जेनजी आन्दोलनको अपनत्वका निम्ति संसद्‌मा संकल्प प्रस्ताव

४ साउन, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको अपनत्वका निम्ति प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुलभ खरेलले २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी जनआन्दोलनलाई राज्यद्वारा औपचारिक स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव लगेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलनका रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने र तत्कालीन सरकारसँग जेजनी आन्दोलनरत पक्षले गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउने संकल्प प्रस्तावको उदेश्य छ ।

‘जेनजी आन्दोलनाई मान्यता दिने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँ,’ खरेल भन्छन्, ‘नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच २४ मंसिर २०८२ मा सहमति भएको थियो । त्यसलाइ सदनले अपनत्व लिने र वैधनिकता प्राप्त गर्ने हिसाबले यो संकल्प प्रस्ताव लगेको हुँ ।’

उनका अनुसार देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक सामाजिक असमानता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशाले जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलनलाई जन्म दिएको हो ।

यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू, घाइते तथा प्रभावित नागरिकहरूको योगदान र बलिदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

नेपाल सरकार र जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच २४ मंसिर २०८२ भएको सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । खरेलका अनुसार उक्त सम्झौतालाई राज्यको औपचारिक, ऐतिहासिक तथा दिशानिर्देशात्मक दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सहमतिको मर्म र जेनजी जनआन्दोलनको भावनालाई नेपाल राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूले सम्मान, पालन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सुशासनको मर्मअनुरूप राज्यका निकायहरूद्वारा नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विकासको अधिकार तथा विधिको शासनको प्रभावकारी संरक्षण र सम्मान सुनिश्चित गर्न नसकिएको तथा राज्यका निकायहरूमा देखिएको अत्यधिक दलीयकरण र अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न असन्तोषजन्य परिस्थितिको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित आफूले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको पनि उनले बताएका छन् ।

जेनजी जनआन्दोलनलाई राज्यद्वारा औपचारिक स्वामित्य ग्रहण गर्दै उक्त आन्दोलनलाई ऐतिहासिक जेनजी जनआन्दोलनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने तथा सुशासन र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता काम गर्ने भनेर उनले त्यसलाई बुँदागत रुपमै प्रस्तुत गरेका छन्

(१) ऐतिहासिक मान्यता तथा अभिलेखीकरण

वि.सं. २०८२ भाद्र २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी जनआन्दोलनलाई नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक मूल्य मान्यता तथा संवैधानिक विकासक्रमको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका रूपमा राज्यद्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक इतिहासको महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा राष्ट्रिय अभिलेख, सरकारी प्रकाशन, शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा सार्वजनिक स्मृतिमा संस्थागत गर्ने।

(२) मङ्सिर २४ सम्झौताको कार्यान्वयन

वि.सं. २०८२ मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकार र जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच सम्पन्न तथा राजपत्रमा प्रकाशित सहमतिलाई राज्यको निर्देशात्मक दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्दै सो सहमतिका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न निर्देशन गर्ने।

(३) न्यायिक छानबिन तथा संस्थागत जवाफदेहिता

जेन(जी जनआन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, अत्यधिक बल प्रयोग तथा राज्यका निकायहरूबाट भएका गैरकानुनी कार्यहरूको सत्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन गरी विभिन्न समयमा गठित छानविन समितिहरूका सिफारिसहरूलाई समेत आधार मानी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई जवाफदेहिता र न्याय सुनिश्चित गर्ने।

(४) शहीदलाई सम्मान, परिपूरण तथा स्मरण

राज्यले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका शहीदहरूको सम्मानलाई निरन्तरता दिँदै जेन-जी जनआन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने व्यक्तिहरूको स्मरणमा आवश्यक परिपूरण, स्मारक निर्माण तथा घाइते र प्रभावित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।

(५) राज्यको संस्थागत व्यवहारप्रति खेद प्रस्ताव

वि.सं. २०८२ भाद्र २३ र २४ को जेनजी जनआन्दोलन तथा सोसँग सम्बन्धित नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्ने, दमन गर्ने वा आन्दोलनप्रति समर्थन, सहानुभूति वा ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेकै आधारमा व्यक्तिहरूमाथि शंका, अनुसन्धान, कारबाहीको सिफारिस वा अभियोजन गरी अनुचित रूपमा दाग लगाउने वा फौजदारी दायित्वसँग आवद्ध गर्ने राज्यका निकायहरूको प्रवृिित्त र कियाकलापप्रति यो प्रतिनिधि सभाले गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछ। साथै विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक असहमतिलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारका रूपमा सम्मान गर्दै त्यस्ता आधारमा गरिएको शंका, कारवाही वा अनुसन्धानको सिफारिस, अभिलेखीकरण वा अन्य प्रतिकूल कारबाहीहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन गर्ने।

(६) भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको सामाजिक बहिष्करण तथा नैतिक निन्दा

भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग तथा अनुचित कार्यबाट प्राप्त आर्जनलाई सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा वा सफलताको आधारका रूपमा स्वीकार गर्ने विद्यमान सामाजिक प्रवृत्तिप्रति यस प्रतिनिधि सभा गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछ। साथै भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन, सार्वजनिक विश्वासमाथिको विश्वासघात तथा राष्ट्रहितविरुद्धको जघन्य अपराधका रूपमा र अनुचित कार्यलाई सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा जनविश्वासविरुद्धको गम्भीर कसुरका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा यस्ता राष्ट्रहित, सुशासन र सार्वजनिक विश्वासविरुद्धका कसुरहरू विरुद्ध शैक्षिक, सामाजिक एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।

(७) संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको सम्मान तथा संवैधानिक उत्तरदायित्व

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा संविधानले अनिवार्य गरेको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्ने वा निष्प्रभावी बनाउने विगतको अभ्यास, संबैधानिक निकायहरूको अत्याधिक राजनीतिकीकरण तथा जनविश्वासको क्षयीकरण तथा संवैधानिक उत्तरदायित्वको अवमूल्यन जेन-जी जनआन्दोलनको औचित्य र पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने प्रमुख संरचनात्मक कारणहरूमध्ये एक रहेको तथ्यलाई यो प्रतिनिधि सभा आत्मसाथ गर्दछ। यस प्रकार संविधानले अनिवार्य गरेको संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी वा निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले अपनाइएको नियुक्ति प्रक्रियाले संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व तथा बिधिको शासनको मर्ममा गम्भीर आघात पु-याएको ठहर गर्दै यस्तो अभ्यासप्रति यो प्रतिनिधि सभाले गम्भीर भत्र्सना तथा खेद व्यक्त गर्दछ।

भविष्यमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानले निर्धारण गरेको संसदीय सुनुवाइसहितको संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम मात्र सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, संबैधानिक परिषद् तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशन गर्ने विषय पनि संकल्प प्रस्तावमा छ ।

संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाई विधिको शासन विरुद्धको प्रक्रियाबाट यसपूर्व नियुक्त भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले संविधानप्रतिको उत्तरदायित्व, सार्वजनिक नैतिकता, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मान गर्दै सम्बन्धित पदवाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विषय पनि संकल्प प्रस्तावमा छ ।

जेनजी जनआन्दोलनमा सहभागिता जनाएको वा समर्थन व्यक्त गरेकै आधारमा कुनै व्यक्ति उपर दर्ता भएको मुद्दा, अभियोजन तथा कारवाहीहरूको कानुनसम्मत पुनरावलोकन गरी मुद्दा फिर्ता, खारेजी वा न्यायोचित समाधान सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनिएको छ ।

यसबाहेकका बुँदा पनि संकल्प प्रस्तावमा समावेश गरिएका छन् ।

· सुशासन तथा प्रणालीगत सुधार

सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा तथा अबसर वितरणमा योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धालाई मूल आधार बनाउँदै राजनीतिक भागबण्डा, भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अनुचित कार्य अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने ।

· अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा डिजिटल अधिकार

संविधानप्रदत्र् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दै डिजिटल माध्यममा समेत नागरिक अभिव्यक्तिको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा संवैधानिक मूल्यहरूको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो अभिव्यक्तिमाथि अनावश्यक नियन्त्रण, सेन्सरसिप वा प्रतिवन्ध नहुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने।

· विकासको अधिकार तथा दिगो विकासको सुनिश्चितता

प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक तथा अविभाज्य मानव अधिकारका रूपमा रहेको बिकासको अधिकार लाई नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मानव अधिकार तथा नेपालले समर्थन जनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघको विकाससम्बन्धी घोषणासहितका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्दै सो अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै नीति, योजना, कानुन तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई विकासको अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी पुनरावलोकन, पुनर्सरचना तथा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने। साथै, विकास प्रक्रियामा विद्यमान संरचनात्मक, कानुनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोधहरूको पहिचान गरी तिनको क्रमिक उन्मूलन गर्दै दिगो, समावेशी, न्यायपूर्ण तथा अधिकारमा आधारित विकास सुनिश्चित गर्न आवश्यक संस्थागत तथा प्रणालीगत सुधारहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने।

· राज्यका सबै निकायमा संकल्प प्रसारण

संकल्प प्रस्ताव पारित भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल सरकारमार्फत यसको प्रतिलिपि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू, न्यायपालिकासम्बन्धी निकायहरू तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरू, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने ।

संकल्प प्रस्तावमा अभिव्यक्त मर्म भावना तथा उद्देश्यअनुसार राज्यका सबै तहका निकाय, पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकहरूले नीति निर्माण, प्रशासनिक आचरण तथा संस्थागत कार्यसम्पादनमा आवश्यक सुधार तथा संवेदनशीलता अपनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने।

· जेनजी परिषद् गठन

जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा राज्य सुधारका लागि सरकारलाई सल्लाह, सुझाव तथा राय प्रदान गर्न तथा युवा पुस्ताको राज्यसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न जेन(जी परिषद् गठन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

संकल्प प्रस्तावमा रहेका यी प्रस्तावमो कार्यान्वयन तथा अनुगमन कसरी गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयले संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिनिधि सभा तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले यस संकल्प प्रस्ताव पारित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय तथा अपेक्षित उपलब्धिसहितको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने भनेर पनि राखिएको छ ।

संकल्प प्रस्ताव सभाबाट पारित भएपछि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ र २४ गतेलाई ‘जेनजी सुशासन दिवस’का रूपमा मनाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव छ । उक्त अवसरमा दिवंगत सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा स्मरण अर्पण गर्नुका साथै सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नैतिक शासन तथा नागरिक सहभागिताको प्रवर्द्धनसम्बन्धी जनचेतनामूलक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।