दोष छ ।

उनी भन्छन्, ‘म भन्छु यदी उहाँहरू संघियताप्रति इमान्दार भएको भए, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी इमानदार भएको भए उहाँहरूकै सरकार थियो त विगत १० वर्षमा  । प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न ऐन ल्याउन किन दिनुभएन ? उहाँले रोकी राख्नु भयो  । प्रदेशलाई थप अधिकार दिने कुरा रोकी राख्नु भयो  ।’

विगत १० वर्षमा प्रदेश सचिवहरू संघबाट सरुवा गरिदिने, बजेट बनाउने बेलामा कर्मचारी रोकेर राखेर प्रदेशलाई कामै गर्न नदिने प्रवृत्ति देखिएको स्मरण गरे । कांग्रेसभित्र बेला–बेला गणतन्त्र विरोधी आवाज सुनिएको बताए ।

यहाँनेर उनले थपे, ‘म धेरै गिराउन चाहन्न । तर १० वर्षमा उहाँहरूले यदि इमानदारीपूर्वक अधिकार प्रदेशहरूलाई दिएको भए र प्रदेशले अधिकार पाएर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिले जुन वितृष्णा हल्लाकै रुपमा देखिएको छ त्यो जनस्तरमा हुने थिएन ।’

प्रदेश सरकारको गतिविधिले पनि जनतामा वितृष्णा थपेको हुन सक्ने भनेर उनले त्यसमा आफू नेतृत्वको पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समेत जिम्मेवारी रहेको बताए ।

तर प्रदेश सरकार अस्थिर हुनु वा प्रदेशले गर्न सक्ने जति काम गर्न नसक्नुमा पनि पुराना दल जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरे ।

‘जसपा, नेपाल र जनमत पार्टीलाई लाग्यो कि उहाँहरूसँग मिलेर सरकार बनाउँदा केही गर्न सक्छौं छ । तर म आफ्नै उदाहरण दिन्छु, मधेशमा जनमत पार्टी सरकार अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो । सात/आठ महिनासम्म उहाँले तीन चार प्रतिशत पनि बजेट चलाउन सक्नु भएन । फ्रिज गरेर राख्दिनु भयो । किन भन्दा बजेट बनाउदा खेरि उहाँको ओनरसीप त्यसमा थिएन,’ राउतले भने ।

त्यसबेला आफू संघीय सरकारमा पनि सत्तासाझेदार दल रहेको स्मरण गर्दै राउतले थपे, ‘संघमा म कोलिसन पार्टनर छु तर संवाद नहुने । एमालेबाट प्रधानमन्त्रीले भेटै नदिने, कांग्रेसको शीर्ष नेतासँग त कुरै नहुने । त्यो किसिमको अहमता थियो ।’

अहमता नराखेर संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको असल अभ्यासका निम्ति पुराना दलले समेत काम नगरेको टिप्पणी गर्दै उनले यस्ते बताएका हुन् । ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार दुई तिहाइ थियो त । उहाँले किन इमानदारितापूर्वक संघीयता र गणतन्त्र पक्षमा काम गर्न सक्नुभएन ?,’ राउतले दोहोर्‍याए, ‘त्यतिबेला कतिले कांग्रेसकै आधिकारिक पत्रबाट राजतन्त्रको पक्षमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।’

यस्ता गतिविधि देख्दा जेनजी आन्दोलन हुनु स्वाभाविक लाग्ने उनले बताए । जेनजी आन्दोलनले सुध्रन भनेको स्मरण गर्दै उनी थप्छन्, ‘अझै पनि उहाँहरू सुध्रिएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

तथापि, संघीयताको पक्षमा फेरि पनि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सामाजिक सञ्जालबाट यस विषयमा तथ्यसहित राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कन्टेन्ट क्रिएट गरेर जनताको बीचमा जानुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘हामीले आफ्नो प्रिजेन्स धेरै ठाउँमा देखाउनुपर्दछ र आफ्नो प्रदेशका कामहरूको बारेमा प्रदेशको विभिन्न आँकडाहरूको बारेमा अगाडि सार्नुपर्छ । र एउटा आन्दोलनको लागि तयार हुनुपर्छ ।’

आन्दोलन भनेको सूचना प्रवाहको विषय पनि रहेको उनले बताए ।