नेपालमा कम्युनिस्ट स्पेस : उदय, विस्तार र सङ्कुचनको राजनीतिक समाजशास्त्र

नेपालमा कम्युनिजम

नेपालको आधुनिक इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलन दलगत राजनीतिक प्रवृत्ति मात्र नभएर, सामाजिक परिवर्तनको प्रवाह बोकेको एउटा शक्तिशाली वैचारिक ध्रुव पनि हो। बीसौं शताब्दीको मध्यतिर शुरु भएको यो आन्दोलनले सामन्तवाद, निरङ्कुशता, वर्गीय असमानता, लैङ्गिक विभेद र सामाजिक बहिष्करण विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै राज्यसत्ताको नेतृत्वसम्मको यात्रा तय गर्‍यो। तर अहिले आएर नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट दलहरू विभाजन, पुनर्गठन र आन्तरिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बेला एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ- ‘के नेपालमा कम्युनिस्ट स्पेस समाप्त हुँदैछ ? कि नयाँ स्वरूपमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ?’

यस प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम मात्र पर्याप्त छैन। यसलाई विश्वको राजनीतिक अर्थतन्त्र, वैचारिक परिवर्तन र सामाजिक संरचनाको दीर्घकालीन रूपान्तरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

के हो कम्युनिजम, को हुन् कम्युनिस्ट ?

कम्युनिजम मूलतः वर्गीय अवधारणा हो, राष्ट्रिय होइन। वर्गीय समाजको इतिहासका चरणहरूमा वर्गसङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ। पूँजीपति वर्ग (बुर्जुवा) उत्पादनका साधन नियन्त्रण गर्ने र श्रमिक वर्ग (प्रोलिटारियट) श्रम गर्ने तर कम लाभ पाउने हुन्छन्। कम्युनिजमको लक्ष्य भनेको वर्गीय विभाजन समाप्त गर्ने, उत्पादनका साधन सामूहिक राज्य स्वामित्वमा ल्याउने र ‘वर्गविहीन समाज’ निर्माण गर्ने भएको हुँदा सैद्धान्तिक रूपमै यसको मूल केन्द्र आर्थिक र सामाजिक वर्ग हो, राष्ट्र होइन।

यो चाहिं सिद्धान्तको कुरा भयो तर व्यवहारमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वैचारिक रूपमा कम्युनिस्ट दाबी गर्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू पूर्ण कम्युनिस्ट होइनन्; बरु पूँजीवादी राज्यभित्र काम गर्ने मिश्रित (हाइब्रिड) राजनीतिक दल हुन्। ‘उनीहरू पूँजीवादको विश्व व्यवस्थाभित्र छन् र राष्ट्रिय तहमा पूँजीवादी संरचनाभित्रै छन्।’ यसरी हेर्दा प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो भए ‘के उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्?’ यो सवाललाई दुई तहमा छुट्याएर हेर्नुपर्छ:

क.वैचारिक कम्युनिजम: जसले मार्क्सको कल्पना बमोजिम निजी सम्पत्तिको अन्त्य, वर्गविहीन समाजको स्थापना र अन्ततः राज्य नै समाप्त हुने कुरामा विश्वास राख्छन्।

ख.व्यावहारिक कम्युनिस्ट पार्टी: यी पार्टीहरू चुनाव लड्छन्, निजी सम्पत्ति स्वीकार गर्छन्, बजार अर्थतन्त्र चल्न दिन्छन्, गठबन्धन सरकार बनाउँछन्, राष्ट्रिय एकाइमा रहँदा वर्ग समन्वयको दृष्टिकोण राख्छन्। त्यसैले यिनीहरू ‘विशुद्ध कम्युनिस्ट’ होइनन्।

यसरी यी व्यावहारिक कम्युनिस्ट पार्टीहरू पूँजीवादी राज्यभित्र ‘राज्य केन्द्रित पुनर्वितरण’ को राजनीति गर्ने संस्थाहरू हुन्। त्यसैले उनीहरूले पूँजीवादलाई पूर्ण रूपमा हटाउने होइन, बरु त्यसको प्रभाव घटाउने प्रयास गर्दछन्। धेरै पार्टीहरू ‘वाम राजनीतिक ब्रान्ड’ मात्र पनि हुन्।

त्यसो भए के उनीहरू पूँजीवादी नै हुन् त ? यदि ‘पूँजीवादी’ भन्नाले निजी सम्पत्ति स्वीकार गर्ने, बजार अर्थतन्त्र चलाउने, राज्य र बजार मिश्रित प्रणाली मान्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यस अर्थमा उनीहरू पूँजीवादी संरचनाभित्रै छन्।
तर यदि ‘पूँजीवादी’ भन्नाले पूँजीपति वर्गको हित मात्र रक्षा गर्ने शक्तिको अर्थमा हेर्ने हो भने उनीहरू पूर्ण रूपमा पूँजीवादी होइनन्। किनभने उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउँछन्, श्रमिक अधिकारको कुरा गर्छन् र कर प्रणाली मार्फत पुनर्वितरण गर्छन्। तसर्थ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू ‘क्रान्तिपश्चात् स्थापित वैचारिक सङ्गठनहरू’ हुन्, जसले पूर्ण कम्युनिजम होइन, बरु पूँजीवादी राज्यभित्र सामाजिक न्यायमुखी नीति लागू गर्ने प्रयास गर्छन्।

वर्गीय असन्तोष र वैकल्पिक आधुनिकताको खोज

दार्शनिक कार्ल मार्क्सका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको जरा समाजमा उत्पादक शक्तिहरूको विकासभित्रको भौतिक उत्पादन सम्बन्ध र वर्गीय संरचनामा निहित हुन्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको उदय पनि यस्तै आर्थिक-सामाजिक सन्दर्भमा भएको थियो। एकातिर युरोप, अमेरिका लगायत एशिया समेतका समाजहरू कृषिको चरण पार गरेर औद्योगिक उत्पादनको चरणमा प्रवेश गरिरहेका थिए।

तर नेपाल भने पछौटे र निर्वाहमुखी कृषि समाजको चरणबाट गुज्रिरहेको थियो। राणा शासनको निरङ्कुशता, सामन्तवादी भूमि सम्बन्ध, जातीय विभेद, गरिबी तथा राजनीतिक अधिकारको अभावले परिवर्तनको सामाजिक आधार निर्माण गरिरहेको थियो।

सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा विश्व राजनीतिको सन्दर्भ पनि अनुकूल थियो। एकातिर सोभियत सङ्घ समाजवादी विकासको सफल नमूनाका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको थियो। विश्व दुई वैचारिक ध्रुव- उदार पूँजीवाद र समाजवादमा विभाजित थियो।

नेपालमा नेपाली कांग्रेस उदार लोकतान्त्रिक आधुनिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखा पर्‍यो। मध्यमार्गी विचारधारा, अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक शक्ति र सञ्जालहरूसँगको सम्बन्धले यो शक्तिलाई बलियो बनायो र संसदीय लोकतन्त्रको पर्याय झैं बन्न पुग्यो, नेपाली कांग्रेस पार्टी।

उता कम्युनिस्ट आन्दोलनले भने सामाजिक-आर्थिक न्याय र समानताको पर्याय झैं वैकल्पिक आधुनिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने धार अँगाल्यो। उदयको दृष्टिबाट हेर्दा यी दुवै राजनीतिक प्रवृत्तिहरू समाज विकासको औद्योगिक चरणका उत्पादन र एउटै सिक्काका दुई भिन्न पाटाहरू झैं थिए। यसरी सामाजिक समानता र आर्थिक न्यायको आकर्षक प्रस्तावनाका कारण विद्यार्थी, किसान, श्रमिक र परिवर्तनकामी युवाहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आकर्षित भए।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका आधार

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उदय र विस्तारभित्र विविध कारण देखिन्छन्। जसमा ऐतिहासिक, वैचारिक र सामाजिक-आर्थिक अवस्थाका परिणामस्वरूप दलहरू बनेका देखिन्छन्। विशेषगरी २००६ सालपछि नेपालमा वाम राजनीति सङ्गठित रूपमा शुरु भएको देखिन्छ।

१. सैद्धान्तिक वैचारिक आधार: नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मुख्य वैचारिक स्रोत मार्क्सवाद र लेनिनवाद भएको देखिन्छ। पछि केही दलहरू चिनियाँ क्रान्तिको प्रभावमा गएर माओवादी भए तापनि मार्क्सवाद–लेनिनवाद विचारधाराले ‘समाज वर्गमा विभाजित हुने, राज्य धनी वर्गको हितमा चल्ने, मजदुर र किसानले क्रान्ति गरेर समानता ल्याउनुपर्ने र निजी सम्पत्तिको असमान वितरण हटाएर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ आदर्श बन्यो। फलतः यही विचारले नेपालका पहिलो चरणमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई प्रभावित गर्‍यो।

२. सामन्ती शोषण विरुद्धको ऐतिहासिक आधार: नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जन्म लिएका बेला राणाशासनको अन्त्य भर्खर भएको थियो र त्यसबेलासम्म जमिनदारी प्रथा जब्बर थियो। किसानहरू अत्यन्त गरिब थिए। शिक्षा र स्वास्थ्य उच्च वर्गका सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँचको विषय थियो। त्यसैले कम्युनिस्ट विचार ‘सामन्तवाद विरोधी आन्दोलन’ को रूपमा लोकप्रिय भयो।

३. किसान र श्रमिक वर्गको असन्तोष: कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वर्गाधार हेर्दा आधारभूत सामाजिक आधारमा भूमिहीन किसान, साना किसान, शहरी श्रमिक र निम्न मध्यम वर्ग थिए। उनीहरूको मुख्य माग थियो- जमिनको पुनःवितरण, जसको जोत उसको पोत, शोषणको अन्त्य, ज्याला र कामको सुरक्षा आदि। फलतः नेपाल जस्तो कृषिप्रधान समाजमा यो विचार स्वाभाविक रूपमा आकर्षक बन्यो र मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुन थाले।

४. अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव (सोभियत सङ्घ र चीन): कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बाह्य प्रेरणा पनि त्यति नै थियो। सोभियत सङ्घको बोल्सेभिक क्रान्ति र समाजवादी सत्ता, चीनको कम्युनिस्ट क्रान्तिले ‘कम्युनिस्ट प्रणालीले गरिब देशलाई छिटो विकास गर्न सक्छ’ भन्ने सन्देश दिए। सोभियत सङ्घ र चीनले कम्युनिस्ट प्रभाव विस्तारका निम्ति आर्थिक, प्राविधिक तथा शैक्षिक, कूटनीतिक लगायत सहयोगहरू जारी राखे। फलतः नेपालमा कम्युनिस्टमा लाग्ने ठूलै सङ्ख्यालाई यही दल मन पर्न थाल्यो भने धेरै प्रारम्भिक नेताहरूले यसलाई प्रेरणाका रूपमा लिए।

५. राजनीतिक असमानता र असन्तुष्टि: नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन केवल आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक असन्तोषको परिणाम पनि थियो। राजा केन्द्रित शक्ति संरचना, सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता, सानो अभिजात वर्गको प्रभुत्व हुनु पनि अर्को कारक थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिले अनिच्छुक भए पनि विशेषगरी सन् १९९० पछि आएर भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग पनि जोडिंदै गए।
यसले औद्योगिक चरणतर्फ उक्लिरहेको समाजका स्वतन्त्रता र समानता खोज्ने दुवै शक्तिहरू जस्तो: नेपाली कांग्रेस र मूल कम्युनिस्ट पार्टीहरू सामन्तवादी ढाँचा विरुद्धमा एकै ठाउँ उभिए। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र शक्ति आर्जनको यो अर्को आधारभूमि थियो।

६. सङ्गठनात्मक आधार: कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विशेषता- कडा अनुशासन, प्रशिक्षित कार्यकर्ता (क्याडरबेस्ड सिस्टम), गाउँ-गाउँसम्म सङ्गठन विस्तार, स्पष्ट नेतृत्व संरचना जस्ता कारणहरूले उनीहरूलाई अन्य दलभन्दा बलियो बनायो। अझ सशस्त्र सङ्घर्षपछि विकास भएको आधारलाई हेर्दा, विशेष रूपमा सशस्त्र सङ्घर्ष मार्फत राज्य परिवर्तन, वर्गीय क्रान्तिको प्रयास, जातीय पहिचानको नारा सहित राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्तावनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपालमा स्थापित गर्‍यो।

कम्युनिस्ट वैचारिक वर्चस्वको निर्माण

कतिपय राजनीतिक चिन्तकहरूले राजनीतिको उदय, विस्तार र विकास दार्शनिक तथा राजनीतिक विचारधाराका आधारमा हुने कुरा गर्दछन्। यस्तै इटालियन चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले ‘राजनीतिक शक्ति केवल राज्यको बल प्रयोगबाट मात्र होइन, वैचारिक वर्चस्व (हेजेमोनी) बाट टिक्ने वा टिकाउ हुने’ तर्क गरेका थिए। यो लेन्सबाट हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफलता पनि केवल सङ्गठन विस्तारको परिणाम मात्र नभएर यसले समाजमा एउटा वैचारिक आधार र वर्चस्व खडा गरेका कारणबाट भएको थियो। यो वैचारिक वर्चस्व भन्नु नै समाजमा एउटा बिकाउ ब्रान्डको निर्माण गर्नु हो र यस्तै भयो पनि।

‘सामाजिक न्याय’, ‘समानता’, ‘शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष’, ‘जनताको सत्ता’ जस्ता अवधारणा राजनीतिक भाषाको सामान्य अंश बने। यहाँसम्म कि आफूलाई गैरकम्युनिस्ट कित्तामा राख्ने दलहरू समेत यिनै भाषिक शब्दावलीहरू भित्रको मनोवैज्ञानिक बिम्बभित्र राजनीति गर्न बाध्य हुन पुगे।

२०४६ सालपछिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेकपा एमालेको उदय र २०५२ पछिको नेकपा माओवादीको विद्रोहले यो वैचारिक वर्चस्वलाई अझ सुदृढ बनायो। गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीकरण र धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेन्डाहरू अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका विषय बने। यस अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले राज्यसत्ता भन्दा पनि ठूलो सफलताका रूपमा राजनीतिक विमर्शको दिशा निर्धारण गर्ने क्षमता हासिल गरेको थियो।

कम्युनिस्ट शासनका केही सकारात्मक पक्ष

कम्युनिस्ट राज्यहरूले आर्थिक र सामाजिक समानतामा जोड, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा व्यापकता, तीव्र औद्योगिकीकरण, महिलाको सामाजिक सहभागिता, अनि औपनिवेशिकवाद र सामन्तवाद विरुद्ध सङ्घर्ष जस्ता पक्षहरूमा जोड दिंदै उपलब्धि समेत हासिल गरे। आर्थिक-सामाजिक समानताका निम्ति कम्युनिस्ट शासनले वर्गीय विभाजन कम गर्ने, धन र सम्पत्तिको व्यक्तिमा अत्यधिक केन्द्रीकरण रोक्ने तथा गरिब र श्रमिक वर्गलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राख्यो।

यो दृष्टिकोण र प्राथमिकता बमोजिम पहिलो कम्युनिस्ट राज्य सोभियत सङ्घमा सामन्ती जमिनदारी व्यवस्था अन्त्य गरियो। यसैगरी चीनमा पनि भूमिसुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भए। धेरै कम्युनिस्ट राज्यहरूले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ठूलो लगानी गरे। क्युबा आज पनि स्वास्थ्य र साक्षरताको सूचकाङ्कका लागि प्रसिद्ध छ। सोभियत सङ्घले निरक्षरता लगभग समाप्त गर्‍यो।

तीव्र औद्योगिकीकरण कम्युनिस्ट देशहरूको अर्को पहिचान बन्यो। विशेषगरी सोभियत सङ्घले छोटो अवधिमा कृषिप्रधान समाजलाई औद्योगिक महाशक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो। चीनले पनि त्यही कुरा पछ्यायो। कम्युनिस्ट शासनहरूले महिलालाई शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी गराउन अपेक्षाकृत सक्रिय भूमिका खेले। अर्कातिर एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै आन्दोलनले कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रेरणा लिएर औपनिवेशिक शासन विरुद्ध सङ्घर्ष गरे।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका सबल पक्ष

खासगरी निर्वाचन सहितको शान्तिपूर्ण मार्गबाट अघि बढेका नेकपा एमाले लगायतका कम्युनिस्ट दलहरूमा आर्थिक र सामाजिक समानता, बलियो सङ्गठन, अनुशासित कार्यकर्ता, गाउँ-बस्तीसम्मको पहुँच, राष्ट्रवादको राजनीतिक भाषा र वर्गीय न्यायको ऐतिहासिक अपिलहरू प्रमुख हुन्। उता माओवादी धारको भने वर्गीय र जातीय दुवै मोर्चाबाट शक्ति आर्जन, गणतन्त्रको प्राप्तिमा पहिलो शक्ति, सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशिताको विरासत सबल पक्ष बन्यो। जनविद्रोहको ब्रान्ड, क्रान्तिकारी ऊर्जा र स्वयम् माओवादी नै परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित भयो।

विश्वव्यवस्थाको परिवर्तन र कम्युनिस्ट सङ्कट

वैदिक चिन्तनले संसारलाई अनित्य मान्छ, बौद्ध दर्शनको प्रतीत्यसमुत्पाद र दार्शनिक कार्ल मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले पनि इतिहास नित्य र स्थिर रहँदैन अर्थात् हरेक चिजहरू परिवर्तनको द्रुतगामी प्रवाहमा छन् भनेर बुझ्ने गर्दछन्। शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विश्वको राजनीतिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन आयो।

सोभियत सङ्घको विघटनपछि उदार पूँजीवाद विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख प्रणाली बन्यो। यहाँ इमानुएल वालरस्टिनको विश्व-प्रणाली सिद्धान्त उपयोगी देखिन्छ। वालरस्टिनका अनुसार कुनै पनि राष्ट्र स्वतन्त्र आर्थिक टापु नभएर विश्व अर्थतन्त्रको संरचनाभित्र आबद्ध हुन पुगेको हुन्छ। आर्थिक र प्राविधिक सामर्थ्य अनि नाफाका दृष्टिले केन्द्रभन्दा टाढाको नेपाल जस्तो परिधीय देश विश्व पूँजीवादी प्रणालीबाट अलग रहन सक्ने कुरै भएन।

उता कम्युनिस्ट नाम भए तापनि राष्ट्रिय पूँजीवादको बाटोमा लम्किएको चीनका लागि राजनीतिक वैचारिक सत्ताको निर्यात, संरक्षण र प्रवर्धनभन्दा पनि राष्ट्रले आफ्नो राजनीतिक ढाँचाबारे आत्मनिर्णय गर्न पाउने कुराको सम्मान गर्ने नीतिको भुइँमा उभिएर हरेक राष्ट्रसँग व्यापार र मुनाफाको बाटोमा अघि बढ्यो। जसका कारण नेपालका कम्युनिस्टहरूले पाइआएको आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक जस्ता बाह्य सहयोगहरू क्रमशः गुमाउन थाले।

अर्कातिर धर्म, दर्शनदेखि आधुनिक पश्चिमा विचारधाराहरू समेत भारतको बाटो भएर नेपाल आउने हुन्। केन्द्रीय सरकारमा कहिल्यै नआए पनि पटक-पटक पश्चिम बङ्गाल र केरला लगायतका राज्यहरूमा सरकार बनाउन सफल कम्युनिस्ट पार्टीहरू भारतीय राजनीतिको प्रभावशाली उपध्रुवका रूपमा रहँदा नेपालका कम्युनिस्टहरूका वैचारिक र कतिपय मामलामा कूटनीतिक भरोसाका शक्तिहरू थिए।

हाल भारतीय राज्यहरूमा रहेका कम्युनिस्ट सरकारहरू मात्र ढलेनन्, दशकौंदेखि सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको नक्सलवादी कम्युनिस्ट पार्टीले समेत आत्मसमर्पण गरेको हुँदा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि यसले प्रतिकूलता थपेको छ।

आए, गए र भएका कम्युनिस्ट राज्यहरू

सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि विश्वमा पहिलो कम्युनिस्ट राज्यका रूपमा सोभियत युनियन, दोस्रोमा मङ्गोलिया हुँदै क्रमशः अल्बानिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, हङ्गेरी, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनी, युगोस्लाभिया, उत्तरकोरिया, चीन, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, क्युबा, कङ्गो, सोमालिया, अङ्गोला, मोजाम्बिक, बेनिन, इथियोपियामा मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधाराका आधारमा यी राज्यहरू बने।

विश्वका अरू कतिपय राज्यहरू सोभियत धुरी अन्तर्गत प्रगतिशील वा वाम राजनीतिको वरिपरि रहे। अन्ततः सन् १९९१ मा सोभियत युनियनको विघटन भए पश्चात् ५ वटा देशहरू जस्तो कि: चीन, उत्तरकोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबा बाहेक एकपछि अर्को गर्दै सबै ढले।

उदारवादी विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव

आज नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विदेशी सहायता, निजी लगानी र वैश्विक वित्तीय संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। अझ भन्ने हो भने नेपाल आर्थिक रूपमा पूरै परनिर्भरतातर्फ गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनका साधनहरूको पूर्ण सामाजिक स्वामित्व वा केन्द्रीकृत समाजवादी अर्थतन्त्र व्यावहारिक राजनीतिक कार्यक्रम बन्न एक्लो मुलुकका लागि कठिन मात्र होइन, अहिलेको सन्दर्भमा असम्भवै छ। यही कारणले विश्वका अधिकांश कम्युनिस्ट दलहरू व्यवहारमा सामाजिक लोकतान्त्रिक वा मिश्रित अर्थतन्त्रको मार्गमा गएका छन्। नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू पनि यसबाट अलग रहन सकेनन् र सक्ने पनि देखिंदैन।

नेपालमा कम्युनिस्ट स्पेसको सङ्कुचन

यस प्रश्नको उत्तर सरल छैन। यदि कम्युनिस्ट स्पेसलाई शीतयुद्धकालीन समाजवादी क्रान्तिको परियोजनाका रूपमा बुझ्ने हो भने यसको सम्भावना निकै कमजोर भएको देखिन्छ। तर यदि यसलाई सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, श्रमिक अधिकार, पुनर्वितरण र समावेशी विकासका एजेन्डाका रूपमा बुझ्ने हो भने यसको आवश्यकता अझै समाप्त भएको देखिंदैन। नेपालमा अझै पनि सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरण, बेरोजगारी, श्रमशोषण, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा सामाजिक बहिष्करणका समस्या विद्यमान छन्। यी प्रश्नहरूले वाम राजनीतिका लागि सामाजिक आधार कायम राखेका छन्।

कम्युनिजमभित्र वर्गोदय: शासक र शासित कम्युनिस्ट

नेपालमा प्रायः चर्चामा आउने गरेको एउटा प्रश्न छ, त्यो के भने: कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि किन पूँजीवादी जस्ता देखिन्छन्? राजनीतिक समाजशास्त्री राल्फ डाहरेन्डोर्फका अनुसार आधुनिक समाजमा शक्ति र अधिकारका सम्बन्धहरू केवल आर्थिक वर्गद्वारा निर्धारित हुँदैनन्। संस्थागत संरचनाहरूले पनि राजनीतिक व्यवहारलाई आकार र स्वरूप दिने गर्दछन्।

सत्तामा पुगेपछि कुनै पनि दल संविधान, बजार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, निजी क्षेत्र, प्रशासनिक संयन्त्र र मतदाताको अपेक्षाभित्र काम गर्न बाध्य हुन्छ। फलस्वरूप क्रान्तिकारी घोषणापत्र र व्यावहारिक शासन बीचको दूरी बढ्न थाल्छ।

नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू पनि यही प्रक्रियाबाट गुज्रिए। मूलधारका कम्युनिस्ट दलहरू वर्गीय कम्युनिस्ट नभएर राष्ट्रिय कम्युनिस्ट बने। व्यवहारतः उनीहरूले वर्गसङ्घर्षको स्थानमा वर्गसमन्वयको नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन्। विपक्षमा रहँदा उनीहरू परिवर्तनका प्रतिनिधि थिए तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरू स्वयं पूँजीवादी राज्यसत्ता र संस्थागत व्यवस्थाको हिस्सा बने।

परिणामतः वैचारिक प्रतिबद्धता भन्दा सत्ता व्यवस्थापन प्रमुख बन्न पुग्यो। उदाहरणका रूपमा सरकारमा पुगेका कम्युनिस्ट दलहरूको निर्वाचन घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनमा हट्दै गएको वर्गीय पक्षधरतालाई लिन सकिन्छ।

राज्यका अङ्गहरू, नीति निर्माण र कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण स्थान र जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन व्यक्तिहरूको चयन गर्दा हिजो सँगै लड्न र भिड्न हिंडेका कमरेडहरू अयोग्य हुँदै गए। संरचनागत रूपमा उच्च वर्गीय आर्थिक हैसियत, शिक्षा र अवसर प्राप्त (उनीहरूका भाषामा बुर्जुवा भनिएकाहरू) ले अवसर पाउँदै गए।

त्यो वर्गले वर्गारोहण गरी उच्च वर्गकै हिस्सा बन्न पुग्यो भने कमजोर वर्गका मानिसहरू अझ खस्किएर वर्गावतरणको स्थितिमा पुग्दा कम्युनिस्ट पहिचानमा नै सङ्कट थपियो। यसरी कम्युनिस्टभित्र पनि शासक र शासित (वर्गीय कम्युनिस्ट र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट) मा विभाजित भए। फलतः जनतासँगको उनीहरूको सम्बन्ध टुट्दै गयो र गत फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रकट भयो।

कम्युनिस्ट शासनका प्रमुख नकारात्मक पक्ष

कम्युनिस्ट शासनमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभाव देखियो। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यहरूमा एकदलीय शासन रह्यो। विपक्षी दलहरू प्रतिबन्धित भए, स्वतन्त्र प्रेस सीमित र आलोचकहरूलाई दमन गरियो। यसका उदाहरणहरूमा सोभियत सङ्घको स्टालिनको सत्ता र उत्तरकोरियाको कम्युनिस्ट शासनहरू हुन्।

राज्यको अत्यधिक केन्द्रीकरणका कारण अर्थतन्त्रदेखि समाजका धेरै पक्ष राज्यको नियन्त्रणमा हुँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सीमित हुन पुग्यो। आर्थिक अक्षमता बढ्दै गयो। केन्द्रीय योजना मार्फत सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्दा उत्पादनमा नवप्रवर्तन कम भयो, उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव देखियो, बजारको माग र उत्पादन बीच असन्तुलन बढ्यो।

मानवअधिकारको उल्लङ्घन भयो। कतिपय कम्युनिस्ट शासनहरूमा ठूलो स्तरमा मानवअधिकार हननका घटना भए। उदाहरणका रूपमा लिंदा फेरि पनि स्टालिनकालीन शुद्धीकरण ‘पर्जेज’, माओ त्सेतुङको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ र ‘कल्चरल रिभोलुसन’, अनि पोलपोटको शासनकालीन नरसंहारलाई लिन सकिन्छ। शक्ति हस्तान्तरणमा समस्या कम्युनिस्टको अर्को महारोग भएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक निर्वाचनको अभावले नेतृत्व परिवर्तन प्रायः आन्तरिक सङ्घर्ष वा सङ्कट मार्फत मात्र सम्भव भयो।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका कमजोर पक्ष

खासगरी मूलधारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (यी दुवै नरम र गरम धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू) का राजनीतिक पूँजीहरू समयसँगै कमजोर भएका छन्। सिद्धान्त र व्यवहार बीचमा दूरी, सत्तामुखी राजनीति, वाम एकता र विभाजनको चक्र, शासक र शासित कम्युनिस्टमा विभाजन, वर्गीय र राष्ट्रिय वा जातीय कम्युनिस्टमा विभाजन, राज्य दोहनमा जीवित हुने परजीवी वर्गको झैं छवि निर्माण हुनु र पार्टी तथा राज्यसत्तामा पुगेको तप्काको वर्गारोहण (अपवार्ड मोबिलिटी) भई आफ्ना जनपक्षीय एजेन्डाहरूको परित्याग हुनु यसका कारण हुन्।

उनीहरूले पनि जानी-नजानीकन विदेशी सिद्धान्त, डिजिटल नेटवर्क, संस्कृति र समग्र ज्ञान प्रणालीको उपनिवेशको दलदलमा मुलुकलाई हाल्नु जस्ता कमजोर पक्षहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय चिन्तन स्वरूपमा मात्र देखिन्छ, अन्तर्वस्तु र कार्यान्वयनमा खोक्रो हुनु अर्को उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। फलस्वरूप युवापुस्ता कम्युनिस्ट शब्दप्रति नै घोर विकर्षणको मनोदशामा छन्।

लोकतन्त्रभन्दा अप्रिय वा कमजोर हुँदै गयो

कम्युनिजमको यो दशा हुनुको पछाडि एउटै कारण छैन। यसका मुख्य कारणहरूमा मानिसले समानता सँगसँगै त्योभन्दा पनि बढी स्वतन्त्रता चाहन्छ। कम्युनिजमले आर्थिक समानतालाई प्राथमिकता दियो, तर धेरै ठाउँमा अभिव्यक्ति, सङ्गठन र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वतन्त्रता सीमित गरियो। जबकि मानिसहरूले आर्थिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रायः दुवै सँगैसँगै चाहन्छन्।

अर्कातिर २०औं शताब्दीको उत्तरार्धमा पश्चिमी लोकतान्त्रिक देशहरूको आर्थिक वृद्धि धेरै तीव्र देखियो। यसले बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गर्‍यो। यसका उदाहरणहरूमा अमेरिका, तत्कालीन पश्चिम जर्मनी र जापान जस्ता देशहरूलाई लिन सकिन्छ। यी देशहरूमा जनताको जीवनस्तर धेरै छिटो उकासियो।

अर्कातिर सूचना प्रवाह र विश्वव्यापीकरणका कारण अभूतपूर्व रूपमा विकास भयो। टेलिभिजन, सञ्चार र पछि इन्टरनेटको विकाससँगै विभिन्न देशका नागरिकहरूले जीवनस्तर तुलना गर्न थाले। यसले बन्द समाजहरूमा दबाब बढायो।
सोभियत सङ्घको विघटनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो धक्का दियो। धेरैले यसलाई कम्युनिस्ट मोडेलको असफलताको प्रतीकका रूपमा हेरे। यही परिवेशमा कम्युनिस्ट देशहरू स्वयं बजारतर्फ मोडिए। चीन र भियतनाम जस्ता देशहरूले राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट प्रतीक र पार्टी कायम राखे, तर आर्थिक रूपमा बजार प्रणालीका धेरै तत्त्व अपनाए।

नयाँ पुस्ता र कम्युनिस्ट स्पेसको सङ्कुचन

आजको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना वर्गसङ्घर्षभन्दा पनि अवसर, रोजगारी, सुशासन, दक्षता र सेवाको गुणस्तरसँग बढी जोडिएको छ। डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, विश्वव्यापी सूचना प्रवाह र उपभोक्तावादी संस्कृतिभित्र हुर्किएको पुस्ताले परम्परागत वैचारिक पहिचानलाई कम महत्त्व दिन्छ। उनीहरूका लागि ‘वाम’ वा ‘दक्षिण’ भन्दा ‘काम गर्ने’ र ‘नगर्ने’ राजनीति बढी महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

अझ यो धारको थप विशेषता सङ्कीर्ण राष्ट्रवादका ठाउँमा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाउने भएको हुँदा यसले ‘जन्मभूमि’ भन्दा पनि ‘धर्तीमाता’ लाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसरी उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले वैचारिक बहसभन्दा सुशासन र प्रणाली सुधारको भाषालाई प्राथमिकता दिएका छन्। कसै-कसैले यसलाई पपुलिस्ट धारको संज्ञा पनि दिएका छन्। यसले पनि नेपालको कम्युनिस्ट स्पेसलाई चुनौती दिएको छ।

भविष्यको बहस

१. कम्युनिस्ट स्पेस समाप्त हुँदैछ?

यस प्रश्नको उत्तर त्यति सरल र सहज छैन। यदि कम्युनिस्ट स्पेसलाई शीतयुद्धकालीन समाजवादी क्रान्तिको परियोजनाका रूपमा बुझ्ने हो भने यसको सम्भावना निकै कमजोर भएको देखिन्छ। तर यदि यसलाई सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, श्रमिक अधिकार, पुनर्वितरण र समावेशी विकासका एजेन्डाका रूपमा बुझ्ने हो भने यसको आवश्यकता अझै समाप्त भएको छैन।

नेपालमा अझै पनि सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरण, बेरोजगारी, श्रमशोषण, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा सामाजिक बहिष्करणका समस्या विद्यमान छन्। यी प्रश्नहरूले वाम राजनीतिका लागि अझै सामाजिक आधार कायम राखेका छन्।

२. शुद्ध कम्युनिस्ट वा शुद्ध पूँजीवादी देश अब छैनन्

आज विश्वमा पूर्ण रूपमा ‘शुद्ध’ कम्युनिस्ट वा ‘शुद्ध’ पूँजीवादी देश लगभग छैनन्। लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र श्रमिक अधिकार जस्ता समाजवादी तत्त्व छन्। कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा शासित देशहरूमा पनि निजी व्यवसाय, विदेशी लगानी र बजार अर्थतन्त्रका तत्त्व छन्। यस अर्थमा २१औं शताब्दीको बहस ‘कम्युनिजम विरुद्ध पूँजीवाद’ भन्दा पनि ‘समानता र स्वतन्त्रता बीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?’ भन्ने प्रश्नतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसरी यहाँ हेर्दा कम्युनिस्ट विचारधारा र कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै कुरा होइनन्।

के कम्युनिस्टहरू हराउन सक्छन्?

विश्व इतिहासले के देखाउँछ भने विचारधाराहरू प्रायः पूर्ण रूपमा हराउँदैनन् बरु तिनीहरूले समय अनुसार आफ्नो रूप, भाषा र सङ्गठन परिवर्तन गर्छन्। पूर्वी युरोपका धेरै पूर्व कम्युनिस्ट देशहरूमा आजका वामपन्थी शक्तिहरू लोकतान्त्रिक समाजवाद, हरित राजनीति, जलवायु न्याय र सामाजिक न्यायका अभियानमा रूपान्तरित भएका छन्।

अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र भारतमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ स्वरूप लिएको देखिन्छ। भारतमा एक समय कम्युनिस्टहरूको गढ मानिने पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुरामा अहिले अन्य दल सत्तामा छन् भने केवल केरलामा मात्र कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ। उता नक्सलवादी आन्दोलनको मूलधारले समेत सशस्त्र मार्ग त्यागिसकेको छ।

यसको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर हुनसक्छन्, तर आर्थिक असमानता, श्रमिक शोषण र सामाजिक अन्याय रहुन्जेल वाम राजनीति कुनै न कुनै रूपमा जीवित रहन्छ। भविष्यको वामपन्थ शास्त्रीय वर्गसङ्घर्षभन्दा जलवायु न्याय, श्रमिक अधिकार, डिजिटल अर्थतन्त्रमा श्रमिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र आर्थिक समानता जस्ता मुद्दामा केन्द्रित हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।

नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा मतदाताले कम्युनिस्ट दलहरूलाई विचारधाराभन्दा बढी शासन, नेतृत्व र कार्यशैलीका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ। आन्तरिक विभाजन, नेतृत्वको पुस्तान्तरण नहुनु, सत्ता केन्द्रित राजनीति, सुशासनप्रतिको असन्तुष्टि तथा विचार र व्यवहार बीचको अन्तरले उनीहरूको समर्थनमा असर परेको देखिन्छ। धेरै मतदाताले ‘कम्युनिस्ट’ भएकै कारण होइन; विकास, स्थिरता र वैकल्पिक नेतृत्वको अपेक्षामा मतदान गरेका थिए।
त्यसैले नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने राजनीतिक ब्रान्ड कमजोर हुन सक्छ, तर त्यसले उठाएका मुद्दा जस्तो कि श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमिसुधार, आर्थिक समानता र कल्याणकारी राज्य, राजनीतिबाट हराउने सम्भावना कम छ।

युरोपका धेरै देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू साना भए पनि उनीहरूले उठाएका धेरै एजेन्डा आज मूलधारका दलहरूले नै अपनाएका छन्। नेपालमा पनि निकट भविष्यमा शास्त्रीय कम्युनिस्ट क्रान्ति वा एकदलीय कम्युनिस्ट राज्यको सम्भावना असम्भवप्रायः देखिए पनि वाम, समाजवादी वा सामाजिक न्यायमुखी राजनीति भने नयाँ रूप र नयाँ भाषासहित लामो समयसम्म जीवित रहने सम्भावना बलियो छ।

यसैले भविष्यको मुख्य प्रश्न कम्युनिजम रहन्छ कि रहँदैन? भन्ने होइन, बरु वाम राजनीति कुन नयाँ रूप, नयाँ भाषा र नयाँ सङ्गठनका साथ पुनः उदाउँछ? भन्ने हुन सक्छ। सम्भवतः अबको राजनीतिक ब्रान्डिङमा ‘क्रान्ति’, ‘सर्वहारा’ वा ‘साम्यवाद’ भन्दा ‘समता’, ‘न्याय’, ‘अवसर’, ‘सुशासन’, ‘लोकतन्त्र’ र ‘समृद्धि’ जस्ता शब्दहरूले नयाँ पुस्तालाई बढी आकर्षित गर्नेछन्। त्यसैले भविष्यका वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पुराना लेबलभन्दा नयाँ मूल्य र नयाँ भाषालाई प्राथमिकता दिने सम्भावना अधिक देखिन्छ।

के कम्युनिजमको पुनरागमन सम्भव छ ?

इतिहासले के देखाउँछ भने कुनै पनि विचारधारा स्थायी रूपमा हराएको घोषणा गर्न सकिन्न। त्यसको त्यही स्वरूपमा पुनरागमन नभए तापनि स्वरूप परिवर्तन गरेर आउन सक्दछ। उदाहरणका लागि सन् १९३० को आर्थिक मन्दी पछि समाजवादी र श्रमिक आन्दोलनहरू अझ बलिया बने। सन् २००८ को विश्व वित्तीय सङ्कटपछि पूँजीवादको आलोचना फेरि बढ्दै गयो। आज पनि आय असमानता, बेरोजगारी, आवास सङ्कट, श्रमिक अधिकार जस्ता विषयमा कम्युनिस्ट र वामपन्थी विचारहरू विश्वभर चर्चामा छन्।

विश्वभर अहिले शास्त्रीय मार्क्सवादी-लेनिनवादी क्रान्तिको आकर्षण २०औं शताब्दीको तुलनामा निकै कम देखिन्छ। आजका धेरै युवा बहुदलीय लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र सामाजिक न्याय- यी सबैलाई एकैसाथ उपभोग गर्न चाहन्छन्, जुन समकालीन मूलधारका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट प्राप्त हुने उनीहरूले सम्भावना देखेका छैनन्।

यदि नेपालमा आर्थिक असमानता अझै बढ्दै गयो, युवाहरूमा अवसरको अभाव भयो, सामाजिक न्यायका प्रश्न तीव्र बने, त्यो अवस्थामा भने वामपन्थी वा समाजवादी भाष्य पुनः आकर्षक बन्न सक्छ। तर पुरानै शैलीमा? यहीं मुख्य प्रश्न छ।

परिवर्तित कम्युनिस्ट र दुई धारको सम्भावना

विकल्प १: वाम मोर्चा र नयाँ दल: पुराना कम्युनिस्ट पार्टीहरू र उनीहरूका भ्रातृ सङ्गठन सहितको पहिले मोर्चा र पछि पार्टी एकता गर्दै नयाँ स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा दुवैको सुनिश्चित हुने वर्तमानकै पूँजीवादी विश्वव्यवस्थाभित्रबाट पूँजीवादकै सह-उत्पादनका रूपमा देखापर्ने ‘केन्द्रबाट देब्रेतर्फको वामपन्थी दल’ का रूपमा नयाँ नाम-पहिचान सहितको दलले यसअघिको कम्युनिस्टको स्पेस लिने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले यदि कम्युनिजमको पुनरागमन हुन्छ भने, सम्भवतः त्यो १९६० वा १९७० को शैलीको क्रान्तिकारी कम्युनिजमभन्दा बढी लोकतान्त्रिक वामपन्थ (डेमोक्रेटिक लेफ्ट) वा सामाजिक लोकतन्त्र (सोसियल डेमोक्रेसी) को रूपमा हुने बढी सम्भावना छ।

विकल्प २: भूमिगत सशस्त्र समूह: नेपालमा वञ्चित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समूह वा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यले सामाजिक न्यायको परिधिभन्दा धेरै बाहिर राख्यो, त्यो वर्ग चरम गरिबीतर्फ धकेलियो, राज्यले प्रणालीगत दमन-उत्पीडन गर्‍यो र राज्यभित्रबाट न्याय र सम्मानित जीवन पाउने अपेक्षा सकियो भने भूमिगत सशस्त्र समूहको जन्म हुन सक्दछ। यस्तो समूहले मार्क्सवादको वर्गसङ्घर्ष र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सङ्गठन निर्माण र अनुभवका आधारमा आफूलाई कम्युनिस्ट भने पनि नभने पनि त्यही धारमा हिंड्नेछन्। निकट भविष्यसम्म नेपाल त्यसको उर्वर थलोको रूपमा देखिएको छ। उदाहरण: सुकुम्बासीको विस्थापन आदि।

(डा. अधिकारी त्रिविअन्तर्गत समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक हुन्।)