प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले अब के गर्छ ?

१८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका ४ अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् । अब यी विधेयकहरू रास्वपाविहीन रहेको राष्ट्रिय सभाले कसरी पारित गर्छ भन्ने चासो देखिएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पास गरेर पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपा करिब दुई तिहाइ बहुमतमा छ । यसकारण सहजै विधेयक पारित भयो । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायत विपक्षी दलहरूले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा विरोध जनाए । परिणाममा बहुमतले पास भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै निर्णायक छन् । यस्तोमा राष्ट्रिय सभाले के गर्छ भन्ने चासो रहेको हो ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको बताउँछिन् । यससँगै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका अन्य विधेयक पनि अगाडि बढाउन सकिने उनले बताइन् ।

‘विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सकिएको छैन । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि आएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा अलि अलि संशोधन गर्नैपर्ने छ । फण्डामेन्टल कुरा भन्दा पनि भाषागत त्रुटि देखिएका छन् ।’

तर यो विषयमा पार्टीभित्र भने छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताइन् । उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको सन्दर्भमा के गर्ने भनेर पार्टीभित्र केही सल्लाह भएको छैन ।’

घर्किँदै समयसीमा

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला १४ वैशाख २०८३ मा आठ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले ती सबै अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

यी अध्यादेशहरू २८ वैशाख २०८३ मा संसद्मा पेस भएका थिए । संविधानतः संसद् अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । त्यसरी ल्याइएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । र संसद्‌मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सरकारले दुवै सदनबाट पास गराएर, राष्ट्रिपतिकहाँ पुर्याएर पनि प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ ।

यस हिसाबले यी आठ वटै अध्यादेश सक्रिय हुने अवधि यही २६ असारसम्म मात्रै छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले केही दिन मात्रै रोकिदिए पनि अध्यादेशले नयाँ र संशोधन गरेका व्यवस्था स्वतः निश्कृय हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सरकारले राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूसँग संवाद गरेरै आठ वटा मध्ये चार वटा अध्यादेश मात्रै अगाडि बढाएको बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले पनि चार वटा अध्यादेश अगाडि बढाउन मिल्ने गरी यही असार ५ गते स्वीकृत गरिदिएको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभाबाट पनि अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो ।

दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभामा चारवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्‍यो । चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाले यही बिहीबार पारित गरेर शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी अर्थ विधेयकमाथिको छलफलमै छौं । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको जानकारी सायद आज दिइन्छ । त्यसपछि छलफल गर्छौं ।’

एमालेको भूमिका के ?

यसअघि असार ५ मा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुँदा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सहयोग गरेका थिए । नेकपा एमालेले विरोध जनाएको थियो ।

अब अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका हकमा एमालेले के गर्छ भन्ने चासो छ ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका डा. प्रेम दंगाल विधेयकको विषयवस्तु हेरेर र अन्य दलसँग समेत सल्लाह गरेर अगाडि बढिने बताउँछन् ।

‘हिजो हामीले अध्यादेशमा पुरै विरोध गर्यौं । अहिले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आएको छ’ एमाले दल नेता दंगाल भन्छन्, ‘अध्यादेशमा विरोध गर्नुको कारणमा प्रक्रिया र त्यसमा रहेका अन्तरवस्तु थिए । अहिले विधेयक आएको हामी विधेयकको कन्टेन्ट हेर्छौं र निर्णय लिन्छौं ।’

विधेयकउपर अध्ययन गरेर, पार्टीभित्र र अन्तरपार्टी छलफल गरेर अगाडि बढ्न पनि उनले दोहोर्‍याएका छन् ।

अघि नबढ्ने भए बाँकी चार अध्यादेश

चार वटा अध्यादेश एउटा सदनबाट पारित भएर अर्को सदनमा पुगिसक्दा बाँकी चार वटा अध्यादेश भने संसद्मा स्वीकृतिका लागि समेत प्रस्तुत भएको छैन ।

ऐनमा रुपान्तरित हुने प्रक्रियामा अगाडि नबढेका अध्यादेशमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छन् ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले ११० वटा कानुनमा भएका विषयवस्तुहरू संशोधन गरेको थियो । जसले राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्त हुने अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार १५ बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज भइसकेका छन् । सार्वजनिक संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिललगायतका संस्था र विभिन्न नियमक निकायहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसबेला सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि कानुन संशोधन गरिएको बताएको थियो । तर यसलाई ऐनमा रुपान्तरित गर्ने प्रक्रिया भने अगाडि नबढेको हो ।

अध्यादेशको सन्दर्भमा संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिनबाट ६० दिने समय सुरु हुन्छ । अर्थात्, २८ वैशाखबाट ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । यसअनुसार अध्यादेश ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्ने केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

संसद्‍मा विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन निश्चित समय लाग्छ । संसद्‍मा सैद्धान्त्कि छलफल भएपछि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिनुपर्ने नियम छ । यस्तो व्यवस्था दुवै सभाका लागि छ ।

संशोधन प्रस्ताव परेपछि दफावार छलफल गरेर पारित प्रक्रिया दुवै सभाले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण संसद्‍मा स्वीकृतका लागि समेत अगाडि नबढेका बाँकी चारवटा अध्यादेश अब ऐनमा रुपान्तरित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न मुस्किल छ ।

चार वटा अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भएपछि यही असार ५ गते नै अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भएका अध्यादेश अगाडि बढेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

बाँकीका हकमा सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा फेल हुने डरले सरकारले चार वटा अध्यादेश अगाडि बढायो भने चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएन ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रुपान्तरित हुन नसकेका अध्यादेश २६ असारबाट स्वत निश्क्रिय हुन्छन् । त्यसपछि साविककै व्यवस्था जाग्छ । यदि सरकारले अध्यादेशले संशोधन गरेका प्रावधान यथावत राख्न चाह्यो भने फेरि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।