म्यानपावरमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउँदा ईपीएस प्रभावित हुन्छ ?

२२ असार, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा म्यानपावर व्यवसायीमार्फत दक्ष श्रमिक (ई–७ भिसा) पठाउने प्रक्रिया पुनः अघि बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि स्थगित भएको प्रक्रिया हालै उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले फेरि अघि बढाएको हो ।

श्रमले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोरियाको ई–७ भिसामा जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण लगायत आवश्यक काममा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । श्रमले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

उक्त पत्रमा यसअघि मन्त्रालयबाट निर्देशन माग गरिएको विषय, नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशहरूको आधारमा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

अब वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ । श्रमले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी कार्यसम्पादन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । पत्रको बोधार्थ वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई समेत पठाइएको छ ।

ईपीएसलाई असर पर्छ कि पर्दैन ?

सन् २००७ देखि नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सरकारी सम्झौताअन्तर्गत ईपीएसमार्फत नेपाली श्रमिक उत्पादनमूलक, कृषि, निर्माण तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ई–९ भिसामा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

ई–७ भिसा प्रणाली पुनः सञ्चालन भएपछि केही सरोकारवालाले यसले ईपीएस प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीहरू भने दुवै प्रणाली फरक भएकाले कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार ई–९ र ई–७ दुई फरक प्रकृतिका भिसा हुन् ।

‘ई–९ अदक्ष श्रमिकका लागि हो भने ई–७ पूर्ण दक्ष श्रमिकका लागि हो । माग, छनोट प्रक्रिया र रोजगारको प्रकृति नै फरक भएकाले यसले ईपीएसलाई कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार ई–७ अन्तर्गत नेपाली म्यानपावर कम्पनीले दक्षिण कोरियाली रोजगारदाताबाट मागपत्र ल्याउनेछन् र सोही आधारमा दक्ष जनशक्ति पठाइनेछ ।

श्रम मन्त्रालयको पनि उस्तै दाबी

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले पनि दक्षिण कोरिया सरकारले नै ई–७ प्रणालीले ईपीएसलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको बताए । उनका अनुसार नेपालले प्रारम्भमा दक्ष श्रमिकलाई पनि सरकार–सरकार (जी–टु–जी) मोडालिटीमार्फत पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर दक्षिण कोरिया सरकारले व्यवसायी–व्यवसायी (बी–टु–बी) प्रणालीमार्फत नै दक्ष श्रमिक पठाउनुपर्ने जवाफ दिएको थियो ।

‘ई–७ मा दक्ष कामदार जान्छन् भने ई–९ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका अदक्ष कामदार जान्छन्। त्यसैले दुवै फरक प्रणाली हुन्,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । उनले भविष्यमा कुनै प्रभाव देखिए त्यसबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने पनि बताए ।

आकर्षक तलब, वेल्डरको उच्च माग

व्यवसायीहरूका अनुसार ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया जाने सिपयुक्त श्रमिकले मासिक करिब ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउन सक्छन् ।

अध्यक्ष खत्रीका अनुसार अमेरिकाबाट ठूलो परिमाणमा जहाज निर्माणको ठेक्का पाएपछि दक्षिण कोरियामा विशेषगरी वेल्डर लगायत प्राविधिक जनशक्तिको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । उनले दक्ष जनशक्तिबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि उल्लेखनीय हुने दाबी गरे ।

‘१० जना दक्ष श्रमिक कोरिया पठाउँदा आउने रेमिट्यान्स करिब १०० जना श्रमिक साउदी अरब पठाउँदाको बराबर हुन सक्छ,’ उनले भने । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा दक्ष कामदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

कोरियामा काम गरेर फर्केका नेपाली श्रमिकहरूले पनि ई–७ भिसामा पुनः जान पाउनेछन् । तर, यसका लागि सिप परीक्षण र भाषाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

म्यानपावरमार्फत पठाइए पनि श्रमिकको लागत ईपीएस वा इजरायल मोडालिटीमै राख्ने व्यवसायीहरूको योजना छ । सरकारले तोकेको कार्यविधि अनुसार नै पारदर्शी ढंगले श्रमिक पठाइने अध्यक्ष खत्रीले बताए । यद्यपि, भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणका लागि विश्वभाषा क्याम्पसको क्षमता विस्तार र प्राविधिक तयारीका विषयमा भने थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मासिक ५ हजारसम्म पठाउने दाबी

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रक्रिया सहज बने मासिक ४ हजारदेखि ५ हजारसम्म दक्ष श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउन सकिने दाबी गरेको छ । संघका अनुसार अब मागपत्र प्रमाणीकरण, भाषा परीक्षा, सिप परीक्षण तथा दूतावाससँगको समन्वयपछि विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरिनेछ ।

‘कोरियामा अहिले पानी जहाज निर्माणका लागि ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्तिको माग छ । अमेरिकाले कोरियालाई ठूलो संख्यामा जहाज बनाउने ठेक्का दिएकाले त्यहाँ वेल्डर लगायतका प्राविधिकहरूको उच्च माग छ,’ उनले भने ।

किन रोकिएको थियो प्रक्रिया ?

श्रम मन्त्रालयले २०८० फागुन ११ गते ‘कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो । कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले ईपीएस प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रक्रिया स्थगित गर्न र दक्षिण कोरियासँग थप छलफल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधि कार्यान्वयन रोकेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । अदालतले कार्यविधि स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रालयले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।