लोकतन्त्रको कोखमै कसरी हुर्कन्छ अधिनायकवाद !

मतपत्र अर्थात् ब्यालेटले जनताको सामूहिक विवेकलाई राज्य सञ्चालनको वैधानिक सत्तामा रूपान्तरण गर्छ। त्यसैले त लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ब्यालेटलाई हिंसा र बन्दुकको बुलेट विरुद्ध चेतना, न्याय र शान्तिको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार मानिन्छ। यो नागरिकले आफ्नो भाग्य र भविष्य आफैं कोर्ने संवैधानिक औजार हो।

जब मत विधिको शासन, संविधान र स्वतन्त्र संस्थाहरूको संरक्षणभन्दा व्यक्तिपूजा, भावनात्मक नाराबाजी वा अन्धलोकप्रियताका आधारमा खस्छ, तब त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन; बरु जनमतकै आडमा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको उदय गराउँछ। संसारका अधिनायकवादी शासकहरू सेनाको ट्याङ्क चढेर होइन, जनताको मतपत्रबाटै सत्तामा पुगेका छन्।

जब स्थापित राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार, नातावाद र कुशासनको आहालमा डुब्छन्, तब जनतामा चरम आक्रोश र निराशा पैदा हुन्छ। त्यही आक्रोशको जगमा जन्मिन्छ- लोकरिझ्याइँ र त्यसैको काँध चढेर आउँछन्, जनमत प्राप्त तानाशाहहरू।

ज्वलन्त र ऐतिहासिक उदाहरण जर्मनीका तानाशाह एडोल्फ हिटलर हुन्। संसारलाई दोस्रो विश्वयुद्धको आगोमा झोस्ने र ६० लाखभन्दा बढी यहुदीहरूको सामूहिक नरसंहार गर्ने हिटलर कुनै सैन्य विद्रोह (कु) मार्फत सत्तामा आएका होइनन्। सन् १९३२ को जर्मन संसदीय निर्वाचनमा उनको नाजी पार्टीले वैधानिक रूपमै सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो। त्यही जनमतको बलमा सन् १९३३ मा चान्सलर बनेका हिटलरले विस्तारै संसद्‌का अधिकारहरू खोस्दै लोकतन्त्रको समूल नष्ट गरे। जनताले प्रथम विश्वयुद्धको अपमान, आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारीबाट मुक्ति पाउन खसालेको मत अन्ततः साढे ६ करोड मानिसको ज्यान लिने बुलेटको रूप धारण गर्‍यो।

हिटलरका समकालीन इटालीका फासीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनीको उदय पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सत्ताकेन्द्रित अधिनायकवादमा रूपान्तरण गर्ने उदाहरण हो। सन् १९२२ मा प्रधानमन्त्री बनेका मुसोलिनीले सन् १९२४ को निर्वाचनमा फासिस्ट गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि कानूनी व्यवस्था र राज्य संयन्त्रलाई आफ्नै पक्षमा मोड्दै सत्ता एकाधिकार गर्न थाले। विपक्षी नेता तथा आलोचकहरूमाथि हिंसा, धम्की र दमन तीव्र पारियो।

विशेषतः समाजवादी सांसद जियाकोमो मत्तेओत्तीको अपहरण र हत्यापछि इटालीमा राजनीतिक स्वतन्त्रता क्रमशः समाप्त हुँदै गयो र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निष्प्रभावी बन्दै अन्ततः मुलुक फासीवादी अधिनायकवादको चङ्गुलमा फस्यो।

आधुनिक युगमा आइपुग्दा यो प्रवृत्तिले ‘हाइब्रिड अधिनायकवाद’ को नयाँ रूप धारण गरेको छ। भेनेजुएला यसको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो। सन् १९९८ मा ह्युगो चाभेजले गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको व्यापक जनसमर्थनका आधारमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन मार्फत सत्ता प्राप्त गरेका थिए।

शुरुमा उनले सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको नारा सहित जनविश्वास जिते। तर सत्ता क्रमशः केन्द्रित हुँदै जाँदा उनले संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी अधिकार विस्तार गरे र सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग तथा सेना जस्ता लोकतन्त्रका प्रमुख संस्थाहरूलाई कार्यकारी नेतृत्वप्रति निर्भर बनाउँदै लगे। यसले राज्यको संस्थागत शक्ति-सन्तुलन र नियन्त्रणलाई क्रमशः कमजोर बनायो।

चाभेजको निधनपछि सत्तामा आएका निकोलस मादुरोको शासनकालमा यो प्रवृत्ति अझ गहिरियो। निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, विपक्षी दल र असन्तुष्ट नेतामाथि दमन बढ्यो, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण कडा बनाइयो र सेनाको प्रत्यक्ष समर्थनका आधारमा सत्ता टिकाइने अवस्था सिर्जना भयो।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको औपचारिकता कायम राखिए पनि यसको वास्तविक सार र प्रतिस्पर्धात्मक चरित्र क्रमशः क्षीण हुँदै गयो। यसको परिणाम राजनीतिक सङ्कटमा मात्र सीमित रहेन, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको देश भए पनि कमजोर शासन, संस्थागत क्षय, व्यापक भ्रष्टाचार र आर्थिक कुप्रबन्धनका कारण भेनेजुएला गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फस्यो। चर्को मुद्रास्फीति, खाद्यान्न र औषधिको अभाव, ठूलो मात्रामा जनशक्ति पलायन तथा नागरिकको जीवनस्तरमा आएको तीव्र गिरावटले राज्यलाई अस्थिर बनायो।

ब्यालेट किन र कसरी बुलेटमा परिणत हुन्छ भन्ने बुझ्न शासकहरूको उग्र लोकप्रियतावाद र मतदाताको सामूहिक मनोविज्ञानको गहिरो विश्लेषण अपरिहार्य हुन्छ। जब कुनै मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, व्यापक बेरोजगारी, संस्थागत भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता वा राष्ट्रिय अपमानबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, तब नागरिकहरूमा स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रति गहिरो निराशा र आक्रोश पैदा हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूभन्दा ‘बलियो नेता’ प्रति आकर्षण बढ्न थाल्छ। जनता नीतिभन्दा व्यक्ति, संस्थाभन्दा उद्धारकर्ता र प्रक्रियाभन्दा तत्काल परिणामलाई महत्त्व दिन थाल्छन्। यही मनोवैज्ञानिक अवस्थाले लोकप्रियतावादी नेतृत्वका लागि उर्वरभूमि तयार गर्छ।

यही मौकामा लोकप्रियतावादी आफूलाई संविधान र संस्थाभन्दा माथि नभई, जनताको वास्तविक आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। भाष्य निर्माण गर्छन्- देशलाई दलहरूले बिगारे, प्रणाली असफल भयो, अब म देश बचाउँछु-बनाउँछु। जटिल समस्याको सरल समाधान प्रस्तुत गर्छन्, भावनालाई तथ्यभन्दा माथि राख्छन्। समाजलाई ‘असल जनता’ र ‘भ्रष्ट अभिजात वर्ग’ बीचको द्वन्द्वका रूपमा चित्रण गर्छन्।

निराश र आक्रोशित जनताले राज्यका संस्थाहरूको शक्ति सन्तुलन (चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस) भन्दा बढी त्यस्ता व्यक्तिमाथि अन्धविश्वास गरेर मत दिन्छन्। सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई संवैधानिक सीमाभित्र शासन गर्ने अधिकारका रूपमा होइन, असीमित राजनीतिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न थाल्छन्।

त्यसपछि न्यायपालिका, संसद्, संवैधानिक आयोग, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई क्रमशः अविश्वसनीय, बाधक वा जनविरोधी भन्दै कमजोर बनाउने प्रयास हुन्छ। ‘म जनताद्वारा चुनिएको हुँ, त्यसैले मेरो निर्णय नै कानून हो’ भन्दै सोही वैधताको आडमा राज्यका अङ्गहरूलाई विघटन गर्न थाल्छन्।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो, जहाँ आफ्ना कट्टर विरोधीहरूलाई पनि खेल्ने र सङ्गठित हुने पूर्ण स्वतन्त्रता दिन्छ। तानाशाहहरूले शुरुमा त्यही स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्छन् र सत्तामा पुगेपछि अरू कसैले त्यो बाटो प्रयोग गर्न नपाओस् भनेर लोकतन्त्रको ढोका सधैंका लागि बन्द गरिदिन्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक कार्ल पप्परले यसैलाई ‘लोकतन्त्रको विरोधाभास’ भनेका छन्, जहाँ अत्यधिक स्वतन्त्रताले अन्ततः निरङ्कुशतालाई जन्म दिन्छ। ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले २४०० वर्षअघि नै गणराज्यमा चेतावनी दिएका थिए, ‘लोकतन्त्रबाटै तानाशाही जन्मन्छ।’ उनको तर्क अनुसार, लोकतन्त्रको अत्यधिक स्वतन्त्रताले अराजकता जन्माउँछ र अराजकताबाट जनता ‘व्यवस्था’ खोज्छन्, जसलाई ल्याउने व्यक्ति नै तानाशाह बन्छ। यो चक्र कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु यो मानवीय मनोविज्ञान, सामूहिक डर र भावनात्मक निर्णयको तार्किक परिणाम हो। 

बालेन शैली र तानाशाही प्रवृत्तिका तथ्यहरू

लोकप्रिय मतले सरकार बनाउन सक्छ, तर लोकतन्त्र टिकाउने आधार लोकप्रियता होइन- विधिको शासन, उत्तरदायित्व र संस्थागत मर्यादा हुन्। परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गर्दै सत्तामा आएको बालेन सरकार चार महिना नपुग्दै आलोचनाप्रति असहिष्णु हुने, कानूनी प्रक्रियाभन्दा शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिने र संस्थाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित शासनशैलीतर्फ उन्मुख छ।

लोकतन्त्रको मुख्य स्तम्भ भनेकै कानूनको सर्वोपरि भूमिका र व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने निश्चित कानूनी मौका दिनु हो। तर बालेन सरकारका पछिल्ला अभ्यासहरूमा छिटो परिणाम निकाल्ने होडमा अदालती आदेश वा स्थापित कानूनी प्रक्रियालाई लत्याएर डोजर चलाउने र अदालती प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत संस्थागत साख गिराउने काम भइरहेको छ।

उद्देश्य सही भए प्रक्रिया मिच्न पाइन्छ भन्ने यो नजिर आफैंमा अधिनायकवादतर्फको खतरनाक खुड्किलो हो। शहरलाई भौतिक वा बाह्य रूपमा सुन्दर बनाउने नाममा समाजका सबैभन्दा कमजोर र सीमान्तकृत वर्ग- जस्तै: फुटपाथ व्यवसायी, सुकुमवासी वा मजदुरहरूमाथि विकल्प र पुनर्स्थापना विना नगर प्रहरी मार्फत गरिएको अमानवीय बल प्रयोगले लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र बोक्दैन। त्रिपुरेश्वरमा जरिवाना र ह्विल-लकको तनावका कारण राइड-सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाह वा कीर्तिपुरका बाढीपीडितमाथिको लाठीचार्ज जस्ता घटनाले शासकीय समवेदनाको शून्यतालाई सङ्केत गर्छन्, जसले शहरी सुन्दरताको नाममा सम्भ्रान्तवादी शैलीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।

केही वर्षअगाडि व्यापारी प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्दा तत्कालीन मेयर शाहले सरकारलाई हत्याराको आरोप लगाएका थिए। तर अहिलेको आत्मदाहमा मृतक र शोकाकुल परिवारजनप्रति न श्रद्धाञ्जली छ, न समवेदना, न सहानुभूति न समानुभूति। सरकार बाहिर छँदा आत्मदाह जस्ता घटनामा पूर्ववर्ती सरकारलाई दोषी देख्ने तर आफ्नै शासनकालमा भएका युवाहरूको आत्मदाह र सुकुमवासी विस्थापन/आत्महत्या जस्ता दुःखद् घटनाप्रति चरम उदासीनता देखाएका छन्।

हिजो ‘बोल्न दे सरकार’ भन्दै नागरिक अधिकारका पक्षमा उभिने शाह सत्तामा पुगेपछि भने आफैं अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्न र सञ्चारगृह तथा विपक्षीलाई तर्साउन उद्यत देखिएका छन्। अख्तियार, न्यायपालिका र संसद्‌ जस्ता स्वतन्त्र निकायहरूलाई सबल बनाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘शाखा’ झैं व्यवहार गरी तिनको मानमर्दन गरिएको छ।

दलीयकरण अन्त्य गर्ने वाचा विपरीत संवैधानिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा ‘रास्वपाकरण’ गरी आफ्ना निकटका मानिस भर्ती गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्। नीतिगत र तथ्यपूर्ण बहसमा उत्रिनुको साटो साइबर सेना, एल्गोरिदम र भ्रामक सूचनाका आधारमा विरोधीको दानवीकरण र आफूलाई देवत्वकरण गर्ने गोयबल्सवादी प्रचार शैली अपनाइएका छन्। संस्थागत प्रणाली र विधिलाई पन्छाएर चलाइएको यो व्यक्ति-केन्द्रित पपुलिजम, स्टन्टबाजी र उग्रराष्ट्रवादले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्कोतर्फ, लोकतन्त्र प्रश्न, बहस र फरक मतबाट जीवन्त रहने व्यवस्था हो। मिडिया वा बौद्धिक वर्गले प्रश्न उठाउनासाथ सङ्गठित समर्थक र डिजिटल ट्रोल मार्फत गालीगलौज र चरित्रहत्या गरेर असहमति दबाउन खोज्नु यो सरकारको डिजिटल फासीवादकै एउटा रूप हो।

मूलधारे सञ्चारमाध्यम र नागरिक संवादलाई पन्छाएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत एकतर्फी सूचना सम्प्रेषण गर्नाले शासक र जनता बीचको संवादहीनता बढाउँछ। संसद्, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र जस्ता नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने संस्थाहरूलाई ‘निकम्मा’ साबित गर्दै ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नुले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्छ।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक शक्ति कडा कारबाहीमा होइन, न्यायपूर्ण, मानवीय र उत्तरदायी शासनमा निहित हुन्छ। जब राज्यले कानून कार्यान्वयनका क्रममा मानवीय संवेदनशीलता, विकल्प र संवादलाई बेवास्ता गर्छ, तब जनसमर्थन क्रमशः जनआक्रोशमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

कुनै पनि लोकप्रिय नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षीलाई पराजित गर्नु होइन, आफ्नै समर्थकहरूको विश्वास जोगाइराख्नु हो। जनमतले सत्तामा पुर्‍याउन सक्छ, तर त्यही जनमतले असन्तुष्टि र आक्रोश मार्फत सत्तालाई कठघरामा पनि उभ्याउन सक्छ।

बालेनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा ल्याएको, दशकौंदेखि जमेको राजनीतिक हिलोलाई खल्बलाइदिएको र जनतामा आशा जगाएको कुरामा विमति छैन। तर, ‘काम गर्नका लागि नियम-कानून मान्नुपर्दैन, म जे गर्छु देशकै लागि गर्छु’ भन्ने भाष्य निर्माण हुनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक विषय हो।

उनले आफ्ना कमजोरीहरू सुधारेर, आलोचनालाई आत्मसात् गर्दै कानूनको परिधिभित्र बसेर सुशासन दिन ढिला गर्नुहुँदैन। अन्यथा हुर्किंदै गरेको असन्तुष्टि र आक्रोशले उनी र उनको सत्तालाई कठघरामा उभ्याउने दिन टाढा छैन।