विदेशीले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा सर्वेक्षण गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव

३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले विदेशीले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा सर्वेक्षण गर्दा अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यस निम्ति प्रस्तावित विधेयकमा देहायका नयाँ दफा थपेर ‘विदेशी व्यक्ति वा संस्थाद्वारा गरिने अभिलेखीकरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

‘यदि कुनै विदेशी नागरिक, विदेशी विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल भित्रका कुनै पनि अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको अनुसन्धान, अध्ययन, सर्वेक्षण वा अभिलेखीकरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ,’ खड्काको संशोधन प्रस्ताव छ ।

उनका अनुसार अनुमतिप्राप्त गर्ने विदेशी संस्था वा अनुसन्धानकर्ताले नेपालभित्र अनुसन्धान गर्दा नेपालका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने स्वदेशी संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, स्थानीय तह वा सम्बन्धित समुदायसँग अनिवार्य रूपमा साझेदारी वा सहकार्य गर्नु पर्नेछ ।

अनुमतिप्राप्त गरी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायको प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि उनले कानुनी प्रष्टता खोजेका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधिको रोहवरमा मात्र विदेशीलाई अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

साथै अभिलेखीकरण गर्नुअघि सम्बन्धित अभ्यासकर्ता व्यक्ति वा समुदायको सहमति लिनु पर्ने, अनुमतिप्राप्त गरी गरिएको अनुसन्धान वा अभिलेखीकरणको पूर्ण प्रतिवेदन तथा संकलित विवरणहरू मन्त्रालयले तोकेको ढाँचा र अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत उनले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

अभिलेखीकरणको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुने भनेर सरकारलाई यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न दिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

रास्वपा सांसद खड्काले सम्बन्धित मन्त्रालयले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको निरन्तर रूपमा अभ्यास, संरक्षण र प्रवर्धन गरी पुस्तान्तरण गर्न सामूहिक रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुयाउने कुनै समुदाय, गुठी, परम्परागत संस्था वा समूहलाई सिफारिस समितिको सिफारिसमा जीवन्त समुदाय सम्पदा घोषणा गरी सूचीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागिसमेत आग्रह गरेका छन् ।

यसरी सूचीकृत जीवन्त सामुदायिक सम्पदाको सूची अद्यावधिक गरी मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमै राख्ने उनको प्रस्ताव छ ।

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएपछि सूचीकृत जीवन्त सामुदायिक सम्पदाको उचित सम्मान, कदर तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले जीवन्त सामुदायिक सम्पदाको परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरण गर्न, प्रचारप्रसार गर्न वा त्यस्तो ज्ञानको उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ ।

जीवन्त सामुदायिक सम्पदा सूचीकरण गर्ने, सम्मान वा कदर गर्ने तथा परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनेर उनले यसमा सरकारलाई नै थप अधिकार दिने प्रस्तावसमेत राखेका छन् ।

नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा पहिचान गर्नेसम्बन्धी छुट्टै दफा राखेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट प्रादेशिक वा स्थानीय इतिहास र परम्पराहरूमा आधारित रहेका र सूचीकृत अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा, तिनको अभ्यास, प्रदर्शन वा सञ्चालनमा जोडिएका भौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई एकीकृत रूपमा ‘नेपाली सांस्कृतिक सम्पदा’ भनेर पहिचान तथा सूचीकरण गर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ ।

सांसद खड्काको प्रस्ताव स्वीकार भए यसरी सूचीकृत नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाको सूची अद्यावधिक गरी मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नेछ ।

साथै, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा कोष स्थापना गर्ने उनको अर्को प्रस्ताव छ ।

‘यस ऐन बमोजिमका विशेष संरक्षण, सम्वर्धन र पुस्तान्तरणका कार्यहरू सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले केन्द्रीय अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा कोषको स्थापना गर्नेछ,’ खड्काको संशोधन प्रस्ताव छ ।

उक्त कोष सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विनियोजित बजेट, सांस्कृतिक पर्यटन र जात्राहरूबाट संकलन हुने रोयल्टी वा शुल्कको निश्चित प्रतिशत रहने व्यवस्थाका लागि उनले प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, यार्सागुम्बा, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको संकलनबाट उठ्ने राजस्वको तोकिए बमोजिमको हिस्सा तथा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दाता, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने सहयोग राशि कोषमा जम्मा गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

उनका अनुसार कोषको रकम मुख्य गरी संकटापन्न सम्पदाको प्रवर्धन, अभिलेखीकरण, अनुसन्धान र पुस्तान्तरणका जस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिने छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा प्रवर्धनअन्तर्गत ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित सिप, ज्ञान, कला, परम्परा तथा अभ्यासलाई स्थानीय रोजगारी, स्वरोजगार, उद्यमशिलता, सांस्कृतिक पर्यटन तथा आयआर्जनसँग आवद्ध गर्ने’ उनको प्रस्ताव छ ।

रास्वपा सांसद खड्काले नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम, सांस्कृतिक मार्ग, जीवित संग्रहालय, सांस्कृतिक ग्राम तथा अनुभवात्मक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन वा प्रवर्धन गर्ने विषय पनि अगाडि सारेका छन् ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई पाठ्यक्रममा समावेश र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने उनको अर्को प्रस्ताव छ ।

यसअन्तर्गत उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्बन्धित शिक्षासम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरी अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी ज्ञान, सिप, इतिहास तथा अभ्यासलाई विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’

देशको पहिचान बोकेका अमुर्त सम्पदाहरूलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकमा अध्याय वा विषयकै रूपमा आवद्ध गर्नुपर्ने भनेर उनले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको रैथाने ज्ञान र सिपलाई समेटेर ‘स्थानीय पाठ्यक्रम’ निर्माण गरी सम्बन्धित अभ्यासकर्ता र समुदायसँगको सहकार्यमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराउनु पर्ने भनेर ऐनमै लेख्ने भनेका छन् ।

अभ्यासकर्ता र नयाँ पुस्तालाई सँगै राखेर सामूहिक अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने विषय पनि समावेश छ ।

उनका अनुसार अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, व्यवस्थापन, उपयोग, व्याख्या, दस्तावेजीकरण तथा व्यावसायिक प्रयोगसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित समुदायको अग्राधिकार रहने छ ।

‘सम्बन्धित समुदायको पूर्वसूचित सहमति बिना कुनै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको व्यावसायिक उपयोग गर्न पाइने छैन,’ रास्वपा सांसद खड्कको संशोधन प्रस्ताव छ ।

साथै, वातावरणीय सन्तुलनलाई असर नपर्ने गरी अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको अभ्यासका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत, परम्परागत सामग्री, सांस्कृतिक स्थल तथा ज्ञान प्रणालीको दिगो उपयोग र संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधिको संसदीय समितिमा प्रस्तुतीकरण

यी लगायत १७ वटा संशोधन प्रस्ताव अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकमाथि दर्ता भएको छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

२२ असारमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेर दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको हो ।

अब सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर संसदीय समितिले छलफल गर्छ । त्यस आधारमा विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्छ र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक रूपमा रुपान्तरित भएर लागु हुन्छ ।