प्रणालीगत सुधार र प्रविधिमैत्री प्रशासनबाट मात्रै अर्थतन्त्रको कायापलट सम्भव छ : अर्थमन्त्री

७ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन प्रणालीगत सुधार र आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजस्व विभागमा देशभरका कर अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले परम्परागत शैलीको प्रशासनलाई सुधार गरी नतिजामुखी बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यले लिने नीति र बीउ पूँजीका रूपमा गरिने लगानीले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै राजस्व संकलनको पद्धतिलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले ‘स्वेच्छिक कर अनुपालन’को अवधारणालाई जोड दिँदै करका दरहरूलाई व्यावहारिक बनाउन र करदाताहरूलाई नागरिक एवं उद्यमीका रूपमा ससम्मान व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे ।

प्रशासनिक सुधारको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुरानो र बोझिलो दरबन्दी संरचनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विभागको कार्यक्षमता बढाउन आइटी प्रणालीको स्तरोन्नति र चुस्त वाइफाई सेवा जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्न महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कटौती र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ मा झार्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको बताए।

यस्तै, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यसपटकको बजेटमार्फत २७ वटा विभिन्न कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयलाई केवल राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने निकायमा मात्र सीमित नराखी ‘अर्थतन्त्रको मन्त्रालय’ का रूपमा विकास गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री वाग्लेले भने, ‘मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, २१–२४ अर्ब रुपैयाँको पूँजीले देशलाई कायापलटको बाटोमा लैजान सक्छ । ७४ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा यो बीउ पूँजी हो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नसके अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ ।’

उनले थपे, ‘यस वर्ष २२ मन्त्रालयलाई १८ मा झारिएको छ, जसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च बचत हुने अपेक्षा छ । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पनि आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाइनेछ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताले केही काम सहज बनाए पनि मानव जनशक्तिलाई नयाँ सीपसहित आवश्यक क्षेत्रमा पुनः परिचालन गरिनेछ । दोस्रो र तेस्रो वर्ष सुधारको गति अझ तीव्र हुनेछ, र चौथो तथा पाँचौँ वर्षमा त्यसको प्रतिफल नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नेछन् ।’

करदाताका गुनासा सुन्न र राजस्व प्रशासनमा देखिएका व्यावहारिक अड्चन हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले कुनै पनि किसिमका अनियमिताका विरुद्ध प्रमाणसहित आए सिधै आफूलाई सम्पर्क गर्नसमेत आह्वान गरे ।

‘अर्थ मन्त्रालयलाई केवल राजस्व उठाउने र बजेट बाँड्ने मन्त्रालय होइन, अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसका लागि यस वर्ष २७ वटा कानुन संशोधन वा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ । साथै, करदाता, व्यवसायी र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा कर प्रणालीलाई अझ सरल, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाइनेछ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई चिर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र बोल्ड निर्णयहरूका माध्यमबाट उल्लेख्य सुधारका नतिजाहरू जनतामाझ पुर्‍याउने अठोट उनले व्यक्त गरे ।