बालबालिकालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को आधार मान्दै देशभर बाल पोषणभत्ता विस्तार गर्न माग

२७ असार, काठमाडौं । बालबालिकामा गरिने लगानीलाई मानव पुँजी निर्माणको आधार मान्दै सरोकारवालाले बाल पोषणभत्ता देशभर विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरूले कुपोषणमुक्त समाज निर्माण गर्न हाल २५ जिल्लामा सीमित रहेको पोषणभत्ता सबै जिल्लामा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र क्यानालानले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा बाल पोषणको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागीहरूले सोह्रौं योजनाले परिकल्पना गरेको मानव पुँजी विकासको लक्ष्य पूरा गर्न बाल पोषणमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा संघीय संसद्का सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, स्थानीय तह, विकास साझेदार संस्था तथा बाल अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा पूर्व सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले नेपालमा बाल कुपोषण अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । विभिन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन र बढी तौलको समस्या कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पोषणमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षको उमेरभित्र बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत मस्तिष्क विकास हुने भएकाले यही अवधिमा गरिने लगानीले भविष्यको स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनशीलतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उनले बताए । त्यसैले बाल पोषणभत्ता रकम बढाउँदै सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखाका प्रमुख लिला विक्रम थापाले पर्याप्त बजेट र स्रोत–साधन अभावका कारण पोषण क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको स्वीकार गरे ।  स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि पोषणमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने र बाल पोषणभत्तालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख प्रकाश पन्थीले हाल ४२१ स्थानीय तहमा पोषण सहजकर्ता परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स–सर्त अनुदानमार्फत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर्णालीसहित मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषणभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको बताए । यस आर्थिक वर्षदेखि मासिक भत्ता ५३२ रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको जानकारी दिँदै उनले यसलाई देशभर विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

बालबालिकालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका क्षेत्र’ घोषणा गरी उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बाल अधिकार अभियन्ता सवनम सुनारले सबै बालबालिकाले समान रूपमा पोषणभत्ता पाउनुपर्ने बताइन् ।  अहिले २५ जिल्लामा सीमित रहेको कार्यक्रम देशभर विस्तार नगरेसम्म बाल पोषणमा रहेको असमानता अन्त्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बाल पोषणभत्तालाई देशव्यापी बनाउने विषय संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरूले बालबालिकामा गरिने लगानीलाई सामाजिक सुरक्षाको विषय मात्र नभई राष्ट्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय तह, विकास साझेदार संस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले बाल पोषण सुधारका लागि बहुक्षेत्रीय सहकार्य, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।