२४ असार, काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार कार्यालयले रुपन्देहीमा रहेको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा विशेष अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘हेलो सरकार’ मा प्राप्त गुनासो आएपछि श्रम कार्यालयले कलेजमा श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधा कार्यान्वयन अवस्थाबारे सूक्ष्म अनुगमन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रमिकहरूले श्रम योगदान अनुसार पारिश्रमिक समयमै नपाएको, रोजगारी अन्त्य भएको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधा प्राप्त नगरेको तथा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
सोही उजुरी छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा बुटवल कार्यालयले कलेजको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
अनुगमनपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा सबै श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन, सम्पूर्ण श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन तथा राजीनामा दिएका वा रोजगारी अन्त्य भएका कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
कार्यालयले श्रम ऐन विपरीत काममा लगाउने वा कानुनले तोकेका सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराउने रोजगारदातालाई श्रमिकबाट काटिएको रकमको दोब्बरसम्म जरिबाना गरी श्रमिकलाई भराइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सचेत गराएको छ ।
साथै, कलेजलाई श्रम अडिट सम्पन्न गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
वरिष्ठ श्रम अधिकृत मनोजकुमार शैनी र शाखा अधिकृत हुम पाण्डे सहितको टोलीले कलेज अनुगमन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4