दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीको जोडबलमा पनि टरेन ‘असारे बजेट खर्च’ प्रवृत्ति

२४ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संयोगवश तीन अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने मौका पाए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट भदौ २०८२ पछि अर्थविद् रामेश्वर खनालले कार्यान्वयन गरे । चैत २०८२ देखि भने अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोही बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीले असारमा केन्द्रित खर्च प्रवृत्ति हटाउन नीतिगत तथा व्यावहारिक पहल समेत गरेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै असारे खर्च पुन: स्थापित भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आव जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमात्र रहेको बजेट खर्च २३ असारसम्म १५ खर्ब १४ अर्ब नाघिसकेको छ । अर्थात्, यस अवधिमा १ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी दिई निकासा र खर्च अध्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार यस वर्ष बिहीबार राति १२ बजेदेखि निकासा बन्द हुनेछ । सोहीकारण अहिले अन्तिम केही घण्टामा सरकारी प्रणालीमा भुक्तानीको अत्यधिक चाप छ ।

महालेखाका अनुसार पछिल्लो दुई दिन (सोमबार र मंगलबार) मात्र सरकारले ४० अर्ब ३२ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । यसले सरकारको असारे भुक्तानी यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै स्थापित हुन पुगेको छ ।

नेपालमा असारे खर्च र हतारहतारमा गरिने विकासको यो प्रवृत्ति हालै मौलाएको भने होइन । महालेखाका अनुसार आव २०८१/८२ मा असार महिनामा मात्र कुल पूँजीगत बजेट खर्चको ३१.१८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च चौथो त्रैमासमा भएको थियो ।

सोही आव पहिलो त्रैमासमा १३, दोस्रोमा १२ र तेस्रो त्रैमासमा २१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको थियो । यस्तै प्रवृत्ति चालु आवसमेत देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार मंगलबारसम्म कुल विनियोजनको ३८.३५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । आइतबारसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड बराबर रहेको पूँजीगत बजेट खर्च तीन दिनमा ७ अर्ब १३ करोडले मात्र बढेर १ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन विश्लेषण अनुसार स्रोत उपलब्धता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता दृष्टिगत गरी बजेट तर्जुमा यथार्थपरक बनाउन नसक्दा सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । यसका लागि आर्थिक वर्षको बीचमा गरिने सुधारले समेत काम गर्न नसकेको अवस्था छ ।

नीतिगत सुधार प्रभाव व्यवहारमा न्यून

सरकारले विकास निर्माणमा वर्षान्तमा हुने भुक्तानीलाई गति दिन र अन्तर मन्त्रालय प्रक्रिया घटाएर बजेट खर्च बढाउन यस वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेको थियो । सोही नियमावलीमा भएको संशोधनले पूँजीगत बजेट रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहनु नपर्ने र सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा निकाय प्रमुख)लाई दिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

यसले रकमान्तरका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिने प्रवृत्ति हट्दै भुक्तानीले गति लिने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको थियो । तर, यो नीतिगत सहजीकरण प्रभाव तथ्यांकमा भने देखिएको छैन ।

सार्वजनिक खर्चले गति नलिनुमा के छ अर्थको विश्लेषण ?

चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत हुन नसक्नुका कारण खोतल्ने प्रयास गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरी नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति छ । यसले वर्षान्तमा आफूखुसी रकमान्तरको जोखिम निम्त्याउँछ ।

अर्कातर्फ, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, वन क्षेत्र उपयोग, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत पर्याप्त बजेट राखिएको थियो ।

चालु आव २३ र २४ भदौको आन्दोलनका कारण १ हजार ६ सय ९३ सरकारी कार्यालयका २ हजार १ सय ३४ भवनमा क्षति पुगेको थियो । सोही क्रममा अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको थियो ।

यसले विकास निर्माण र भुक्तानीका कतिपय प्रक्रिया पछाडि धकेलेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजना निर्माण मोडालिटी, कुल लागत र आयोजनाका आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्राविधिक, वस्तुगत विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना परिपालना हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको विशलेषण छ ।

स्रोत सहमति भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजना संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आएको छ ।

यसले अधुरा आयोजना संख्या बढ्ने र खर्च व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ आउने गरेको छ । चालु आवको बजेटमा १६ जेठदेखि नै  आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, सोही मितिदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन क्रियाकलाप लगायत काम प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन भने गरिएन । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबन्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा समेत आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

के छ आगामी वर्षको तयारी ?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुने, पुस मसान्तमा बजेट आकार संशोधन गर्नु नपर्ने र सार्वजनिक खर्चका बेथिति हटाउने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरेका छन् । उनले यसका लागि बजेटमा सुधारका केही सूत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार खरिद प्रक्रियामा सुधार योजना छ । रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता नीति आगामी आवमा समेत निरन्तर रहने छ । वैकल्पिक वित्त परिचालन एवं आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न मिसन मोडमा काम गराउने सरकारको योजना छ । चालु आवभित्र विकास आयोजना सम्बन्धी सनसेट कानुन संसद्मा पेस हुने घोषणा गरिएको छ ।

मोबिलाइजेसन पेश्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ व्यवस्था मिलाउने बजेटको घोषणा छ । हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र बनाउने भनिएको छ ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइ सम्बोधनको घोषणा बजेटले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ३ असारमा बसेको सचिव बैठकले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वान लगायत तयारीका काम असार मसान्त भित्रै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।