२४ असार, विराटनगर । कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो ।
बजेट पारित गराउनका लागि सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ह्विप’ जारी गरेका थिए ।
प्रदेशसभाबाट बहुमतले बजेट पारित भए पनि गत १ असारमा प्रस्तुत बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुनअघि नै संशोधनको माग राख्दै सत्तारुढ नेकपा एमाले र कांग्रेसका सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । जसका कारण बजेटमाथिको छलफलको कार्यसूची अघि बढेन ।
सत्तापक्षका सांसदले विरोध गरेपछि असार ११, १६ र १८ गतेका लागि तय गरिएका प्रदेशसभा बैठकहरू बस्दै नबसी स्थगित भए ।
गत शुक्रबारको बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ दलका सांसद र सरकारबीच सहमति भयो ‘संसद्मा सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने र साउनभित्र बजेटको असन्तुलन मिलाउने ।’ त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको तर्फबाट मन्त्री विदुर लिङ्थेपले संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर कमजोरी सच्याउने बताए । बजेटमाथि छलफल नै अघि नबढी सच्याउने अभिव्यक्ति आएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आलोचना भयो ।
गत शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले विभिन्न मन्त्रालयहरूको विनियोजनबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ निकाल्ने घोषणा गरे ।
यो रकम अब मन्त्रीका क्षेत्रबाट कटाएर असन्तुष्ट सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा रकमान्तर गरिनेछ । संसद्मा रहेको विनियोजन विधेयकमाथि संशोधन हुँदा सरकार फेल भएको सन्देश जाने भन्दै सरकारले असन्तुष्ट सांसदलाई बजेट जस्ताको तस्तै पास गरेर साउन तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट रकमान्तर गरेर असन्तुष्ट सांसदको क्षेत्रमा व्यवस्थापन आश्वासन दिएको थियो ।
मन्त्री लिङ्थेपले संसद् बैठकमा बताए अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ पठाइनेछ ।
ती योजना बाँडफाँटका लागि लिङ्थेपकै नेतृत्वमा समिति पनि बनेको छ ।
त्यसपछि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले नै बजेटको विरोध गरेका थिए । ‘हामी सत्तापक्षकै सांसद हौं, तर सन्तुलित बजेट बनाउन सकेनौं । मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्र केन्द्रित गरेर बजेट बनाइयो,’ बजेटमाथिको छलफलका क्रममा एमाले सांसद होम थापाले भनेका थिए,‘संसदीय अभ्यास भनेर जे आयो त्यही पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन, गलतलाई सच्याउन जरुरी थियो र हामीले सच्यायौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कोशी सरकारको यो कदमलाई नीतिगत असफलता भनेको छ । संसद्मा छलफल नभई सरकारले बजेटमा कमजोरी रहेको भन्दै संसद्मा बोल्नु र मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बजेट बिग्रियो भन्नुले सरकारको असफलता पुष्टि हुने भएको नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् ।
‘चार जना मन्त्रीले संसद्मा बजेट ठिक भएन भन्नुभयो, आफ्ना पार्टीका सांसदलाई केही थामथुम बनाएर बजेट पास गरिए तापनि यो बजेट पूर्ण रूपमा असफल हो,बजेट असफल हुनु भनेको मुख्यमन्त्री र सरकार असफल हुनु हो,’ उनले भने,‘ यो गठबन्धनकै असफलता हो ।’
प्रतिक्रिया 4