पोखराको जग्गा विवाद : चलखेलले महल बने, सार्वजनिक देखिएपछि खाली गराइँदै

२५ असार, पोखरा । कास्कीको साविक शिशुवा गाविस–३ पार्वती मन्दिरसँगै ठूल्ठूला खयरका रुख थिए । वरिपरि धान फल्ने फाँट थियो । खयरका रुख भएको ठाउँमा वन कार्यालयले डेमोस्ट्रेसन (प्रदर्शन) गर्ने ठाउँ बनाएको थियो ।

२०३३ सालअघि नै केही मानिसहरू आएर त्यहाँ बसेको र घर बनाउन थालेको स्थानीय शाेभाकर नेपाली सुनाउँछन् । सुरुमा श्रेष्ठ र तझ्याहरू आए भने आसपासमा भारी थरका व्यक्तिहरू पनि थिए ।

एकपछि अर्को गर्दै पछिल्लो समय घर बन्ने क्रम बढेको र त्यहाँको जग्गा दर्तासमेत हुन नसकेको स्थानीय युवा विकास भट्टराईको भनाइ छ ।

पछि त्यहाँको जग्गा विवादित बन्न पुग्यो तर घर र संरचना भने निर्माण हुँदै गए । अहिले भने सो जग्गा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै खाली गराउन थालिएको छ ।

वर्षौंदेखि व्यक्तिले दाबी गर्दै आइरहेको पोखरा–३० खयरखोर, पार्वती मन्दिरसँगै रहेको करिब २४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सार्वजनिक नै भएको भन्दै खाली गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

२०३३ सालमा नापी छुट भएको भन्दै व्यक्तिले दाबी गरिरहेको जग्गा सार्वजनिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यहाँ बनेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । व्यक्तिबीच विवादित जग्गामा चलखेल गर्दै सित्तैमा घडेरी हात पारेर ठूला भवनसमेत बनाइएका थिए ।

व्यक्तिले दाबी गर्दै आइरहेको र विवादसमेत कायम रहेको जग्गामा धमाधम संरचना निर्माण गर्ने, भोगचलन गर्न दिने काम हुँदै आइरहेको थियो भने उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षणसमेत मिलेको थियो ।

साविक शिशुवा गाविस–३ को चार कित्तामा रहेको २४ रोपनी जग्गामा करिब एक दर्शन भवन तथा संरचना निर्माण भएका छन् । वर्षौंदेखि विवादास्पद रहेको जग्गा सार्वजनिक रहेको र अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन, महानगरपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि हेलो सरकारसम्म उजुरी पुगेको थियो ।

भूमि प्रशासन कार्यालय लेखनाथ कास्कीले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसहित संयुक्त फिल्ड अनुसन्धान गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले पार्वती मन्दिर परिसरसँगै रहेको जग्गा कसैको नाममा पनि दर्ता नभएको र जग्गाधनीको महल खाली भएको प्रतिवेदन प्रशासनलाई बुझाएको थियो ।

सो जग्गा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो दाबी गर्दै दर्ताको प्रयास गरेको, सार्वजनिक जग्गा नै भएकाले त्यो असफल भएको र त्यो जग्गा खाली गराउनुपर्ने माग गर्दै पटकपटक महानगरमा उजुरी दिएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसहित टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दै बाँकी रहेको जग्गा संरक्षण गर्ने बताएको थियो ।

व्यक्तिले दाबी गरिरहेको तर दर्ता नभएको जग्गा विवादित रहेकाले जुनसुकै बेला खाली हुन सक्ने भए पनि पछि केही व्यक्तिहरूले चलखेल गर्दै ठूला भवनहरूसमेत बनाएका छन् ।

वर्षौंदेखि सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका पन्नालाल श्रेष्ठको परिवारले सो जग्गा दाबी गरेको थियो । श्रेष्ठको निधन भइसकेको छ र अहिले त्यहाँ पन्नालालका छोरीज्वाइँ बस्दै आएका छन् ।

पन्नालाललाई जग्गा पास गराइदिने नाममा केही व्यक्तिहरूले जग्गा हात पारेर ठूला भवनहरू बनाएको स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ । पन्नालालका छोरी र ज्वाइँका दाजुभाइसमेत त्यही सानो घर बनाएर बसिरहेका छन् । अहिले त्यहाँ ७ वटा पक्की संरचना छन् भने १० घर कच्ची तथा अस्थायी संरचना छन् ।

कसैको नाममा दर्ता नभएको र अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरिएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले ७ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । नापी कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सिसुवा खोरखार/पार्वती मन्दिर आसपास नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नम्बर २४१ म ६ रोपनी १५ आना जग्गा छ ।

कित्ता नम्बर ४०९ मा ६ रोपनी ११ आना क्षेत्रफलमा जग्गा छ भने कित्ता नम्बर ४१४ को  क्षेत्रफल २ रोपनी १५ आना जग्गा छ । यसैगरी, कित्ता नम्बर ४१५ को क्षेत्रफल ७ रोपनी १३ आना छ । ती जग्गा सार्वजनिक नै रहेको ठहर गरी पोखरा महानगरले अतिक्रमण भएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण कच्ची तथा पक्की संरचना सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा हटाई सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न महानगरले सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको हो ।

‘तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाएमा पोखरा महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने कार्य गर्नेछ,’ महानगरले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सो कार्यबाट लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ताबाट प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गरिने छ ।’

महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रशासन हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हेलो सरकारमा समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ती नै निर्माण गरिएको उजुरी पुगेको थियो । २३ असार २०८३ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो दर्ता भएकोमा बुधबार छानबिन गरेर कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन पत्र पठाइएको थियो ।

त्योभन्दा अगाडि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन महानगरलाई पत्र काटेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा महानगरले बिहीबार ७ दिनभित्र जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरेको हो ।

पन्नालालको मृत्युपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छोरीज्वाइँ र उनको परिवार भने धेरै पहिलेदेखि नै सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएको बताउँछन् । २०३३ सालमा भएको नापीमा जग्गा विवादका कारण छुट्न पुगेको ज्वाइँ ईश्वरकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पन्नालालको अहिले पनि सानो घर छ भने उनले दाबी गरिरहेको जग्गा पछि अरूले हात पार्दै दर्ता गराइदिने आश्वासन दिएर ठूला भवनसमेत बनाएका छन् । अहिले ती सबै खाली गराउन महानगरले सूचना जारी गरेपछि पार्वती टोलको यो बस्तीमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

२०६८ सालमै यो जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको थियो । तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भीमप्रसाद गौतमको तोकादेशमा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै मालपोत कार्यालय कास्कीले सूचनासमेत जारी गरेको प्रमाण भेटिएको छ । हकदाबीसम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी भएको भए पनि स्थानीयको विरोधका कारण दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सुरुमा पन्नालाल, सोमलाल तझ्या, हर्कलाल तझ्या लगायतले आमोदकमोद गरेको जग्गा दर्ता हुने क्रममा विवाद सिर्जना भएको त्यही ठाउँमा बहिनीको घर भएको भरत न्यौपानेको दाबी छ । अहिले उनीहरू सबैको निधन भइसकेको छ ।

पहिले सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरेर बसेको र पछि व्यक्तिबीच विवादसमेत पर्न गएको स्थानीय न्यौपाने बताउँछन् । ‘पन्नालाल र अर्जुन भारीहरूसँग उहाँहरूको जग्गा विवाद बढ्यो । यो बस्ती बस्ने क्रममा पन्नालालहरूले नै जग्गा दिएका हुन्,’ न्यौपानेले भने, ‘यसअघि महानगरले कति घर बनेका छन्, त्यो छुट्याएर सार्वजनिक जग्गा बनाउने भनेर लागेका पनि हौं ।’

न्यौपानेको बहिनीको पनि त्यही ठाउँमा ३ तले घर छ । उनले बहिनी सुकुमवासी भएको र उनको केही पनि नरहेको दाबी गरे । अन्य स्थानीयले भने त्यो कुरा झुटो भएको र कतिपयले पन्नालाललाई देखाउँदै आफ्नो दुनो सोझ्याएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

व्यक्तिको जग्गा विवादका कारण दर्ता रोकिएको तर सार्वजनिक नभएको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय त्यहाँ पन्नालालहरूलाई जग्गा दिलाउन र बहिनीको घरसमेत भएकाले त्यही पक्षमा वकालत गर्ने नेतृत्व यिनै न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता नीरलाल तझ्याहरूले गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिले सोही जग्गा आमा समूह, शिशुवा नेवा: खल, सामुदायिक वनका संरचनासमेत त्यहाँ बनेका छन् । ती संरचनामा राज्यको लगानीसमेत परेको छ ।

पन्नालालका ज्वाइँ ईश्वरकुमार आफूहरूलाई बासको विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई बास चाहियो । २० सालदेखि हाम्रा बाहरूले उपभोग गरेर बसेका हुन् । यहाँ जंगल थियो,’ उनले भने, ‘यसलाई दर्ता गर्ने प्रयास पनि गर्‍यौं । भारीहरूसँग मुद्दा पनि पर्‍यो । यो जग्गामा किन मुद्दा लडेको ? यो सरकारी हो भनेर हामीलाई कसैले पनि भनेनन् ।’

मुद्दा लड्दा खर्च धेरै भएको उनको भनाइ छ । अहिले सार्वजनिक गराए भन्ने आफूले सुनेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको रहेछ भने सरकारकै होस् तर हाम्रो बास नउठोस्,’ उनको स्पष्ट माग छ । तर उनीहरूलाई देखाएर अरूले फाइदा लिने काम गर्न नपाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यहीँ बसोबास गरिरहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठले तिमीहरूले पास गर्न सकेनौं अब यो जग्गा सरकारको हुन्छ भनेर भनिएको सुनाए । ‘हामी धेरै वर्षदेखि बस्दै आएको हो । हामीलाई बास दिनुस्, सरकारलाई चाहिन्छ भने लैजानुस् भनेका छौं,’ कृष्णकुमारले भने ।

वडा नम्बर ३० का वडाध्यक्ष दुर्गा सुवेदी खयरखोरमा केही घर र केही समाज पनि रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गरेर जग्गा संरक्षण गरिने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो । हामी गर्छौं,’ सुवेदीले भने । राजनीतिक रूपमा जोडिन सक्ने भए पनि कसैलाई संरक्षण गर्ने काम भने नभएको उनको भनाइ छ ।

वर्षौंदेखि बसिरहेका तर अन्यत्र घरजग्गा नभएका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र अन्यलाई भने खाली गराउनुपर्ने माग स्थानीय सरोकारवालाको छ । यही जग्गाका विषयमा यसअघि राजनीति गरिरहेको र कमिसनको चलखेलसमेत भएको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरू सुनाउँछन् ।